उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली 2025 से पहले राज्य की लाखों गरीब महिलाओं को एक बड़ा और शानदार तोहफा दिया है. शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लगभग 1.85 करोड़ महिला लाभार्थियों को दिवाली के अवसर पर एक भरा हुआ रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा. यह राहत सिर्फ दिवाली तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि होली 2026 पर भी महिलाओं को एक और मुफ्त सिलेंडर मिलेगा.READ ALSO:-बैंकिंग की दुनिया में महाक्रांति! कल से चेक डालते ही खाते में खनकेगा पैसा, 2 दिन का इंतजार हुआ खत्म
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सरकार के इस कदम से त्योहारों के मौसम में गरीब और जरूरतमंद परिवारों की रसोई से महंगाई का बोझ कम होगा, जिससे वे भी पूरे उत्साह और उमंग के साथ पर्व मना सकेंगे.
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त्योहारों पर डबल खुशी: दिवाली और होली पर मुफ्त रिफिल
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, पात्र महिला लाभार्थियों को अक्टूबर से दिसंबर 2025 के त्योहारी सीजन के दौरान एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल मिलेगा. इसके बाद, जनवरी से मार्च 2026 के बीच होली के पर्व पर भी सरकार की ओर से दूसरा मुफ्त रिफिल प्रदान किया जाएगा. इस पूरी योजना को लागू करने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए कुल ₹1,385.34 करोड़ का बजट आवंटित किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रदेश के हर पात्र परिवार तक इसका लाभ पहुंचे.
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उत्तर प्रदेश
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कौन हैं इस योजना के हकदार और क्या हैं शर्तें?
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सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है.
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    पात्रता: इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा, जिनका पंजीकरण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हुआ है.
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    BPL सूची: लाभार्थी का नाम बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की सूची में दर्ज होना चाहिए.
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    KYC अनिवार्य: सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि मुफ्त सिलेंडर पाने के लिए लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) यानी KYC पूरा होना चाहिए.
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31 दिसंबर है आखिरी तारीख, चूके तो नहीं मिलेगा लाभ
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सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए अपना आधार प्रमाणीकरण (KYC) पूरा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की है. यदि कोई लाभार्थी इस तय समय सीमा तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो वह सरकार की इस लाभकारी योजना से वंचित हो सकता है. इसलिए, सभी पात्र महिलाओं से आग्रह है कि वे जल्द से जल्द अपनी गैस एजेंसी से संपर्क कर KYC प्रक्रिया पूरी करा लें.
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क्यों खास है सरकार का यह फैसला?
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राज्य सरकार का दावा है कि इस फैसले से न केवल दिवाली जैसे पावन अवसर पर लाखों गरीब परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है. उज्ज्वला योजना के माध्यम से स्वच्छ ईंधन (LPG) के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे महिलाओं को लकड़ी और कोयले के धुएं से होने वाली बीमारियों से निजात मिली है. इस फैसले से खाना पकाने की प्रक्रिया आसान होगी और महिलाओं के स्वास्थ्य तथा सामाजिक जीवन स्तर में सुधार आएगा.
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