उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे के वकीलों, अधिवक्ताओं और डीड राइटरों (दस्तावेज लेखकों) को एक बहुत बड़ी राहत दी है। राज्य के स्टांप एवं पंजीयन विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया को लेकर गत 4 जून 2026 को जारी किए गए अपने बहुचर्चित शासनादेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त (Cancel) कर दिया है। इस संवेदनशील और बड़े फैसले की आधिकारिक घोषणा करते हुए स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ताओं और डीड राइटरों द्वारा जताई गई चिंताओं, आशंकाओं तथा पूरे प्रदेश में पैदा हुई भ्रम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
\r\n\r\nमंत्री ने कड़े शब्दों में दोहराया कि उत्तर प्रदेश सरकार समाज के इस बौद्धिक वर्ग और जमीन से जुड़े डीड राइटरों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का कोई इरादा नहीं रखती। सरकार के इस फैसले के बाद पिछले कई दिनों से चल रहा वकीलों का आंदोलन और गतिरोध पूरी तरह समाप्त हो गया है।
\r\n\r\nशासनादेश वापस लेने के पीछे मंत्री ने बताई यह मुख्य वजह
\r\n\r\nप्रेस को संबोधित करते हुए मंत्री रवींद्र जायसवाल ने इस फैसले की पृष्ठभूमि और विभाग की मंशा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि स्टांप एवं पंजीयन विभाग का मुख्य उद्देश्य तकनीकी सुधारों के जरिए 'ई-पंजीकरण मॉड्यूल' का व्यापक प्रचार-प्रसार करना और जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री प्रक्रिया को आम जनता के लिए अधिक सरल, सुगम और पारदर्शी बनाना था। इसी मंशा के साथ 4 जून 2026 को एक नया शासनादेश जारी किया गया था।
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n"विभाग ने यह कदम पूरी तरह से जनहित और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए उठाया था। लेकिन, इस आदेश की कुछ तकनीकी व्यवस्थाओं और धाराओं को लेकर हमारे अधिवक्ता भाइयों और डीड राइटरों के मन में यह गंभीर आशंका घर कर गई कि इस नई डिजिटल व्यवस्था से उनकी भूमिका खत्म हो जाएगी और उनके दैनिक रोजगार पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लोकतंत्र में जनता और उससे जुड़े महत्वपूर्ण पक्षों की आवाज सुनना सरकार का कर्तव्य है, इसी कारण हमने उक्त शासनादेश को वापस लेने का सहर्ष निर्णय किया है।" - रवींद्र जायसवाल, स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)\r\n
क्या थी प्रस्तावित 'ऑनलाइन रजिस्ट्री' व्यवस्था और वर्तमान नियम?
\r\n\r\nइस पूरे विवाद को गहराई से समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि आखिर विभाग किस व्यवस्था में बदलाव करने की कोशिश कर रहा था और नई प्रस्तावित प्रणाली क्या थी:
\r\n\r\n1. वर्तमान (पुरानी) व्यवस्था क्या है?
\r\n\r\nवर्तमान नियमों के अनुसार, जब भी कोई नागरिक किसी सरकारी विकास प्राधिकरण (जैसे LDA, KDA, NOIDA), आवास विकास परिषद, या औद्योगिक विकास प्राधिकरण से कोई संपत्ति (प्लॉट, मकान या दुकान) खरीदता है, तो उसके प्रथम निबंधन (First Registration) के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। क्रेता, उसके डीड राइटर या अधिवक्ता को संबंधित प्राधिकरण कार्यालय से निर्धारित प्रारूप में कागजात (लेखपत्र) प्राप्त करने होते हैं। इसके बाद उसे भौतिक रूप से उप निबंधक (Sub-Registrar) कार्यालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में आम जनता और वकीलों का समय, श्रम और धन काफी अधिक व्यय होता है।
\r\n\r\n2. सरकार द्वारा प्रस्तावित (अब निरस्त) नई व्यवस्था क्या थी?
\r\n\r\nविभाग ने इसी जटिल प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए एक पेपरलेस मॉडल तैयार किया था। इसके तहत रजिस्ट्री कार्यालय में विकास प्राधिकरणों के अधिकृत अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त किया जा रहा था। नई व्यवस्था में:
\r\n\r\n- \r\n
- \r\n प्राधिकरण के अधिकारी अपने ही दफ्तर में बैठकर डीड राइटर या अधिवक्ता द्वारा तैयार लेखपत्र को ऑनलाइन जांचते।\r\n \r\n
- \r\n जांच के बाद वे उसे डिजिटल माध्यम से संबंधित उप निबंधक कार्यालय (रजिस्ट्री दफ्तर) को फॉरवर्ड कर देते।\r\n \r\n
- \r\n वहां से निबंधन की कार्रवाई डिजिटल रूप से पूरी होने के बाद दस्तावेज वापस ऑनलाइन ही प्राधिकरण के पास आ जाते।\r\n \r\n
- \r\n अंत में, खरीदार या उसका वकील सीधे प्राधिकरण कार्यालय से ही अपनी पंजीकृत रजिस्ट्री प्राप्त कर लेता।\r\n \r\n
\r\n\r\nएक नज़र में समझें: पुरानी व्यवस्था बनाम प्रस्तावित (निरस्त) व्यवस्था
\r\n\r\n| \r\n विषय \r\n | \r\n \r\n वर्तमान व्यवस्था (जो लागू रहेगी) \r\n | \r\n \r\n प्रस्तावित नई व्यवस्था (जो अब रद्द हुई) \r\n | \r\n
|---|---|---|
| \r\n अधिकारियों की उपस्थिति \r\n | \r\n \r\n प्राधिकरण अधिकारी को रजिस्ट्री दफ्तर आना अनिवार्य है। \r\n | \r\n \r\n भौतिक उपस्थिति की अनिवार्यता को पूरी तरह खत्म किया गया था। \r\n | \r\n
| \r\n दस्तावेज का माध्यम \r\n | \r\n \r\n भौतिक कागजात और प्रारूप रजिस्ट्री दफ्तर में जमा होते हैं। \r\n | \r\n \r\n पूरी तरह ऑनलाइन और डिजिटल फॉरवर्डिंग सिस्टम था। \r\n | \r\n
| \r\n वकीलों की आशंका \r\n | \r\n \r\n वकीलों और डीड राइटरों की भूमिका और आय सुरक्षित है। \r\n | \r\n \r\n वकीलों को लगा कि सीधे ऑनलाइन होने से उनका काम बंद हो जाएगा। \r\n | \r\n
| \r\n प्रक्रिया का स्थान \r\n | \r\n \r\n उप-निबंधक कार्यालय (रजिस्ट्री ऑफिस) मुख्य केंद्र है। \r\n | \r\n \r\n प्राधिकरण कार्यालय से ही काम पूरा होने की योजना थी। \r\n | \r\n
'भ्रम' और 'स्पष्टता की कमी' ने बिगाड़ा खेल
\r\n\r\nमंत्री रवींद्र जायसवाल ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि विभाग द्वारा जारी किए गए 4 जून के शासनादेश की भाषा में पर्याप्त स्पष्टता नहीं थी। इसी क्लैरिटी की कमी के कारण पूरे प्रदेश के जिला न्यायालयों और निबंधन कार्यालयों में यह अफवाह और भ्रम फैल गया कि सरकार धीरे-धीरे वकीलों और डीड राइटरों को इस पूरी व्यवस्था से बेदखल कर रही है।
\r\n\r\nउन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन सभी संबंधित पक्षों की भावनाओं का सम्मान करना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में जब भी इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी या सरल बनाने का कोई नया प्रयास किया जाएगा, तो पहले बार एसोसिएशनों और अधिवक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा, ताकि किसी के हितों को कोई चोट न पहुंचे।
\r\n\r\nकानपुर में फूटा था आक्रोश: संयुक्त धरने ने हिलाया प्रशासन
\r\n\r\nइस शासनादेश के खिलाफ सबसे उग्र और संगठित विरोध उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर में देखने को मिला। सोमवार को कानपुर के निबंधन कार्यालय के बाहर वकीलों ने एक विशाल संयुक्त धरने का आयोजन किया था। यह आंदोलन कानपुर बार एसोसिएशन और द लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में सिविल कोर्ट परिसर स्थित रजिस्ट्री दफ्तर के ठीक सामने दिया गया था।
\r\n\r\nधरने पर बैठे वकीलों का साफ कहना था कि बिना जमीनी हकीकत जाने और बिना वकीलों को विश्वास में लिए लागू की जा रही यह ई-रजिस्ट्रेशन योजना व्यावहारिक रूप से पूरी तरह फ्लॉप है। इससे न केवल वकीलों की आजीविका पर संकट मंडराने लगा था, बल्कि इंटरनेट, सर्वर डाउन होने और तकनीकी ज्ञान न होने के कारण ग्रामीण इलाकों से आने वाली आम जनता को भी भयंकर व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
\r\n\r\nआंदोलन के मुख्य चेहरे और उनकी मांगें:
\r\n\r\nइस ऐतिहासिक धरने का नेतृत्व कर रहे कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री विनय मिश्रा और अध्यक्ष योगेंद्र अवस्थी के साथ-साथ द लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश वर्मा एवं महामंत्री राजीव यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों को सीधे चेतावनी दी थी कि जब तक इस तुगलकी आदेश को वापस नहीं लिया जाता, तब तक वकील न्यायिक और रजिस्ट्री कार्यों का बहिष्कार जारी रखेंगे। वकीलों के इस उग्र रुख और पूरे प्रदेश में फैलते असंतोष की खुफिया रिपोर्ट जैसे ही शासन तक पहुंची, मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर विभाग को तुरंत बैकफुट पर आना पड़ा और आनन-फानन में इस आदेश को रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी।
\r\n\r\nउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 जून के शासनादेश को निरस्त करना इस बात का जीवंत प्रमाण है कि लोकतंत्र में संवाद और जनभावनाओं का कितना महत्व है। डिजिटल इंडिया और तकनीकी विकास समय की मांग हैं, लेकिन उन्हें लागू करते समय उस क्षेत्र से जुड़े पेशेवर लोगों (जैसे अधिवक्ता और डीड राइटर) के रोजगार की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
\r\n\r\nफिलहाल, उत्तर प्रदेश में संपत्तियों की रजिस्ट्री की पुरानी और पारंपरिक व्यवस्था ही पूरी तरह से सुचारू रूप से लागू रहेगी। वकीलों ने सरकार के इस त्वरित फैसले का स्वागत किया है और कानपुर सहित पूरे प्रदेश में मिठाई बांटकर अपनी इस एकजुटता की जीत का जश्न मनाया है। अब देखना यह होगा कि भविष्य में सरकार वकीलों को विश्वास में लेकर किस प्रकार नए तकनीकी सुधारों को धरातल पर उतारती है।
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Sabse pehle comment karne wale banein.