यूपी में महिलाएं बेफिक्र करेंगी नाइट ड्यूटी! योगी सरकार ने दिया 'सुरक्षा कवच', शाम 7 से सुबह 6 बजे तक काम के लिए 'सहमति' अनिवार्य

नाइट शिफ्ट में महिलाओं के अधिकार

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  सहमति अनिवार्य: नए फैसले के मुताबिक, नाइट शिफ्ट (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक) में काम करने के लिए महिलाओं की सहमति लेना अनिवार्य है। महिलाएँ जब अपनी लिखित सहमति देंगी, तभी उनसे नाइट शिफ्ट में काम कराया जा सकेगा।
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  दोगुनी मज़दूरी: महिला कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही की गई है, जिसका भुगतान दोगुनी मज़दूरी दर से किया जाएगा।
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सुरक्षा और समान अवसर का माहौल

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   सुरक्षा अनिवार्य: कारखानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाएं, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा गार्डों की तैनाती अनिवार्य की गई है।
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2. \r\n
   खतरनाक उद्योगों में छूट: महिलाओं को सभी 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में कार्य करने की अनुमति दी गई है। जबकि पहले महिलाओं को केवल 12 खतरनाक श्रेणी वाले कार्य करने की सीमित छूट थी।
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3. \r\n
   लगातार कार्य सीमा: महिला कर्मचारी अपनी सहमति से लगातार 6 घंटे तक बिना किसी अंतराल के कार्य कर सकती हैं।
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4. \r\n
   पारदर्शिता: नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए महिला कर्मियों की लिखित सहमति श्रम विभाग में पंजीकृत करानी होगी, जिससे पूरी तरह पारदर्शिता बनी रहती है।
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योगी सरकार का 'ज़ीरो टॉलरेंस' मॉडल

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  अपराधों पर कठोरता: यूपी में महिला पुलिस ने अपराधियों के प्रति 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति को जमीन पर उतारा है।
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  एनकाउंटर और आत्मविश्वास: नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक महिला पुलिस की टीमें बदमाशों के साथ मुठभेड़ कर उन्हें लंगड़ा करके जेल भेज रही हैं। महिलाओं का मानना है कि महिला पुलिस के हाथों बदमाशों का एनकाउंटर होने से तीन बड़े संदेश जाते हैं:
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    महिलाओं के हाथ असामाजिक तत्वों पर गोली चलाने में नहीं कांपते।
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    महिलाओं में यह आत्मविश्वास बढ़ता है कि महिला पुलिस उनकी रक्षा करने में सक्षम हैं।
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    बदमाशों के दिल में यह डर बढ़ता है कि महिला पुलिस ही उनका जीवन खत्म कर सकती हैं।
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महिला भागीदारी में वृद्धि

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  कार्यबल में हिस्सेदारी: भारत में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत 40-42% है, वहीं यूपी में यह लगभग 36% है और इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है।
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  स्वयं सहायता समूह: 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाएँ आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्यरत हैं।
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  न्याय व्यवस्था: महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर कठोर कार्रवाई में यूपी देश में अग्रणी है, जहाँ दोषसिद्धि दर 71% है, जबकि राष्ट्रीय औसत केवल 18% है।
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  सुरक्षित वातावरण: 1090 महिला पावर लाइन, 112 हेल्पलाइन, 44,177 महिला पुलिसकर्मी और 1694 एंटी रोमियो स्क्वाड्स निरंतर सक्रिय हैं, जो महिला केंद्रित सुरक्षा वातावरण को मजबूत करते हैं।
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