RBI की नई गाइडलाइंस: साइबर ठगी होने पर अब मिलेगा 25,000 रुपये तक का मुआवजा, जानें नियम

ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने पर आरबीआई ने नए नियम जारी किए हैं। बैंक अब डिजिटल ठगी में मुआवजा 5 दिनों के भीतर देंगे। ऑनलाइन ठगी की शिकायत का तरीका जानें।

आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन लेन-देन जितना आसान हुआ है, साइबर ठगी का खतरा भी उतना ही तेजी से बढ़ गया है। रोजाना हजारों लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होकर अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। इसी बढ़ती समस्या और ग्राहकों की परेशानियों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बड़ा कदम उठाया है। डिजिटल ठगी पर RBI के नए नियम के अनुसार, अब साइबर फ्रॉड के शिकार ग्राहकों को उनके नुकसान की भरपाई बैंक द्वारा त्वरित रूप से की जाएगी। अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो बैंक आपको 5 दिनों के भीतर 50 हजार रुपये तक का मुआवजा देगा। यह कदम ग्राहकों के हितों की रक्षा और बैंकिंग प्रणाली पर उनका भरोसा कायम रखने के लिए उठाया गया है। READ ALSO:-फीफा वर्ल्ड कप 2026: स्टीफन यूस्टाकियो के स्टॉपेज-टाइम गोल से कनाडा की ऐतिहासिक जीत, दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराकर पहली बार राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह

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5 दिनों के भीतर बैंक को देना होगा मुआवजा

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डिजिटल ठगी पर RBI के नए नियम के मुताबिक, अगर किसी भी बैंक ग्राहक के साथ 50,000 रुपये तक की डिजिटल ठगी होती है, तो उसे सबसे पहले बैंक से संपर्क करना होगा। पीड़ित व्यक्ति द्वारा बैंक में विधिवत शिकायत दर्ज कराने और रकम वापसी के लिए आवेदन जमा करने के बाद, बैंक की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वह 5 दिनों के अंदर पीड़ित को मुआवजे की राशि का भुगतान करे।

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इस नियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भले ही बैंक को यह रकम शुरुआत में अपनी जेब से देनी पड़े, लेकिन उसे ग्राहक को परेशान या इंतजार नहीं कराना है। हालांकि, बाद में बैंक इस राशि का दावा रिजर्व बैंक से कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि बैंक की आंतरिक जांच में पीड़ित का दावा बिल्कुल सही पाया जाना चाहिए। केवल मुआवजा दे देने से ही बैंक की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। बैंक को 30 दिनों के भीतर पूरे मामले की विस्तृत जांच करानी होगी और जांच के अंतिम नतीजों से ग्राहक को पारदर्शी तरीके से अवगत कराना अनिवार्य होगा।

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भारत और दुनिया में साइबर फ्रॉड के चिंताजनक आंकड़े

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हाल ही में जारी की गई अमेरिकी कंपनी ट्रांसयूनियन (TransUnion) की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, भारत में डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 100 में से करीब 7.1% मामले सीधे तौर पर ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े होते हैं। यह आंकड़ा वैश्विक औसत (जो कि 3.8% है) से लगभग दोगुना है। इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में ऑनलाइन पैसों का लेन-देन करना काफी अधिक जोखिम भरा है। साइबर फ्रॉड से हुए नुकसान के मामले में अपना देश दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जबकि हांगकांग पहले पायदान पर है।

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दुनियाभर में साइबर अपराधों के अन्य आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा ठगी पाकिस्तान में होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, तीसरे पर नाइजीरिया और चौथे नंबर पर भारत का नाम आता है। दूसरी ओर, दुनिया में सबसे कम साइबर ठगी के मामले लग्जमबर्ग में सामने आते हैं। इसके बाद डेनमार्क दूसरे और फिनलैंड तीसरे सबसे सुरक्षित देश के रूप में दर्ज हैं। प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, साल 2021 में भारत में कुल 551 करोड़ रुपये की ठगी हुई थी। साल 2022 में यह आंकड़ा तेजी से बढ़कर 2,290 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, साल 2025 तक इस आंकड़े के 22,495 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो बेहद डराने वाला है।

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ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत कहां करें शिकायत?

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साइबर मामलों के जानकार हमेशा 'गोल्डन ऑवर' (Golden Hour) का जिक्र करते हैं। किसी भी तरह की डिजिटल ठगी होने पर लोगों को घबराने के बजाय सबसे पहले संबंधित बैंक के कस्टमर केयर पर फोन कर अपना खाता और कार्ड्स ब्लॉक करा देना चाहिए।

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साइबर हेल्पलाइन: तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
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ऑनलाइन पोर्टल: आप गृह मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत करते समय अपनी ट्रांजेक्शन आईडी समेत अन्य सभी जानकारियां जरूर दें।
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पुलिस स्टेशन: आप नजदीकी साइबर थाने या स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं।
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गौरतलब है कि ऐसे मामलों में जितनी जल्दी शिकायत दर्ज कराई जाती है, रिकवरी की उम्मीद उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। यदि ठगी होने के 30 से 60 मिनट के भीतर शिकायत दर्ज करा दी जाए, तो बैंक और साइबर पुलिस तुरंत एक्शन लेते हुए ठगी की रकम को दूसरे खातों में ट्रांसफर होने से रोक (फ्रीज) सकते हैं। (Internal link to related article)

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फ्रॉड और 'डिजिटल अरेस्ट' से बचने के लिए जरूरी टिप्स

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डिजिटल अपराधों से बचने के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। आरबीआई के अनुसार इन बातों का खास ख्याल रखें:

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लुभावने ऑफर्स से बचें: 'थोड़ी सी जानकारी शेयर करने पर कार जीतने का मौका' जैसे लुभावने पॉप-अप्स से सावधान रहना चाहिए। ये आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं।
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'डिजिटल अरेस्ट' फर्जी है: ठग अक्सर पुलिस या सीबीआई अधिकारी बनकर कॉल करते हैं। याद रखें, भारतीय कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest) जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठगों के दबाव में न आएं।
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गोपनीयता बनाए रखें: अपना बैंक खाता, पासवर्ड, पिन (PIN), ओटीपी (OTP), सीवीवी (CVV), या यूपीआई-पिन (UPI PIN) भूलकर भी किसी को न बताएं।
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फर्जी कॉल्स से सावधान: आरबीआई, बैंकों, सरकारी एजेंसियों या कूरियर कंपनियों के अधिकारियों के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के ऑडियो/वीडियो कॉल से सावधान रहें। ये लोग कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देकर पैसों की मांग करते हैं।
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लॉटरी के झांसे में न आएं: लॉटरी जीतने के बारे में आने वाले ई-मेल, कॉल और संदेश पूरी तरह फर्जी होते हैं। इन पर बिल्कुल भरोसा न करें। इस तरह के मामलों की शिकायत आप sachet@rbi.org.in पर भी कर सकते हैं।
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तकनीक के विकास के साथ ही साइबर अपराधी भी नए-नए तरीके खोज रहे हैं। ऐसे में डिजिटल ठगी पर RBI के नए नियम बैंकिंग ग्राहकों को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। 5 दिन में 50 हजार रुपये के मुआवजे का यह नया नियम निश्चित तौर पर खाताधारकों का मानसिक और आर्थिक तनाव कम करेगा। फिर भी, एक सतर्क नागरिक के तौर पर हमें अपनी वित्तीय जानकारियों को सुरक्षित रखना चाहिए और किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत, यदि किसी ग्राहक के साथ 50,000 रुपये तक की डिजिटल ठगी होती है और वह समय पर शिकायत दर्ज कराता है, तो बैंक को 5 दिनों के भीतर यह रकम मुआवजे के तौर पर लौटानी होगी। भारत दुनिया में साइबर फ्रॉड के मामले में चौथे स्थान पर है, जहां 2025 तक ठगी का आंकड़ा 22,495 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। ठगी होने पर पीड़ित को तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ताकि पैसों की रिकवरी आसानी से हो सके।