बिल्डरों की तानाशाही पर UP RERA का हथौड़ा: मेंटेनेंस (IFMS) के पैसों पर लागू किए बेहद सख्त नियम, अब पर्सनल खाते में नहीं रख सकेंगे पैसा

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1. अब बिल्डर के पर्सनल खाते में नहीं रहेगा आपका पैसा (FD Mandatory)

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  नया बैंक अकाउंट: नए नियमों के मुताबिक, अब फ्लैट की रजिस्ट्री या हैंडओवर के समय बिल्डर जो भी मेंटेनेंस सिक्योरिटी (IFMS) का पैसा ग्राहकों से लेगा, उसे वह अपने किसी भी पर्सनल या चालू खाते (Current Account) में बिल्कुल नहीं रख सकेगा।
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  सबसे ज्यादा ब्याज वाली FD: बिल्डर को इस पैसे के लिए एक अलग और खास बैंक अकाउंट खोलना अनिवार्य होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उस राशि को उस बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराना होगा जो सबसे ज्यादा ब्याज दे रही हो।
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  फायदा: इससे ग्राहकों का मूल पैसा 100% सुरक्षित रहेगा और उस पर मिलने वाले ब्याज (Interest) से फंड की राशि में भी लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी।
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2. मनमाने चार्ज पर रोक: RERA ने तय की फिक्स दरें (Fixed Rates)

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  ग्रुप हाउसिंग (आवासीय फ्लैट्स): 20 रुपये से लेकर अधिकतम 100 रुपये प्रति वर्ग फुट (Per Sq. Ft.)।
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  कमर्शियल दुकानें/प्रॉपर्टी: 40 रुपये से लेकर अधिकतम 50 रुपये प्रति वर्ग फुट।
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3. हैंडओवर के समय RWA को सौंपना होगा पाई-पाई का हिसाब

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  पूरा फंड ट्रांसफर: बिल्डर को ब्याज सहित यह पूरा फंड RWA/AOA के खाते में ट्रांसफर करना होगा।
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  लिखित हिसाब-किताब: बिल्डर को एक-एक पैसे का विस्तृत लिखित हिसाब (Written Account) देना होगा। इसमें बताना होगा कि किस फ्लैट नंबर/मालिक से कितना पैसा मिला और यदि उसमें से कुछ पैसा खर्च हुआ है, तो वह कहां और क्यों खर्च किया गया।
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4. फंड के इस्तेमाल और 'ऑडिट' के कड़े नियम (Strict Audit Norms)

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  कहां होगा इस्तेमाल? नए नियमों के अनुसार, इस विशेष फंड से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल केवल सोसायटी की लिफ्ट, पार्क, जेनरेटर (DG Set) और सामूहिक उपकरणों की भारी मरम्मत या उन्हें पूरी तरह बदलने (Replacement) के लिए ही किया जा सकेगा। इसे सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी या सफाई जैसे छोटे-मोटे मेंटेनेंस खर्चों (Regular Maintenance) से बिल्कुल अलग रखना होगा।
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  CA से अनिवार्य ऑडिट: अब आरडब्ल्यूए (RWA) या एओए (AOA) की भी यह कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वे हर वित्तीय वर्ष के अंत में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से इस पूरे IFMS फंड का अनिवार्य ऑडिट (Audit) कराएं।
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  आम सभा में रिपोर्ट: ऑडिट रिपोर्ट आने के तीन महीने के भीतर इसे सोसायटी की आम सभा (Annual General Meeting - AGM) में सभी निवासियों के सामने अनिवार्य रूप से पेश करना होगा, ताकि किसी भी स्तर पर कोई हेराफेरी (Fraud) न हो सके।
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यूपी रेरा अध्यक्ष का बयान: "पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही तय होगी"

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"घर खरीदार यह पैसा अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई से देते हैं। IFMS फंड का उद्देश्य सोसायटी की लंबी अवधि की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस नए फैसले से पूरी प्रक्रिया में 100% पारदर्शिता (Transparency) आएगी और बिल्डरों की जवाबदेही तय होगी। किसी को भी बायर्स के पैसों के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

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