राशन कोटेदारों की खुली किस्मत! CM योगी ने कमीशन बढ़ाकर किया ₹125 प्रति कुंतल, बिचौलियों का खेल खत्म

​1. कमीशन में हुआ बंपर इजाफा: समझिए पूरा गणित

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  ​किस पर कितना भार? मुख्यमंत्री ने इस वृद्धि का गणित भी स्पष्ट किया। इस 35 रुपये की बढ़ोतरी में से 10 रुपये प्रति कुंतल का अतिरिक्त वित्तीय भार केंद्र सरकार (Central Government) वहन करेगी, जबकि 25 रुपये प्रति कुंतल का भार उत्तर प्रदेश सरकार (State Government) के खजाने से उठाया जाएगा।
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  ​क्या होगा फायदा? इस सीधे इजाफे से कोटेदारों के हाथ में हर महीने आने वाली नकद आय में बड़ी बढ़ोतरी होगी, जिससे वे अपने परिवार का भरण-पोषण और दुकान का संचालन बेहतर ढंग से कर सकेंगे।
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2. 'सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी': बिचौलियों के ताबूत में आखिरी कील

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  ​पहले क्या होता था? पहले सरकारी गोदाम से राशन उठने के बाद कई हाथों (बिचौलियों और ट्रांसपोर्टरों) से होकर दुकान तक पहुंचता था। रास्ते में राशन की चोरी (कट्टों से अनाज निकालना) और घटतौली की भारी शिकायतें आती थीं।
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  ​अब क्या होगा? अब भारतीय खाद्य निगम (FCI) या राज्य के गोदामों से राशन सीधा ट्रकों में लोड होकर कोटेदार की दुकान (डोर स्टेप) तक पहुंचेगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा।
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  ​फीडबैक सिस्टम: सबसे खास बात यह है कि अब कोटेदार को राशन की 'क्वालिटी' और 'वजन' को लेकर अपना फीडबैक ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा मिल गई है। अगर माल कम है या खराब है, तो कोटेदार तुरंत सिस्टम पर शिकायत कर सकेगा, जिससे ट्रांसपोर्टर पर सीधा एक्शन होगा।
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​3. 'अन्नपूर्णा भवन': अब राशन की दुकानें बनेंगी 'मिनी सुपरमार्केट'

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  ​इन अन्नपूर्णा भवनों में सिर्फ गेहूं और चावल नहीं मिलेगा, बल्कि उचित दर विक्रेता यहां 39 प्रकार के अन्य रोजमर्रा के आइटम्स (जैसे- साबुन, तेल, मसाले, चायपत्ती आदि) भी बेच सकेंगे।
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  ​इससे गांव-कस्बों के लोगों को एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलेगा और कोटेदारों की आय कई गुना बढ़ जाएगी।
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4. बिजनौर कलेक्ट्रेट में दिखा उत्साह: 'महात्मा विदुर सभागार' से सजीव प्रसारण

बिजनौर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने क्या कहा?

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  ​भाजपा नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी का बयान: उन्होंने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि, "प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि से उनके आर्थिक हित मजबूत होंगे तथा उनके चेहरे पर खुशी आएगी। बिचौलिया व्यवस्था समाप्त होने से हर गरीब को पूरा राशन मिलना तय हो गया है।"
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  ​जिलाधिकारी (DM) जसजीत कौर का सख्त निर्देश: बिजनौर की तेज-तर्रार जिलाधिकारी जसजीत कौर ने शासन के निर्णय को सराहनीय बताते हुए कहा कि, "लाभांश में वृद्धि से कोटेदार आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि खाद्यान्न वितरण में 100% पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता बनी रहे। सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी और इस नई फीडबैक प्रणाली के जरिए बिजनौर में योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक सुगमता से पहुंचाया जाएगा।"
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आंकड़ों की नजर में यूपी का राशन वितरण मॉडल

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   ​प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY): इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ लोगों को बिना एक भी पैसा लिए हर महीने निःशुल्क खाद्यान्न (Free Ration) उपलब्ध कराया जा रहा है।
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   ​उज्ज्वला और सौभाग्य: प्रदेश में करीब 2 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन और 1 करोड़ 53 लाख घरों को रोशन करने के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए हैं।
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   ​सीएम ने स्पष्ट किया कि उचित दर विक्रेता (राशन डीलर) कोई साधारण दुकानदार नहीं हैं, बल्कि वे "सरकार और समाज के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील कड़ी हैं।"
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