हापुड़ दलित उत्पीड़न मामला: NCSC का सख्त रुख, हापुड़ डीएम और एसपी से 7 दिन में तलब की कार्रवाई रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक बेहद गंभीर खबर सामने आई है। हापुड़ उत्पीड़न मामला अब धीरे-धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने इस प्रकरण में कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने समय पर कार्रवाई न होने पर हापुड़ के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) को एक स्मरण पत्र (Reminder) जारी किया है। इन शीर्ष अधिकारियों को सात दिनों के भीतर अपनी विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) पेश करने का सख्त निर्देश दिया गया है।Read also:-गाजियाबाद में हैवानियत की सारी हदें पार: 7 साल की मासूम से गैंगरेप और हत्या, आवारा कुत्ते के इशारे पर बेसमेंट में मिला लहूलुहान शव

यह पूरा विवाद मुख्य रूप से जातीय उत्पीड़न, अपहरण और जानलेवा हमले जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, घटना को घटे लगभग 50 दिन बीत चुके हैं। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिल सका है।

पीड़ित ओमपाल सिंह का स्पष्ट आरोप है कि नामजद आरोपियों के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यह हापुड़ उत्पीड़न मामला स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करता है।

इस मामले की शिकायत मिलने पर पहले भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस जारी किया था। लेकिन हापुड़ प्रशासन की ओर से आयोग को कोई संतोषजनक और समयबद्ध उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद आयोग को मामले में फिर से सख्त कदम उठाना पड़ा।

आयोग ने 9 जुलाई 2026 को एक बार फिर से पत्र भेजकर जवाब तलब किया है। NCSC ने स्पष्ट किया है कि हापुड़ डीएम और एसपी को हर हाल में 7 दिन के अंदर अपनी विस्तृत आख्या सौंपनी होगी। यह हापुड़ उत्पीड़न मामला अब शासन की सीधी निगरानी में आ गया है।

बता दें कि जब किसी संवेदनशील मामले में स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करने में विफल रहता है, तब आयोग हस्तक्षेप करता है। इस घटना में 50 दिन बीत जाने के बाद भी कोई प्रभावी कार्रवाई न होना चिंता का विषय है। इसी अनदेखी के कारण NCSC को दोबारा पत्र लिखना पड़ा है।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा सवाल स्थानीय पुलिस चौकी के इंचार्ज की भूमिका पर उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता ओमपाल सिंह के अनुसार, हापुड़ के पुलिस अधीक्षक (SP) ने मामले का संज्ञान लिया था और उचित निर्देश भी दिए थे।

एसपी द्वारा दो बार चौकी इंचार्ज को सख्त निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों में आरोपियों पर हत्या के प्रयास और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आवश्यक धाराएं जोड़ने की बात कही गई थी। हालांकि, आरोप है कि इन आदेशों का समुचित पालन नहीं किया गया।

इस हापुड़ उत्पीड़न मामले में जांच प्रक्रिया भी विवादों के घेरे में आ गई है। पीड़ित का आरोप है कि विवेचना के दौरान पुलिस का रवैया बिल्कुल भी सहयोगात्मक नहीं रहा। जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है।

ओमपाल सिंह का कहना है कि विवेचना के दौरान चौकी इंचार्ज ने उनकी निजता में दखल देने का प्रयास किया। इसके अलावा, समाज में उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। यह स्थिति पुलिस की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगाती है।

लगातार न्याय में हो रही देरी और पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली से पीड़ित परिवार काफी डरा हुआ है। उनका कहना है कि आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। ओमपाल सिंह ने शासन और NCSC से तुरंत और प्रभावी हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है।

उन्होंने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष जांच कराई जाए। दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, पीड़ित और उनके परिवार के जीवन की रक्षा के लिए उचित पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

हापुड़ पुलिस और जिला प्रशासन के लिए आने वाले सात दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सख्त निर्देशों के बाद अब अधिकारियों को जवाब देना ही होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या रिपोर्ट पेश करता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है।