बिजनौर (खबरीलाल न्यूज़ डेस्क)। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारों और जिला प्रशासन के बीच परस्पर संवाद, मधुर संबंध और प्रेस की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से गुरुवार, 20 अगस्त को बिजनौर कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय पत्रकार स्थाई समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।READ ALSO:-बिजनौर में EVM स्ट्रांग रूम व वीवीपैट वेयरहाउस का औचक निरीक्षण: DM जसजीत कौर ने परखी सुरक्षा व्यवस्था; BJP, SP, BSP व कांग्रेस नेताओं ने जताया संतोष
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बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पत्रकारों की समस्याओं और उनसे जुड़े प्रकरणों का निस्तारण जिला प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिला स्तर पर हल हो सकने वाले मामलों का त्वरित समाधान किया जाएगा, जबकि नीतिगत या शासन स्तर से संबंधित प्रकरणों को संस्तुति के साथ राज्य सरकार को संदर्भित किया जाएगा।
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यह बैठक अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें पत्रकारों के कल्याण, सुरक्षा और कार्यक्षेत्र से जुड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों पर विस्तार से मंथन किया गया।
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पत्रकारों ने उठाईं कई ज्वलंत मांगें: मेडिकल कॉलेज में अलग लाइन से लेकर टोल फ्री व्यवस्था तक

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बैठक की शुरुआत में समिति के सभी पत्रकार सदस्यों ने अपना-अपना औपचारिक परिचय दिया। तत्पश्चात, मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बिजनौर जिले में कार्यरत पत्रकारों को आ रही विभिन्न समस्याओं और अपनी प्रमुख मांगों को जिलाधिकारी के समक्ष रखा।
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पत्रकारों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे:

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    मेडिकल कॉलेज में अलग लाइन की व्यवस्था: राजकीय मेडिकल कॉलेज बिजनौर में इलाज और जांच कराने आने वाले पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए अलग से लाइन/काउंटर की व्यवस्था की जाए।
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  2. \r\n
  3. \r\n
    थाना स्तरीय शांति समिति की बैठकों में आमंत्रण: थानों में आयोजित होने वाली 'शांति समिति' (Peace Committee) की बैठकों में क्षेत्र के सक्रिय पत्रकारों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए, जिससे सामाजिक सद्भाव में मीडिया की सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित हो सके।
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  4. \r\n
  5. \r\n
    पत्रकारों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड: जिले के सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके आश्रित परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं ताकि उन्हें कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके।
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  6. \r\n
  7. \r\n
    टोल प्लाजा पर निःशुल्क आवागमन: कवरेज हेतु जिलेभर में आवाजाही करने वाले पत्रकारों के लिए नेशनल व स्टेट हाईवे स्थित टोल प्लाजा पर निःशुल्क पास व्यवस्था कराई जाए।
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  8. \r\n
  9. \r\n
    बिजनौर में भव्य प्रेस क्लब का निर्माण: जिले के पत्रकारों के बैठने, प्रेस वार्ता आयोजित करने और बौद्धिक चर्चाओं के लिए बिजनौर शहर में एक सर्वसुविधायुक्त 'प्रेस क्लब' के निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जाए।
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  10. \r\n
  11. \r\n
    दिवंगत पत्रकार की पुत्री की मृत्यु की निष्पक्ष जांच: जनपद के वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा की पुत्री की असामयिक और संदिग्ध मृत्यु के मामले की उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच कराकर परिजनों को न्याय दिलाया जाए।
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  12. \r\n
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जिलाधिकारी जसजीत कौर ने सभी मांगों को बेहद गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
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बड़ी राहत: पत्रकारों के लिए CMO कार्यालय से लगेगा विशेष आयुष्मान कार्ड कैंप

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बैठक में समिति के संयोजक सदस्य एवं सहायक निदेशक सूचना आशुतोष चंदोला ने एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पत्रकारों के स्वास्थ्य कल्याण को ध्यान में रखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय से समन्वय स्थापित कर लिया गया है।
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    विशेष कैंप का आयोजन: बहुत जल्द 'आयुष्मान मित्र' के माध्यम से मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके परिजनों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक समर्पित विशेष कैंप लगाया जाएगा।
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  • \r\n
    पूर्व सूचना की व्यवस्था: इस कैंप की तिथि, स्थान और आवश्यक दस्तावेजों (जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि) की विस्तृत सूचना सूचना विभाग द्वारा अलग से सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रेषित की जाएगी।
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इस घोषणा का समिति के सभी पत्रकार सदस्यों ने स्वागत किया और इसे एक सराहनीय पहल करार दिया।
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क्या है जिला पत्रकार स्थाई समिति की मूल भावना?

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बैठक के दौरान सहायक निदेशक सूचना आशुतोष चंदोला ने समिति के गठन के उद्देश्य और शासन की मंशा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया जाता है।
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समिति के गठन के मुख्य उद्देश्य:

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    जिला प्रशासन और मीडिया जगत के बीच आपसी समन्वय और संवाद को मजबूत बनाना।
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    प्रेस की स्वतंत्रता और निर्भीक पत्रकारिता के माहौल को बनाए रखना।
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    पत्रकारों के उत्पीड़न या उनके काम में आ रही प्रशासनिक बाधाओं का त्वरित निवारण करना।
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समिति का प्रशासनिक स्वरूप (Structure)

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इस समिति का ढांचा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के तहत तैयार किया जाता है:
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पद / भूमिका
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संबंधित अधिकारी / प्रतिनिधि
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अध्यक्ष
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जिलाधिकारी (DM)
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पदेन सदस्य
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पुलिस अधीक्षक (SP) या उनके अधिकृत प्रतिनिधि
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संयोजक सदस्य
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सहायक निदेशक / जिला सूचना अधिकारी
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गैर-सरकारी सदस्य
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04 मान्यता प्राप्त पत्रकार
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विशेष आमंत्रित सदस्य
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01 प्रतिनिधि (ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन)
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बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद?

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कलेक्ट्रेट में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ मीडिया जगत के प्रमुख चेहरे उपस्थित रहे:
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प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी:

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    जसजीत कौर – जिलाधिकारी, बिजनौर (अध्यक्ष)
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    देवेंद्र पाल सिंह – अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
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  • \r\n
  • \r\n
    अभय कुमार पांडेय – पुलिस क्षेत्राधिकारी सिटी (पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि)
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  • \r\n
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    आशुतोष चंदोला – सहायक निदेशक सूचना (संयोजक सदस्य)
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  • \r\n
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पत्रकार प्रतिनिधि:

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    डॉ. जमील अहमद – मान्यता प्राप्त पत्रकार
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    आसिफ अंसारी – मान्यता प्राप्त पत्रकार
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    शहजाद अंसारी – मान्यता प्राप्त पत्रकार
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    जहीर अहमद – मान्यता प्राप्त पत्रकार
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  • \r\n
  • \r\n
    जिपेन्द्र सिंह – प्रतिनिधि, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन (विशेष आमंत्रित)
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जिला प्रशासन का रुख: सकारात्मक संवाद से निकलेगा समाधान

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बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने पुनः दोहराया कि पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं और वे प्रशासनिक योजनाओं को जनता तक पहुँचाने में एक मजबूत कड़ी की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि थानों और तहसीलों में पत्रकारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए और उनकी जायज समस्याओं पर तुरंत संज्ञान लिया जाए।
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