महा-फैसले: योगी कैबिनेट का यूपी को बड़ा तोहफा! छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी, सड़कों पर दौड़ेंगी 250 नई E-बसें; जानें 18 बड़े प्रस्तावों की पूरी डिटेल

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मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' के क्रियान्वयन को स्वीकृति प्रदान की गई।
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\r\nइस योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण शीर्ष 5% मेधावी छात्राओं को मेरिट के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। pic.twitter.com/IWGdbZ6qij

\r\n— Government of UP (@UPGovt) July 21, 2026

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1. 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना': मेधावी छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी

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मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद हेतु नई खरीद नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। pic.twitter.com/G2QxJo2rPn

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\r\n— Government of UP (@UPGovt) July 21, 2026

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ? (Eligibility Criteria)

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  उच्च शिक्षा में मेरिट: राज्य के सभी प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थानों, राज्य विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों (सत्र 2025-26) से ग्रेजुएशन पास आउट करने वाली प्रत्येक विश्वविद्यालय की उच्च रैंक वाली शीर्ष 5 प्रतिशत (Top 5%) छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
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  कुल लाभार्थी: इस योजना के तहत प्रथम चरण में 50 हजार छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।
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  आय सीमा: जिन छात्राओं के परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से कम होगी, केवल वे ही इसके लिए पात्र होंगी।
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  बिना मेरिट के विशेष छूट: सरकार ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांगजन (Disabled), निराश्रित (Orphans) और शहीद परिवारों की बेटियों को भी इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। उनके लिए मेरिट (Merit) या अंकों का कोई मानक आड़े नहीं आएगा।
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  रजिस्ट्रेशन शुल्क (RTO Fees)
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  वाहन का पूर्ण बीमा (Vehicle Insurance)
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  सुरक्षा के लिए एक हेलमेट (Helmet)
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  स्कूटी सौंपते समय उसमें 5 लीटर पेट्रोल (Petrol) भी मुफ्त दिया जाएगा।
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  नोट: स्कूटी की खरीद पारदर्शी तरीके से सरकारी 'GeM' पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
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2. परिवहन बेड़े में शामिल होंगी 250 नई इलेक्ट्रिक बसें (E-Buses)

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  बजट और खर्च: इस पूरी परियोजना पर 425.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 400 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी, जबकि 25.50 करोड़ का खर्च परिवहन निगम खुद उठाएगा।
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  बसों की प्रकार: इनमें 100 ई-बसें (50 सीटर) और 150 ई-बसें (41 सीटर) होंगी।
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  NCR के नियमों का पालन: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सीएक्यूएम (CAQM) के नए निर्देशों के अनुसार, 1 नवंबर से दिल्ली/एनसीआर में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-6 वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। ऐसे में यूपी की इन नई ई-बसों से दिल्ली-एनसीआर में बस संचालन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा।
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  रोजगार के अवसर: इन नई बसों के संचालन से चालकों, परिचालकों (Conductors) और तकनीकी स्टाफ के लिए नए रोजगार (Employment) पैदा होंगे। सरकार बस खरीद में यूपी के मैन्युफैक्चरर्स को प्राथमिकता देगी।
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3. एक्सप्रेसवे नेटवर्क: 47,000 करोड़ से ज्यादा के नए हाईवे प्रोजेक्ट्स पास

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   आगरा-लखनऊ से पूर्वांचल लिंक: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 50.98 किलोमीटर लंबे छह लेन (ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे) का निर्माण होगा। इसकी लागत लगभग 4,775.84 करोड़ रुपये होगी।
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2. \r\n
   आगरा-लखनऊ से गंगा एक्सप्रेसवे लिंक: इसे फर्रुखाबाद के रास्ते गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। 90.84 किलोमीटर लंबे इस लिंक एक्सप्रेसवे पर 7,488.74 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दोनों लिंक प्रोजेक्ट्स की कुल लागत 12,264 करोड़ रुपये है।
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3. \r\n
   विंध्य एक्सप्रेसवे (Vindhya Expressway): प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र को जोड़ने वाले इस 6 लेन महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी मिल गई है। इस पर लगभग 26,315 करोड़ रुपये का भारी खर्च आएगा।
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4. \r\n
   विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक: गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली को आपस में जोड़ने के लिए 9,039 करोड़ रुपये के 'विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक' को मंजूरी दी गई है। इसके निर्माण और भूमि अधिग्रहण (1731 हेक्टेयर) का रास्ता साफ हो गया है।
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  नियम: इन परियोजनाओं का टेंडर पास होने के बाद चयनित कंपनी को 36 महीने (3 साल) में काम पूरा करना होगा और अगले 5 साल तक मेंटेनेंस (रखरखाव) की जिम्मेदारी भी उसी कंपनी की होगी।
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4. शिक्षा, जांच रिपोर्ट और मानसून सत्र पर अन्य अहम फैसले

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  संभल दंगा रिपोर्ट: बैठक में तय किया गया कि संभल दंगे (Sambhal Riots) को लेकर सरकार द्वारा गठित की गई न्यायिक जांच कमेटी की रिपोर्ट आगामी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन पटल (Table) पर रखी जाएगी।
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  यूपी मानसून सत्र (Monsoon Session): उत्तर प्रदेश विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त 2026 तक चलेगा। इस सत्र में सरकार अपना अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) भी पेश करेगी।
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  भारतीय ज्ञान परंपरा का शोध: राज्य के प्रत्येक एडेड कॉलेज और विश्वविद्यालय में 'भारतीय ज्ञान परंपरा' की शोध पीठ (Research Chair) स्थापित की जाएगी। इसके लिए सरकार ग्रांट देगी। विश्वविद्यालयों को 2 करोड़ और कॉलेजों को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिन्हें फिक्स डिपाजिट (FD) किया जाएगा और उसके ब्याज से शोध पीठ का संचालन होगा।
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  वाराणसी में महिला छात्रावास: धार्मिक नगरी वाराणसी में 500 महिलाओं/छात्राओं के लिए 500 स्क्वायर मीटर भूमि पर एक अत्याधुनिक छात्रावास (Women's Hostel) का निर्माण किया जाएगा।
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  आउटसोर्सिंग सेवा निगम: आउटसोर्सिंग कर्मियों की समस्याओं के समाधान और उन्हें वेतन वितरण के लिए बनाए गए 'आउटसोर्सिंग सेवा निगम' को सरकार 20 करोड़ रुपये का शुरुआती ऋण देगी। पांच साल बाद इसे दो करोड़ रुपये सालाना की दर से वापस करना होगा।
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