योगी कैबिनेट का 'मास्टरस्ट्रोक': Gen-Z के लिए रोजगार की गारंटी, नई ई-बसें और एक्सप्रेसवे से बदलेगी यूपी की तस्वीर

1. Gen-Z और रोजगार की महाक्रांति (मिशन 2027)

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उत्तर प्रदेश

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  SVPEIZ योजना से जुड़ेंगे युवा: युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतरीन अवसर मुहैया कराने के लिए 'सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना' (SVPEIZ) को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला (Job Creators) बनाना है।
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  युवा संवाद अभियान: सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अपने विधायकों, सांसदों और नेताओं को नए वोटरों से नियमित संवाद करने का निर्देश दिया था। उनका मानना है कि आज का युवा 2017 से पहले की सरकारों (खासकर सपा सरकार) के कार्यकाल और उस समय की कानून-व्यवस्था से परिचित नहीं है। सोशल मीडिया, स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जरिए युवाओं को पुराने दौर की याद दिलाकर वर्तमान सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी।
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  नकल माफियाओं पर नकेल: फतेहपुर की एक सभा में सीएम योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं की जगह अब केवल ‘जेल या नरक’ है। युवाओं की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुँचाने के लिए ‘युवा सलाहकार समिति’ बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।
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2. हाई-टेक और ईको-फ्रेंडली होगा उत्तर प्रदेश

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  400 करोड़ की नई इलेक्ट्रिक बसें: पर्यावरण संरक्षण और सुगम यातायात के लिए परिवहन विभाग के बेड़े में 400 करोड़ रुपए की लागत से नई इलेक्ट्रिक बसें (E-Buses) शामिल की जाएंगी। इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों में प्रदूषण कम होगा और लोगों को विश्वस्तरीय सफर का अनुभव मिलेगा।
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  जन सेवा केंद्र 4.0 (Jan Seva Kendra 4.0): ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकारी दस्तावेजों (आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि) को बनवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जन सेवा केंद्रों का बड़ा रोल है। जन सेवा केंद्र 3.0 की अवधि 30 जून 2026 को समाप्त हो गई थी। अब इसके निर्बाध संचालन के लिए 'जन सेवा केंद्र 4.0' परियोजना की नई नियमावली को मंजूरी दी जा रही है। इससे ई-गवर्नेंस को नई रफ्तार मिलेगी।
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3. कानून-व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

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  पुलिस विभाग को 1,323 नए वाहन: यूपी पुलिस की जिला इकाइयों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पुराने और खस्ताहाल (स्क्रैप) वाहनों को हटाया जाएगा। इनकी जगह 1,323 नए और आधुनिक वाहनों की खरीद को मंजूरी दी जाएगी, ताकि पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम और बेहतर हो सके।
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  गंगा एक्सप्रेसवे का महा-विस्तार: पश्चिमी यूपी को साधने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से बढ़ाकर सीधे हरिद्वार तक ले जाने का प्रस्ताव मंजूर होगा।
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  झांसी लिंक एक्सप्रेसवे: बुंदेलखंड के विकास को पंख लगाने के लिए झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को हरी झंडी दी जाएगी।
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  सुल्तानपुर में मेगा लॉजिस्टिक्स क्लस्टर: इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 27,225.33 लाख रुपए (करीब 272 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम प्रस्ताव पास होगा, जिससे पूर्वांचल में हजारों नए रोजगार पैदा होंगे।
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4. अन्य बड़े और अहम प्रस्ताव जिन पर लगेगी मुहर

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   निजी अस्पतालों में निवेश: उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाने के लिए निजी निवेश (Private Investment) को प्रोत्साहित करने वाली सरकारी सहायता नीति को मंजूरी मिलेगी।
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   पुलिस में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती: उत्तर प्रदेश पुलिस (कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली, 2021 में प्रथम संशोधन को पास किया जाएगा, जिससे प्रतिभावान खिलाड़ियों को सीधा लाभ मिलेगा।
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   विदेशी निवेश (FDI/FCI): प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन डॉलर बनाने के लक्ष्य के तहत फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट, फॉर्च्यून ग्लोबल-500 और फॉर्च्यून निवेश से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।
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4. \r\n
   बुनकरों और शिक्षकों को राहत: मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के दिशा-निर्देशों को लागू किया जाएगा। साथ ही, साक्षर भारत योजना के तहत कार्यरत जिला/ब्लॉक समन्वयकों और शिक्षा प्रेरकों की रुकी हुई बकाया देनदारी के भुगतान को मंजूरी मिलेगी।
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5. \r\n
   पर्यटन और न्याय व्यवस्था: मैनपुरी में समान पक्षी विहार के पास ग्राम सभा की 6 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा, इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस रूल्स, 2026 को भी स्वीकृति मिल सकती है। पंचायत स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा नियमावली में भी द्वितीय संशोधन प्रस्तावित है।
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नए उत्तर प्रदेश की नई बुनियाद