UP Voter List Update: यूपी में 3 करोड़ नए मतदाता बनाने का महा-अभियान, 15 दिन में घर पहुंचेगा वोटर आईडी कार्ड, पढ़ें निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के बड़े फैसले

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में 3 करोड़ नए मतदाता बनाने का लक्ष्य है। मेरठ में SIR नोटिसों की सुनवाई 61% पूरी। पढ़ें चुनाव आयोग की पूरी तैयारी।

उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण और UP Voter List Update को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने मेरठ से कई अहम और बड़े फैसले सुनाए हैं। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और बीएलओ (BLO) की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है।READ ALSO:-इजराइल-ईरान जंग ने लिया महायुद्ध का रूप: अयातुल्लाह खामेनेई की मौत, पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर हमला (12 मौतें); कतर-दुबई में धमाके, भारत में 350+ फ्लाइट रद्द

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हाल ही में मेरठ दौरे पर आए सीईओ नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में तीन करोड़ नए मतदाता बनाने का विशाल लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही, भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के निर्देशों के क्रम में एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही है जिससे नए मतदाताओं को उनका पहचान पत्र (Voter ID Card) मात्र 15 दिनों के भीतर उनके घर पर मिल जाएगा। इस विस्तृत रिपोर्ट में हम निर्वाचन आयोग के इन सभी नए दिशा-निर्देशों, एसआईआर (SIR) नोटिसों की स्थिति और आम जनता के लिए इसके फायदों का गहराई से विश्लेषण करेंगे।

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1. एसआईआर (SIR) नोटिसों की सुनवाई: यूपी 73% के साथ देश में अव्वल

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मतदाता सूची को त्रुटिहीन (Error-free) बनाने के लिए चलाए जा रहे एसआईआर (Systematic Independent Review/Verification) अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में तेजी से काम हो रहा है।

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प्रदेश के आंकड़े: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में एसआईआर (SIR) नोटिसों की सुनवाई का कार्य 73 प्रतिशत तक पूरा कर लिया गया है।
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मेरठ की स्थिति: वहीं, अगर बात मेरठ जिले की करें, तो यहां एसआईआर नोटिसों की सुनवाई की गति थोड़ी धीमी है और यह फिलहाल 61 प्रतिशत पर ही पहुंची है।
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राष्ट्रीय स्तर पर यूपी का स्थान: यह गर्व की बात है कि एसआईआर संबंधी शिकायतों के निस्तारण और सुनवाई की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले (प्रथम) स्थान पर काबिज है।
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धीमी गति के कारणों की हो रही है तलाश

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मेरठ में 61 प्रतिशत की धीमी गति को लेकर सीईओ रिणवा ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कम गति के पीछे के वास्तविक कारणों की गहनता से तलाश की जा रही है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने और किसी भी तकनीकी या मानवीय बाधा को दूर करने के लिए बीएलओ (Booth Level Officers) को विशेष प्रशिक्षण (Special Training) दिलाया जाएगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मेरठ सहित जिन भी जिलों में यह गति धीमी है, वहां 26 मार्च से पहले ही हर हाल में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

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2. UP Voter List Update: 3 करोड़ नए मतदाता बनाने का महा-लक्ष्य

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लोकतंत्र की सच्ची ताकत उसके मतदाताओं की संख्या और उनकी सक्रियता में निहित होती है। उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, वहां निर्वाचन आयोग ने अपनी मतदाता सूची को और व्यापक बनाने का संकल्प लिया है।

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वर्तमान स्थिति और लक्ष्य का गणित

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कुल लक्ष्य: निर्वाचन आयोग के ताजा आकलन और जनसंख्या के अनुपात के मुताबिक, प्रदेश में अभी लगभग तीन करोड़ नए मतदाता बनाए जा सकते हैं।
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आदर्श आंकड़ा: राज्य की कुल आबादी के हिसाब से मतदाता सूची में कुल 16 करोड़ मतदाता दर्ज होने चाहिए।
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मौजूदा आंकड़ा: वर्तमान में प्रदेश की मतदाता सूची में 12.55 करोड़ लोगों के नाम ही दर्ज हो पाए हैं।
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प्राप्त फॉर्म: अभी तक प्रदेश भर से नए मतदाता बनने के लिए केवल 78 लाख फार्म (Form-06) ही निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुए हैं।
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यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि लक्ष्य (3 करोड़) और प्राप्ति (78 लाख) के बीच एक बड़ा अंतर है। सीईओ नवदीप रिणवा ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों और निर्वाचन कर्मियों को आगाह किया है कि उन्हें इस दिशा में और अधिक मेहनत और फोकस के साथ काम करना होगा। जब तक प्रदेश का हर पात्र नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो जाता, तब तक यह UP Voter List Update अभियान पूरे जोरों पर जारी रहेगा।

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3. बीएलओ (BLO) की कार्यप्रणाली पर सख्ती और 'बुक ए कॉल' सुविधा

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मतदाता सूची को अपडेट करने में सबसे अहम कड़ी 'बूथ लेवल ऑफिसर' (BLO) होते हैं। यह जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं जो घर-घर जाकर फॉर्म इकट्ठा करते हैं और सूची का सत्यापन करते हैं।

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फॉर्म 6 लेने में आनाकानी बर्दाश्त नहीं

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मेरठ में आयोजित बैठकों के दौरान राजनीतिक दलों के विभिन्न पदाधिकारियों ने सीईओ नवदीप रिणवा के सामने बीएलओ की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ गंभीर शिकायतें दर्ज कराईं। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि कई बीएलओ नए मतदाताओं से 'फार्म 06' (Form 6) लेने में आनाकानी करते हैं या बेवजह की कमियां निकालकर फॉर्म लौटा देते हैं।

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इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीईओ रिणवा ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राजनीतिक दलों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि फॉर्म 06 लेने में आनाकानी करने वाले या टालमटोल करने वाले बीएलओ पर सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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'बुक ए कॉल विद बीएलओ' में यूपी देश में दूसरे नंबर पर

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आयोग ने तकनीक का सहारा लेते हुए मतदाताओं की सुविधा के लिए 'बुक ए कॉल विद बीएलओ' (Book a Call with BLO) की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है।

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यूपी का प्रदर्शन: इस आधुनिक सुविधा पर काम करने और मतदाताओं को रिस्पॉन्स देने के मामले में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में दूसरा स्थान है।
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मिजोरम नंबर वन: इस सूची में पहले स्थान पर मिजोरम है। हालांकि, सीईओ रिणवा ने यह स्पष्ट किया कि मिजोरम छोटा राज्य होने के कारण वहां कॉल रिक्वेस्ट की संख्या नाममात्र की है।
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यूपी में भारी ट्रैफिक: इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में अब तक छह लाख से ज्यादा कॉल रिक्वेस्ट प्राप्त हो चुकी हैं, जिन्हें बीएलओ द्वारा सफलता से हैंडल किया जा रहा है।
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4. अब मात्र 15 दिन के भीतर घर पहुंचेगा नया मतदाता पहचान पत्र

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नए मतदाताओं, खासकर युवाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी वोटर आईडी कार्ड की डिलीवरी से जुड़ी है। अक्सर यह शिकायत रहती थी कि फॉर्म जमा करने के महीनों बाद भी मतदाता पहचान पत्र (EPIC Card) घर नहीं पहुंचता था।

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इस समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए, सीईओ नवदीप रिणवा ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के सख्त आदेशों पर अब एक नई और फास्ट-ट्रैक व्यवस्था लागू की जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत, जैसे ही किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची (Voter List) में शामिल होगा और स्वीकृत (Approved) किया जाएगा, उसके ठीक 15 दिन के भीतर स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र उसके पंजीकृत पते पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

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यह त्वरित सेवा न केवल युवाओं को मतदान के प्रति उत्साहित करेगी, बल्कि डिजिटल इंडिया (Digital India) के तहत चुनाव आयोग की कार्यकुशलता को भी प्रमाणित करेगी।

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5. ऑनलाइन 'फॉर्म 06' (Form 6) भरने पर विशेष जोर

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चुनाव आयोग का मुख्य फोकस अब ऑफलाइन कागजी कार्यवाही को कम करके डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देने पर है। सीईओ ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। अब हमारा पूरा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा संख्या में नए मतदाताओं को जोड़ना है।

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उन्होंने सभी बीएलओ और अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा है:

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सटीक जानकारी: बीएलओ यह सुनिश्चित करें कि फार्म 06 में मतदाता का नाम, पता, जन्म तिथि और फोटो बिल्कुल सही-सही भरे जाएं। इससे भविष्य में मतदाता को कोई समस्या नहीं होगी और कार्ड में गलतियां छपने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।
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ऑनलाइन को प्रोत्साहन: अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे आम लोगों को ऑनलाइन (Voter Helpline App या NVSP पोर्टल के माध्यम से) फार्म 06 भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें। ऑनलाइन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बीएलओ का कागजी काम और डेटा एंट्री का बोझ काफी कम हो जाएगा।
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6. महिलाएं, युवा और मतदाता सूची से बाहर हुए लोग मुख्य फोकस

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प्रदेश में अभी भी एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या किसी कारणवश कट गया है। निर्वाचन अधिकारी ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो किन्हीं कारणों से मतदाता सूची से बाहर (Deleted) हो गए हैं। ऐसे सभी छूटे हुए लोगों को चिन्हित करके उनके नए सिरे से फार्म भरवाने होंगे ताकि उन्हें उनके मताधिकार से वंचित न रहना पड़े।

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महिलाओं और युवाओं की कम भागीदारी

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एक और गंभीर विषय जिस पर बैठक में चर्चा हुई, वह है महिलाओं और युवा वर्ग (18-19 वर्ष) के मतदाताओं का कम पंजीकरण। आंकड़ों के अनुसार, मतदाता सूची में महिलाओं और नए युवा मतदाताओं की संख्या अनुमानित जनसंख्या अनुपात से काफी कम है। इस जेंडर गैप (Gender Gap) और यूथ गैप को भरने के लिए स्कूल-कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विशेष जागरूकता अभियान (SVEEP) चलाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

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7. मेरठ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का सघन दौरा और समीक्षा बैठकें

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शुक्रवार को मेरठ दौरे पर रहे सीईओ नवदीप रिणवा का पूरा दिन मैराथन बैठकों और जमीनी हकीकत परखने वाले निरीक्षणों से भरा रहा। उनके इस दौरे ने जिला प्रशासन में एक नई ऊर्जा और कार्यकुशलता का संचार किया है।

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चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पत्रकार वार्ता

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दिन भर के अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बाद, सीईओ नवदीप रिणवा ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) परिसर में स्थित सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह (Subhash Chandra Bose Auditorium) में पत्रकारों से विस्तार से बातचीत की। इसी प्रेक्षागृह में उन्होंने 26 मार्च की डेडलाइन, 15 दिन में कार्ड डिलीवरी और एसआईआर की स्थिति के तमाम आंकड़े मीडिया के सामने रखे।

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रजपुरा ब्लॉक में सुनवाई केंद्र का औचक निरीक्षण

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पत्रकार वार्ता और बैठकों से पूर्व, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जमीनी हकीकत जानने के लिए फील्ड में भी उतरे।

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उन्होंने मेरठ के जाग्रति विहार स्थित रजपुरा ब्लॉक कार्यालय (Rajpura Block Office) के सभागार में संचालित हो रहे एसआईआर सुनवाई केंद्र का औचक निरीक्षण किया।
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वहां उन्होंने लाइन में लगे मतदाताओं से सीधे बात की और उनकी समस्याएं सुनीं।
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उन्होंने सुनवाई केंद्र पर राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ भी गहन मंथन किया और उनके सुझावों को नोट किया।
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उच्चाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक

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समीक्षा बैठक के दौरान जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। इसमें जिलाधिकारी (DM) डॉ. वी के सिंह, एडीएम प्रशासन (ADM Administration) सत्यप्रकाश सिंह के साथ-साथ जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (EROs) उपस्थित थे।

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इस उच्च स्तरीय बैठक में एसआईआर अभियान की बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक के अंत में सीईओ ने सभी बीएलओ और उनके सुपरवाइजरों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया और उनसे पूरे मनोयोग से ज्यादा से ज्यादा नए मतदाता बनाने की पुरजोर अपील की।

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कैसे जोड़ें अपना नाम UP Voter List में? (नागरिकों के लिए गाइड)

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अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, और आपका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप नीचे दिए गए सरल तरीकों से अपना 'फॉर्म 6' भर सकते हैं:

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Voter Helpline App (VHA): अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से निर्वाचन आयोग का 'वोटर हेल्पलाइन ऐप' डाउनलोड करें। अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करें और 'New Voter Registration (Form 6)' विकल्प चुनें।
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NVSP Portal: आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (nvsp.in या voters.eci.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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BLO से संपर्क: आप अपने इलाके के पोलिंग बूथ (प्राथमिक विद्यालय/पंचायत भवन) पर जाकर अपने बीएलओ से सीधे संपर्क कर सकते हैं और उनसे ऑफलाइन फॉर्म 6 प्राप्त कर भरकर जमा कर सकते हैं।
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आवश्यक दस्तावेज:

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रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
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आयु प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र)
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पता का प्रमाण (आधार कार्ड, बिजली का बिल, बैंक पासबुक)
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कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे इस UP Voter List Update अभियान का एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि "कोई भी मतदाता न छूटे" (No Voter to be Left Behind)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा द्वारा निर्धारित किए गए 3 करोड़ नए मतदाताओं का लक्ष्य, 26 मार्च तक एसआईआर की डेडलाइन, और 15 दिनों के भीतर वोटर आईडी कार्ड की होम डिलीवरी जैसे कदम प्रदेश की चुनावी प्रक्रिया को एक नई, आधुनिक और पारदर्शी दिशा दे रहे हैं। अब जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी है कि वे इस अभियान का हिस्सा बनें, ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाएं, और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए समय रहते मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम सुनिश्चित कराएं।