Bijnor News: राम मंदिर ट्रस्ट फंड में 'गड़बड़ी' पर कांग्रेस का हल्ला बोल, बिजनौर में DM को सौंपा ज्ञापन; निष्पक्ष जांच की मांग

बिजनौर में राम मंदिर ट्रस्ट फंड में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष हेनरिटा राजीव सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर

बिजनौर: अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरे देश के लिए आस्था और गर्व का विषय है। करोड़ों देशवासियों ने अपनी गाढ़ी कमाई से मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धापूर्वक चंदा (समर्पण निधि) दिया है। लेकिन, अब राम मंदिर ट्रस्ट फंड (Ram Mandir Trust Fund) में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इन गंभीर आरोपों को लेकर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब आक्रामक मुद्रा में आ गई है।READ ALSO:-'जादू से दोगुना कर देंगे सोना...' स्योहारा में दिनदहाड़े 'पीर बाबा' बनकर आए ठगों ने लूटी महिला, आस्था और लालच के खेल में फंसाया शिकार

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बुधवार को उत्तर प्रदेश के बिजनौर (Bijnor) जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल किया। जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष हेनरिटा राजीव सिंह (Henrietta Rajiv Singh) के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी (DM) कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने स्पष्ट मांग की है कि भगवान श्रीराम के नाम पर एकत्र किए गए धन में किसी भी तरह की धांधली करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट है, इसलिए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

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आइए, बिजनौर में हुए कांग्रेस के इस बड़े प्रदर्शन, उनकी मांगों और इसके राजनीतिक मायने को विस्तार से समझते हैं।

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कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च: 'जवाबदेही तय करे सरकार'

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बुधवार की सुबह से ही बिजनौर के जिला कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए जिले भर से कांग्रेस जन एकत्रित हुए थे।

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तय कार्यक्रम के अनुसार, जिलाध्यक्ष हेनरिटा राजीव सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक एक विशाल पैदल मार्च (Foot March) निकाला। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश में थे। उन्होंने सरकार और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की मांग को लेकर नारेबाजी की।

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कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी (District Magistrate) से मुलाकात की और भारत के राष्ट्रपति/राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से ट्रस्ट फंड के संचालन में कथित वित्तीय खामियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है और एक निष्पक्ष जांच कमेटी गठित करने की गुहार लगाई गई है।

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प्रेस वार्ता में बरसीं जिलाध्यक्ष हेनरिटा राजीव सिंह

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पैदल मार्च शुरू करने से पहले जिला कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता (Press Conference) का आयोजन किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष हेनरिटा राजीव सिंह ने बेहद कड़े और भावुक शब्दों में अपनी बात रखी।

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"भगवान श्रीराम किसी एक पार्टी के नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासियों और पूरे विश्व की आस्था के परम केंद्र हैं। उनके भव्य मंदिर के निर्माण के लिए गरीब से लेकर अमीर तक ने अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया है। ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्रित किए गए धन (Trust Fund) में अगर भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता के आरोप लगते हैं, तो यह कोई सामान्य राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाता। यह सीधे तौर पर जन-आस्था और जन-विश्वास के साथ भद्दा मजाक है।" - हेनरिटा राजीव सिंह, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस (बिजनौर)
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उन्होंने आगे कहा कि जब आस्था के नाम पर चंदा लिया गया है, तो उसका पाई-पाई का हिसाब जनता के सामने आना चाहिए। यदि इन आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो यह देश का सबसे बड़ा पाप है।

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कांग्रेस की प्रमुख मांगें (Key Demands by Congress)

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बिजनौर कांग्रेस कमेटी ने अपने ज्ञापन और प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन-प्रशासन के सामने निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखी हैं:

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स्वतंत्र एजेंसी से जांच: कांग्रेस ने मांग की है कि राम मंदिर ट्रस्ट फंड से जुड़े सभी आर्थिक लेन-देन की जांच किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी (जैसे CBI या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी) से कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
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समयबद्ध जांच (Time-bound Probe): जांच प्रक्रिया को लटकाया न जाए। एक निश्चित समय सीमा (Time-frame) के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
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पारदर्शिता (Transparency): ट्रस्ट फंड में अब तक कितना पैसा आया, कहां खर्च हुआ, जमीन खरीद-फरोख्त में क्या प्रक्रिया अपनाई गई, इसका एक 'श्वेत पत्र' (White Paper) जारी कर पूरी पारदर्शिता बरती जाए।
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दोषियों पर सख्त कार्रवाई: यदि जांच में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो, दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ बिना किसी नरमी के सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
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'जनता की आवाज बनकर लड़ती रहेगी कांग्रेस'

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प्रदर्शन के दौरान मौजूद अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी बात रखी। नेताओं ने एक सुर में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही देश में पारदर्शिता (Transparency), जवाबदेही (Accountability) और जनहित (Public Interest) के मुद्दों को मजबूती से उठाया है।

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कांग्रेस का तर्क है कि जब देश की भोली-भाली जनता अपनी आस्था के वशीभूत होकर दान देती है, तो उस दान की रक्षा करना सरकार और सिस्टम की जिम्मेदारी है। अगर सत्ता पक्ष इन आरोपों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है, तो कांग्रेस मूकदर्शक बनकर नहीं बैठेगी। नेताओं ने संकल्प लिया कि जब तक इस मामले की पूरी सच्चाई देश के सामने नहीं आ जाती, वे जनधन और जनआस्था की रक्षा के लिए सड़क से लेकर संसद तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे।

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प्रदर्शन में शामिल हुए प्रमुख चेहरे (Key Participants)

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बिजनौर कांग्रेस के इस शक्ति प्रदर्शन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस प्रतिनिधिमंडल में अनुभवी नौकरशाहों से लेकर जमीनी नेता तक मौजूद थे, जिससे इस मांग को और भी बल मिला।

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कार्यक्रम में मुख्य रूप से निम्नलिखित गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई:

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आर.के. सिंह (पूर्व IAS अधिकारी)
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हरिराज सिंह
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गुरमुख सिंह
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एडवोकेट विक्रम सिंह
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मीनू गोयल
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मलखान सिंह
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खालिद अंसारी
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महेश कुमार
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रामपाल सिंह
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रतिराम सिंह
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राम रतन सिंह
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सुकेश कुमार
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विकुल कुमार
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अंकित कुमार
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सुकंदी, नीरज, दीपक कुमार
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काजी आतिफ, हिमांशु कुमार, और जितेंद्र सिंह
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इनके अलावा भी सैकड़ों की संख्या में आम कार्यकर्ताओं ने इस मार्च में हिस्सा लेकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया।

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विपक्ष की भूमिका और आगे की राह

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बिजनौर में कांग्रेस का यह प्रदर्शन स्पष्ट रूप से यह संदेश देता है कि आगामी राजनीतिक परिदृश्य में 'राम मंदिर' का मुद्दा केवल निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विपक्ष इसे 'वित्तीय पारदर्शिता' और 'जवाबदेही' के नजरिए से भी सरकार को घेरने के लिए इस्तेमाल करेगा।

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लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार और संस्थाओं से सवाल पूछना है। अब गेंद पूरी तरह से प्रशासन और सरकार के पाले में है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बिजनौर जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपे गए इस ज्ञापन पर शासन स्तर से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करेगी, या फिर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए किसी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जाएंगे? फिलहाल, कांग्रेस ने बिजनौर की सड़कों पर इस मुद्दे को गरमा कर यह साबित कर दिया है कि वह जनआस्था से जुड़े इस संवेदनशील विषय को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है।