यूपी वालों की बल्ले-बल्ले: जुलाई में आएगा कम बिजली का बिल, UPPCL ने 4.43% घटाईं दरें, मनमानी करने वाली कंपनियों पर चला हंटर

उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद ही सुखद और राहत भरी खबर सामने आई है। भीषण गर्मी और महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को राज्य सरकार और ऊर्जा विभाग ने बड़ी राहत दी है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो जुलाई के महीने में आपका यूपी बिजली बिल पहले की तुलना में कम आएगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने सोमवार शाम करीब 6:30 बजे फ्यूल सरचार्ज (FPPCA) की नई दरें जारी कर दी हैं। इन नई दरों के लागू होने के बाद जुलाई महीने में बिजली 4.43 प्रतिशत सस्ती हो जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो उपभोक्ताओं को हर यूनिट पर 16 पैसे का सीधा फायदा मिलेगा। UPPCL ने यह महत्वपूर्ण कदम उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) के कड़े आदेश के बाद उठाया है।READ ALSO:-यूपी के स्कूलों में लागू हुआ 'हीट एक्शन प्लान 2026': भीषण गर्मी और लू से बच्चों को बचाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, पढ़ें पूरी गाइडलाइन

यह पिछले 15 महीनों में प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को दी गई सबसे बड़ी राहत है। इससे पहले मार्च-2026 में बिजली दरों में 2.42 प्रतिशत की कमी की गई थी। इस नए और ऐतिहासिक फैसले से प्रदेश के लाखों घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को कुल 358.31 करोड़ रुपए की भारी बचत होगी।

जानिए क्यों कम हुए बिजली के दाम? आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अचानक बिजली के दाम कैसे कम हो गए। दरअसल, इसके पीछे बिजली खरीद की लागत में आई कमी मुख्य वजह है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने अपने सालाना टैरिफ ऑर्डर में बिजली कंपनियों के लिए बिजली खरीद की औसत लागत 4.94 रुपए प्रति यूनिट तय की थी। लेकिन, जब अप्रैल-2026 में बिजली कंपनियों ने वास्तविक रूप से बिजली खरीदी, तो वह महज 4.78 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिली। इसका मतलब है कि तय मानक से 16 पैसे प्रति यूनिट कम में बिजली खरीदी गई। बिजली खरीद की लागत में आई इसी बड़ी कमी का सीधा फायदा अब कॉरपोरेशन द्वारा उपभोक्ताओं को जुलाई के यूपी बिजली बिल में घटाकर दिया जा रहा है। 

बिजली उपभोक्ताओं को यह राहत इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके पीछे बिजली कंपनियों की मनमानी के खिलाफ लड़ी गई एक लंबी लड़ाई है। पिछले महीने, यानी जून में बिजली कंपनियों ने गलत और मनमाने तरीके से गणना करके उपभोक्ताओं से 10% फ्यूल सरचार्ज (FPPCA) वसूल लिया था। कंपनियों की इस मनमानी को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कड़ा ऐतराज जताया और राज्य विद्युत नियामक आयोग (UPERC) में एक याचिका दायर कर दी।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नियामक आयोग ने 23 जून 2026 को एक बेहद सख्त आदेश जारी किया। इस आदेश में आयोग ने बिजली कंपनियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि फ्यूल सरचार्ज (FPPCA) की गणना केवल उसी महीने की 'वास्तविक' बिजली खरीद और ट्रांसमिशन चार्ज के आधार पर ही की जानी चाहिए। नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को सख्त हिदायत दी कि वे अपनी गणना में किसी भी दूसरे महीने का पुराना घाटा (Losses) या पुरानी लायबिलिटी (Liabilities) न जोड़ें।

उपभोक्ता परिषद के आंकड़ों के मुताबिक, बिजली कंपनियों ने पिछले 14 महीनों में गलत गणना के जरिए राज्य के भोले-भाले उपभोक्ताओं से करीब 2 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली कर ली है। अब इस भारी-भरकम राशि को वापस दिलाने के लिए भी उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में अलग से एक नई याचिका लगाई है, जिस पर जल्द ही बड़ा फैसला आ सकता है।

किस तरह की गई थी मनमानी? नियमों के अनुसार, बिजली कंपनियां हर महीने FPPCA की गणना करके उसे अगले महीनों के बिल में जोड़कर वसूलती हैं। उदाहरण के तौर पर, मार्च महीने में बिजली खरीद की दर में जो भी अंतर आता है, उसे जुलाई महीने के बिल में FPPCA के तौर पर जोड़ा जाता है। लेकिन, बिजली कंपनियों ने जून में सीधे 10% FPPCA लगा दिया। कायदे से यह फरवरी महीने में खरीदी गई बिजली की दर के अंतर को जोड़कर लगाया जाना था, जो कि नहीं किया गया। इसके उलट, बिजली कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट सुधारने के लिए 1400 करोड़ रुपए का पुराना बकाया (Arrears) भी इसी गणना में जोड़ दिया। 

आयोग में चुनौती और खुलासा: उपभोक्ता परिषद की चुनौती के बाद जब 19 जून को आयोग ने बिजली कंपनियों को तलब किया, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बिजली कंपनियों ने 10% FPPCA गणना का आंकड़ा पेश किया और माना कि वे पिछले 14 महीने से पुराना बकाया राशि जोड़कर ही गणना कर रही हैं। इस गलत तरीके से उन्होंने 684 करोड़ रुपए के बजाय 2,801 करोड़ रुपए की भारी-भरकम वसूली कर डाली थी। जुलाई में भी उनकी 10% FPPCA वसूलने की पूरी तैयारी थी, लेकिन आयोग के चाबुक ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया।

आम उपभोक्ता अक्सर यह नहीं समझ पाते कि उनके बिल में यह सरचार्ज क्यों जुड़ कर आता है। FPPAS (फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज) या FPPCA एक ऐसा तंत्र है जो बिजली उत्पादन की लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव को संतुलित करता है। जब बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन (जैसे कोयला, गैस) की कीमत बढ़ जाती है या बाजार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, तो उस अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए यह शुल्क उपभोक्ताओं के बिल में जोड़ा जाता है।

बिजली विभाग का तर्क था कि मिडिल ईस्ट संकट और वैश्विक उथल-पुथल के बीच ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल-डीजल और कोयले के दामों में बढ़ोतरी का सीधा असर बिजली उत्पादन पर पड़ा है, जिसके चलते उन्हें अतिरिक्त लागत वसूलने के लिए सरचार्ज बढ़ाना पड़ा। हालांकि, नियमों को ताक पर रखकर पुराना बकाया वसूलना पूरी तरह से गैर-कानूनी था। 

इस पूरे प्रकरण में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की भूमिका भी अहम रही। उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर मनमाने ढंग से 10% फ्यूल सरचार्ज लगाने पर ऊर्जा मंत्री ने भी 11 जून को कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए UPPCL के चेयरमैन आशीष गोयल को एक सख्त पत्र लिखा था।

मंत्री ने अपने पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा था, "आपकी कार्यशैली बेहद गैर-जिम्मेदाराना है। आप सरकार की छवि को खराब करने वाले और उसे बदनाम करने वाले फैसले ले रहे हैं।" मंत्री का गुस्सा इस बात पर था कि बिना उनकी जानकारी और सहमति के विभाग ने फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज 10 फीसदी बढ़ा दिया और जून के बिल में गुपचुप तरीके से इसकी वसूली भी शुरू कर दी गई। मंत्री ने कहा कि इतने बड़े और संवेदनशील फैसले की जानकारी विभागीय मंत्री तक को न देना गंभीर लापरवाही है। इसी मनमानी के चलते मीडिया और सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ नकारात्मक खबरों की बाढ़ आ गई थी, जिससे सरकार की किरकिरी हुई।

अंततः, नियामक आयोग का कड़ा रुख, उपभोक्ता परिषद की जागरूकता और ऊर्जा मंत्री की सख्त फटकार का ही नतीजा है कि प्रदेश की जनता को यह बड़ी राहत मिल सकी है। जुलाई महीने में कम आने वाला यूपी बिजली बिल न केवल उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम करेगा, बल्कि यह भी साबित करेगा कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी आवश्यक है। यह फैसला इस बात का भी प्रतीक है कि यदि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, तो बड़ी से बड़ी कंपनियों की मनमानी पर लगाम कसी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। UPPCL ने जुलाई महीने से फ्यूल सरचार्ज (FPPCA) की दरें कम कर दी हैं, जिससे बिजली 4.43% (16 पैसे प्रति यूनिट) सस्ती हो गई है। बिजली कंपनियों ने पिछले महीनों में नियमों को ताक पर रखकर 10% सरचार्ज वसूला था, जिस पर राज्य विद्युत नियामक आयोग (UPERC) और ऊर्जा मंत्री ने सख्त आपत्ति जताई थी। इस फैसले से प्रदेश के उपभोक्ताओं को करीब 358 करोड़ रुपए की बचत होगी और उनके जुलाई के बिजली बिल कम आएंगे।