थाना भवन (शामली)। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर पंचायत थाना भवन ने अपनी कमर पूरी तरह कस ली है। नगर क्षेत्र को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने के संकल्प के साथ बुधवार को नगर पंचायत की टीम ने एक बड़ा और औचक अभियान चलाया।
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​अधिशासी अधिकारी (EO) श्री जितेंद्र राणा के सीधे निर्देशन में नगर पंचायत की प्रशासनिक टीम ने कस्बा थाना भवन के मुख्य बाजारों और सहारनपुर रोड पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक (Single-Use Plastic) के खिलाफ एक व्यापक सघन चेकिंग अभियान (Raid) चलाया। इस औचक कार्रवाई से बाजार में प्रतिबंधित पॉलीथिन, डिस्पोजल और प्लास्टिक के उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और थोक व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार टीम को देखते ही अपने शटर गिराते और प्रतिबंधित सामान को छिपाते नजर आए।
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​मुख्य बाजारों से लेकर सहारनपुर रोड तक धड़पकड़, भारी मात्रा में सामान जब्त

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​नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने सुबह ही कस्बे के सबसे व्यस्त व्यावसायिक इलाकों और मुख्य बाजारों में अपनी धड़पकड़ शुरू कर दी। इसके साथ ही सहारनपुर मुख्य मार्ग पर स्थित कई छोटी-बड़ी दुकानों, चाट-पकौड़ी के ठेलों, फल-सब्जी मंडियों और किराना स्टोर्स का सघन निरीक्षण किया गया।
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    ​क्या-क्या हुआ जब्त? निरीक्षण के दौरान जिन दुकानों पर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं, वहां से टीम ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन के कैरी बैग, प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास, कप, प्लेट्स, चम्मच और थर्माकोल से बनी अन्य सामग्रियां जब्त कीं।
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    ​कैरी बैग्स का बड़ा स्टॉक बरामद: टीम ने कुछ बड़े दुकानदारों के गोदामों और काउंटर के पीछे छिपाकर रखी गई प्लास्टिक की थैलियों के स्टॉक को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिसे नगर पंचायत के वाहनों के जरिए डंपिंग ग्राउंड भिजवाया गया।
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नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगा ₹8,000 का तगड़ा जुर्माना

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​प्रशासन ने इस बार केवल चेतावनी देकर छोड़ने की नरम नीति को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। नियमों का सरेआम उल्लंघन करने वाले और कई बार चेतावनी देने के बाद भी प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री व उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की गई।
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​कार्रवाई का असर:
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नगर पंचायत की टीम ने मौके पर ही चालान बुक खोलकर कार्रवाई शुरू की। नियमों को ताक पर रखने वाले विभिन्न दुकानदारों से कुल ₹8,000.00 (आठ हजार रुपये) का नगद जुर्माना वसूला गया। प्रशासन की इस सख्त वित्तीय चोट से बाजार के अन्य व्यापारियों को भी सख्त संदेश गया है कि अब प्लास्टिक का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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​"पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए नासूर है प्लास्टिक" — अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा

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​अभियान और कार्रवाई के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए नगर पंचायत थाना भवन के अधिशासी अधिकारी श्री जितेंद्र राणा ने स्थानीय मीडिया और व्यापारियों को संबोधित करते हुए एक बेहद कड़ा और संवेदनशील संदेश दिया।
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​"सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे पर्यावरण, जल स्रोतों, हमारी नालियों और मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर नासूर बन चुका है। यह मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को नष्ट करता है और नालियों में फंसकर पूरे जल निकासी सिस्टम को चोक कर देता है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। शासन के कड़े निर्देशों का अक्षरशः पालन कराना और थाना भवन को स्वच्छ रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। हम किसी भी व्यापारी के रोजगार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती।"
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​उन्होंने आगे सभी छोटे-बड़े दुकानदारों, रेस्टोरेंट स्वामियों और सब्जी विक्रेताओं से हाथ जोड़कर भावुक अपील भी की कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग और क्रय-विक्रय पूरी तरह से बंद कर दें। इसके विकल्प के रूप में समाज और प्रकृति के अनुकूल कपड़े के थैले, कागज के लिफाफे, जूट के बैग और मिट्टी के कुल्हड़ों जैसे पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनी दिनचर्या और व्यवसाय में अपनाएं।
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​भविष्य के लिए ईओ की अल्टीमेटम चेतावनी: सील हो सकती हैं दुकानें!

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​अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा ने केवल जुर्माने तक ही बात को सीमित नहीं रखा, बल्कि भविष्य के लिए बाजार के सभी संघों और व्यापारियों को अंतिम अल्टीमेटम (Strict Warning) भी जारी कर दिया है।
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​उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सचेत किया कि यह अभियान आज खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह लगातार और अनवरत जारी रहेगा। आने वाले दिनों में यदि कोई भी दुकानदार, चाहे वह कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों न हो, प्रतिबंधित पॉलीथिन या सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टॉक रखते, उपयोग करते या ग्राहकों को सामान देते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ और अधिक दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली बार पकड़े जाने पर सामान की जब्ती और भारी-भरकम जुर्माने के साथ-साथ दुकान को सील करने और कानूनी मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।
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​एक नजर में: नगर पंचायत थाना भवन का महा-अभियान

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अभियान का नेतृत्व
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मुख्य लक्षित क्षेत्र (Areas)
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जब्त की गई सामग्रियां
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की गई कुल दंडात्मक कार्रवाई (Fine)
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अगला प्रशासनिक कदम
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श्री जितेंद्र राणा (EO, नगर पंचायत)
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मुख्य बाजार, सहारनपुर रोड एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान
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प्रतिबंधित पॉलीथिन, प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास, थर्माकोल प्लेट्स
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₹8,000.00 का नगद जुर्माना वसूला गया
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औचक निरीक्षण जारी रहेगा, दोबारा उल्लंघन पर होगी सीधे सीलिंग
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स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए नागरिकों से भी सहयोग की अपील

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​नगर पंचायत प्रशासन का मानना है कि कोई भी अभियान तब तक पूरी तरह से शत-प्रतिशत सफल नहीं हो सकता, जब तक कि उसमें आम जनता की सक्रिय भागीदारी (Public Participation) न हो। इसलिए, प्रशासनिक टीम ने थाना भवन के सम्मानित नागरिकों, महिलाओं और युवाओं से भी विशेष अपील की है:
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    ​बाजार जाते समय थैला साथ रखें: जब भी आप घर से सब्जी, राशन या कोई अन्य सामान खरीदने बाजार निकलें, तो अपने साथ कपड़े या जूट का थैला ले जाने की आदत डालें।
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    ​दुकानदारों को टोकें: यदि कोई दुकानदार आपको प्लास्टिक की थैली में सामान देता है, तो उसे विनम्रता से मना करें और उसे पर्यावरण के प्रति जागरूक करें।
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    ​कचरा सही जगह डालें: प्लास्टिक के कचरे को नालियों या सड़कों पर खुले में न फेंकें, उसे केवल नगर पंचायत की कचरा गाड़ियों में ही डालें।
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थाना भवन के प्रबुद्ध नागरिकों ने नगर पंचायत के इस कदम की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। लोगों का कहना है कि स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त थाना भवन के निर्माण की दिशा में प्रशासन द्वारा उठाया गया यह एक बेहद जरूरी और सराहनीय कदम है।
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​थाना भवन नगर पंचायत द्वारा ₹8,000 का जुर्माना लगाना और भारी मात्रा में पॉलीथिन जब्त करना इस बात का साफ संकेत है कि अब अधिकारी जमीन पर उतरकर पर्यावरण को बचाने के लिए बेहद गंभीर हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ शुरू हुआ यह युद्ध केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि धरातल पर बदलाव लाने की एक ईमानदार कोशिश है। यदि कस्बे के व्यापारी और नागरिक ईओ जितेंद्र राणा की इस अपील को गंभीरता से लेते हैं, तो बहुत जल्द थाना भवन जिला शामली का पहला पूरी तरह से 'प्लास्टिक-मुक्त' आदर्श कस्बा बनने का गौरव हासिल कर सकता है। प्रशासन और स्थानीय विकास से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें!
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