नई दिल्ली/लखनऊ (ब्यूरो रिपोर्ट): देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता, समावेशन और भेदभाव रहित वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाए गए 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2026' (UGC Regulation 2026) पर सियासी और सामाजिक चर्चा तेज हो गई है। जहाँ एक तरफ कुछ हल्कों में इस रेगुलेशन को लेकर दबी जुबान में विरोध के स्वर उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले संगठनों ने इसका पुरजोर स्वागत किया है। इसी क्रम में शोषित क्रांति दल (Shoshit Kranti Dal) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस कदम को ऐतिहासिक बताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त किया है।READ ALSO:-मुंबई मेट्रो में 'हीरोपंती' पड़ी भारी? वरुण धवन के स्टंट पर विवाद के बाद टीम की सफाई- "न चालान कटा, न लगा जुर्माना"
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रविकांत ने अपने बयान में न केवल इस रेगुलेशन की खूबियों को गिनाया, बल्कि इसका विरोध कर रहे लोगों की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुछ "सामंती मानसिकता" वाले लोग एक खास एजेंडे के तहत सामान्य वर्ग (General Category) के छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं।
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1. पीएम मोदी का आभार और रेगुलेशन का स्वागत

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शोषित क्रांति दल के अध्यक्ष रविकांत ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों (Higher Education Institutions) में लंबे समय से दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के छात्र भेदभाव का शिकार होते रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार और यूजीसी द्वारा लाया गया यह नया रेगुलेशन 'अमृतकाल' में सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
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उन्होंने कहा:

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"मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शोषितों, वंचितों और पिछड़ों की पीड़ा को समझा। यूजीसी रेगुलेशन 2026 केवल एक सरकारी कागज नहीं है, बल्कि यह उच्च शिक्षा में 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की भावना को चरितार्थ करने वाला दस्तावेज है। इसका उद्देश्य धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव को जड़ से मिटाना है।"
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2. CAA से तुलना: "जैसे मुसलमानों को डराया था, वैसे ही अब सामान्य वर्ग को भड़का रहे हैं"

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रविकांत ने अपने बयान में एक बेहद तीखा और महत्वपूर्ण राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने वर्तमान में चल रहे विरोध के स्वर को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों से जोड़ा।
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रविकांत का तर्क: उनका कहना है कि जब देश में CAA लागू हुआ था, तब कुछ राजनीतिक दलों और तथाकथित बुद्धिजीवियों ने मुस्लिम समाज के अंदर यह डर बैठा दिया था कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। जबकि सच्चाई यह थी कि CAA नागरिकता देने वाला कानून था, लेने वाला नहीं। आज तक किसी एक भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं गई है।
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समानता का उदाहरण: ठीक उसी तर्ज पर, अब यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेकर सामान्य वर्ग (General Category) के लोगों को गुमराह किया जा रहा है।
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    भ्रामक प्रचार: रविकांत ने कहा कि "सामंती लोग" सामान्य वर्ग के छात्रों को यह कहकर डरा रहे हैं कि यह रेगुलेशन उनके अधिकारों का हनन करेगा या उन्हें निशाना बनाएगा।
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    सच्चाई: जबकि वास्तविकता यह है कि यह रेगुलेशन किसी के "खिलाफ" नहीं है, बल्कि यह केवल "भेदभाव के खिलाफ" है। यह संस्थानों में एक ऐसा माहौल बनाने की बात करता है जहाँ हर वर्ग का छात्र—चाहे वह सवर्ण हो या दलित—समान सम्मान के साथ पढ़ सके।
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रविकांत ने कहा, "सामान्य वर्ग के लोग बिना पढ़े और बिना सच्चाई जाने इस विनियम का विरोध कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें समझना होगा कि समतामूलक समाज में ही सबका हित सुरक्षित है।"
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3. क्या है यूजीसी रेगुलेशन 2026 का असली उद्देश्य?

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शोषित क्रांति दल की विज्ञप्ति के अनुसार, इस रेगुलेशन के प्रावधानों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। रविकांत ने इसके मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला:
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    लक्षित वर्ग: यह रेगुलेशन विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC), और दिव्यांगजनों (PwD) के हितों की रक्षा करता है।
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    भेदभाव का उन्मूलन: इसका लक्ष्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर होने वाले मानसिक या प्रशासनिक उत्पीड़न को रोकना है।
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    समता और समावेशन (Equity and Inclusion): इसका उद्देश्य हितधारकों (छात्र, शिक्षक, प्रशासन) के बीच भाईचारे और समानता को बढ़ावा देना है।
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रविकांत ने जोर देकर कहा कि शिक्षण संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा बनाने के बजाय ज्ञान का मंदिर बनाए रखना ही इस रेगुलेशन का ध्येय है।
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4. अनिवार्य घोषणा पत्र: जवाबदेही की नई पहल

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इस रेगुलेशन का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पहलू वह है जिस पर रविकांत ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। वह है—'घोषणा पत्र' (Self-Declaration) का प्रावधान।
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रेगुलेशन में साफ तौर पर लिखा है कि उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि:
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    प्रवेश के समय (At the time of Admission): हर नया छात्र एक घोषणा पत्र देगा।
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    नवीनीकरण के समय: पुराने छात्र भी अगले सत्र में जाने पर यह शपथ लेंगे।
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    शिक्षक और कर्मचारी: केवल छात्र ही नहीं, बल्कि पढ़ाने वाले प्रोफेसर और नॉन-टीचिंग स्टाफ को भी यह लिखित देना होगा।
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घोषणा पत्र में क्या होगा? इस घोषणा पत्र में यह शपथ होगी कि हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति "समता का संवर्धन (Promote Equity) करेगा और जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव में संलिप्त नहीं होगा।"
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रविकांत ने कहा, "जब एक शिक्षक या छात्र लिखित में यह देगा कि वह भेदभाव नहीं करेगा, तो उसके मन में कानून और संविधान के प्रति सम्मान पैदा होगा। यह कदम संस्थानों में व्याप्त 'कास्ट-बायस' (Caste Bias) को खत्म करने में संजीवनी का काम करेगा।"
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5. "तनाव मुक्त शिक्षा और निर्भीक छात्र"

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शोषित क्रांति दल के अध्यक्ष ने अपने बयान के अंत में इस रेगुलेशन के दूरगामी परिणामों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि आए दिन हम आईआईटी (IITs) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दलित और पिछड़े छात्रों की आत्महत्या की खबरें सुनते थे, जिसके पीछे अक्सर जातिगत भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना कारण होती थी।
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रविकांत का विजन:

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"इस रेगुलेशन के देश भर के शिक्षा संस्थानों में कड़ाई से लागू होने के बाद, सभी वर्गों के छात्र—चाहे वे गरीब घर से हों या अमीर, दलित हों या सवर्ण—निर्भीक होकर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। कैंपस का माहौल तनाव मुक्त होगा। जब भेदभाव नहीं होगा, तो छात्र अपनी ऊर्जा को केवल पढ़ाई और अनुसंधान में लगाएंगे, जिससे अंततः देश का ही भला होगा।"
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6. सामंती ताकतों को चेतावनी

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प्रेस विज्ञप्ति में रविकांत ने उन तत्वों को भी चेतावनी दी जो पर्दे के पीछे रहकर इस सुधारवादी कदम का विरोध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब बदल चुका है। 21वीं सदी का भारत 'मनुवाद' या 'सामंतवाद' पर नहीं, बल्कि 'संविधान' और 'अंबेडकरवाद' पर चलेगा। जो लोग शिक्षा में भी जातिवाद का जहर घोलना चाहते हैं और सामान्य वर्ग को ढाल बनाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, उन्हें अब सफल नहीं होने दिया जाएगा।
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शोषित क्रांति दल का यह स्टैंड स्पष्ट करता है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेकर समाज के एक बड़े तबके में भारी उत्साह है। रविकांत का यह बयान कि "विरोध बिना पढ़े किया जा रहा है," एक गंभीर चिंतन का विषय है। शिक्षा जगत में सुधारों का स्वागत होना चाहिए, और यदि किसी को शंका है तो उसे रेगुलेशन के मूल पाठ (Text) को पढ़ना चाहिए, न कि सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास करना चाहिए।
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बहरहाल, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और यूजीसी इस रेगुलेशन को जमीनी स्तर पर कितनी सख्ती से लागू करवा पाती है और क्या वास्तव में इससे उच्च शिक्षण संस्थानों की तस्वीर बदलती है।
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(शोषित क्रांति दल, प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित)
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