शामली (स्पेशल डेस्क): भारत की राजनीति में पिछले एक दशक से अधिक का समय कई ऐतिहासिक बदलावों और अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी रहा है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सफलतापूर्वक 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, भारतीय जनता पार्टी (BJP) और सरकार के मंत्री लगातार जनता के बीच जाकर अपने रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जनपद शामली (Shamli) में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक (Dinesh Khatik) ने एक विस्तृत और प्रभावशाली प्रेस वार्ता का आयोजन किया।READ ALSO:-शामली में पुलिस का सख्त एक्शन: अब "नो हेलमेट-नो फ्यूल" नियम लागू, पेट्रोल पंपों को सख्त चेतावनी, 385 वाहनों का कटा चालान
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इस प्रेस वार्ता में मंत्री दिनेश खटीक ने न केवल केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा जनता और मीडिया के सामने रखा, बल्कि विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक विरासत, किसानों के उत्थान और कानून-व्यवस्था जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार का स्पष्ट विजन पेश किया। विशेष रूप से शामली में हाल ही में सामने आए धर्मांतरण (Religious Conversion) के मामले पर उन्होंने जो सख्त संदेश दिया है, वह पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है।
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आइए, मंत्री दिनेश खटीक द्वारा प्रेस वार्ता में उठाए गए प्रमुख बिंदुओं, आंकड़ों और उनके बयानों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं।
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1. 'विकास भी, विरासत भी' - नए भारत की नई पहचान

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प्रेस वार्ता की शुरुआत करते हुए मंत्री दिनेश खटीक ने सबसे पहले भारत की बदलती वैश्विक छवि और सांस्कृतिक पुनर्जागरण (Cultural Renaissance) का जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने एक ऐसा मॉडल अपनाया है, जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया है।
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    सांस्कृतिक जड़ों की ओर वापसी: मंत्री ने कहा कि, "एक समय था जब भारत अपनी ही सांस्कृतिक पहचान को लेकर रक्षात्मक मुद्रा में रहता था, लेकिन आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Highway, Expressway, Vande Bharat) के विकास के साथ-साथ अपनी प्राचीन विरासत से भी गर्व के साथ जुड़ रहा है।"
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    ऐतिहासिक उपलब्धियां: अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार, उज्जैन में महाकाल लोक और केदारनाथ पुनर्निर्माण जैसे प्रोजेक्ट्स इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार 'विकास भी और विरासत भी' के मूल मंत्र पर काम कर रही है। देश अब प्रगति के नए आयाम स्थापित करते हुए विश्वगुरु बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।
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2. वैश्विक संकट बनाम भारत की आत्मनिर्भरता (The Global Crisis & India)

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आज जब पूरी दुनिया युद्ध, आर्थिक मंदी और महंगाई की मार झेल रही है, ऐसे में भारत की स्थिति का आकलन करते हुए मंत्री दिनेश खटीक ने कुछ बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए।
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उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में दुनिया के कई विकसित और विकासशील देश पेट्रोलियम उत्पादों की भारी कमी, आसमान छूती महंगाई और खाद्यान्न संकट (Food Crisis) से बुरी तरह जूझ रहे हैं। लेकिन भारत ने अपनी दूरदर्शी नीतियों के चलते ऐसी किसी भी स्थिति को अपने नागरिकों तक नहीं पहुंचने दिया।
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81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी

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दिनेश खटीक ने सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना, 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "यह दुनिया के लिए एक आश्चर्य का विषय है कि लगभग 150 करोड़ की विशाल आबादी वाले हमारे देश में सरकार बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। आज देश के 81 करोड़ से अधिक गरीब और जरूरतमंद लोगों को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क खाद्यान्न (Free Ration) उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि कोई भी परिवार भूखा न सोए।"
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3. पाकिस्तान की बदहाली और भारत की खुशहाली (A Contrast)

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प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री दिनेश खटीक ने पड़ोसी देश पाकिस्तान (Pakistan) की चरमराती अर्थव्यवस्था और वहां के आम नागरिकों की बदहाली का कड़ा उदाहरण देते हुए भारत की मजबूत स्थिति को रेखांकित किया।
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    आटे-दाल के लिए कतारें: उन्होंने कहा कि, "आप हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के हालात देखिए। वहां आम लोगों को रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं, जैसे एक बोरी आटे या थोड़े से ईंधन के लिए लंबी-लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। वहां महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है।"
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    अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा लाभ: इसके विपरीत, भारत में 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति के तहत जनकल्याणकारी योजनाओं (जैसे- पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड) का 100% लाभ सीधे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति (Direct Benefit Transfer - DBT के माध्यम से) तक पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार के इन 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
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4. उत्तर प्रदेश में 'डबल इंजन' सरकार का करिश्मा: किसानों का हो रहा उत्थान

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शामली चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 'गन्ना बेल्ट' (Sugarcane Belt) का एक अहम हिस्सा है, इसलिए प्रभारी मंत्री ने किसानों (Farmers) के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की 'डबल इंजन' सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा दिया।
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    किसानों के शोषण का अंत: पूर्ववर्ती सरकारों (सपा-बसपा काल) पर तीखा प्रहार करते हुए मंत्री ने कहा, "पिछली सरकारों के कार्यकाल में किसानों का सबसे ज्यादा शोषण होता था। उन्हें अपनी ही फसल का उचित दाम नहीं मिलता था और बिचौलियों का राज चलता था। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है।"
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    गन्ना भुगतान और नई योजनाएं: वर्तमान सरकार न केवल गन्ना किसानों का रिकॉर्ड समय पर और शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कर रही है, बल्कि बीज से लेकर बाजार तक किसान हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड (Soil Health Card), नीम कोटेड यूरिया, और फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से निकालकर उन्नति की राह पर अग्रसर किया है। प्रदेश विकास के हर सूचकांक में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
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5. सबसे बड़ी हुंकार: धर्मांतरण पर योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति

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प्रेस वार्ता का सबसे अहम और सुर्खियां बटोरने वाला हिस्सा वह था, जब पत्रकारों ने शामली में हाल ही में सामने आए 'चर्चित धर्मांतरण प्रकरण' (Religious Conversion Case) को लेकर सवाल पूछा। इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक ने बेहद कड़े और स्पष्ट शब्दों में सरकार का रुख साफ किया।
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उन्होंने दो-टूक लहजे में कहा कि:

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"उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार कानून-व्यवस्था (Law and Order) के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश में तुष्टिकरण की राजनीति के दिन अब लद चुके हैं। प्रलोभन, डर, धोखाधड़ी या 'लव जिहाद' (Love Jihad) के जरिए किसी भी प्रकार का धर्मांतरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"
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सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन: मंत्री ने प्रशासन को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि जो लोग समाज का सौहार्द बिगाड़ने और भोले-भाले लोगों का ब्रेनवाश कर उनका धर्म परिवर्तन कराने जैसी राष्ट्र-विरोधी और समाज-विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम' (UP Prohibition of Unlawful Religious Conversion Act) के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों की संपत्तियों तक पर कुर्की की कार्रवाई हो सकती है।
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एक मजबूत प्रशासन और सुनहरे भविष्य की रूपरेखा

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दिनेश खटीक की इस प्रेस वार्ता ने न केवल केंद्र सरकार की 12 साल की बेदाग और विकासोन्मुखी छवि को जनता के सामने मजबूती से रखा, बल्कि स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था को लेकर पनप रही चिंताओं को भी शांत करने का काम किया।
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कार्यक्रम के दौरान शामली जनपद के तमाम शीर्ष भाजपा पदाधिकारी, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों की मौजूदगी में प्रभारी मंत्री का यह सख्त संदेश इस बात का परिचायक है कि उत्तर प्रदेश सरकार विकास की योजनाओं को लागू करने के साथ-साथ अपराध और अवैध धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर बिल्कुल भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।
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आने वाले समय में, "विकास के साथ विरासत" का यह नारा और कानून-व्यवस्था पर यह 'जीरो टॉलरेंस' की नीति शामली सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक ताने-बाने में एक गहरा और सकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाली है।
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