KGMU और SGPGI धर्मांतरण मामले पर राजभवन का कड़ा प्रहार; UP के हर मेडिकल कॉलेज में बनेगा 'एंटी-कन्वर्जन सेल'

उत्तर प्रदेश के चिकित्सा और उच्च शिक्षा के गलियारों से हाल ही में एक ऐसा संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रदेश के प्रशासन और शासन तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) और संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGI) जैसे उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों से कथित धर्मांतरण (Religious Conversion) की खबरें सामने आने के बाद राजभवन ने अत्यंत सख्त रुख अपनाया है।

 

चिकित्सा संस्थान, जहां युवा डॉक्टर समाज की सेवा करने की शपथ लेते हैं, वहां इस तरह की अवांछित और आपराधिक गतिविधियों का पनपना बेहद गंभीर विषय है। इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति (Chancellor) आनंदीबेन पटेल ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है। उन्होंने शिक्षा के इन पवित्र परिसरों को ऐसी साजिशों से मुक्त रखने के लिए प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में एक विशेष निगरानी व्यवस्था स्थापित करने के कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।

 

राज्यपाल महोदया के कड़े निर्देशों के तुरंत बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को रेगुलेट करने वाली अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी (ABVMU) ने राज्य के सभी संबद्ध (Affiliated) मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के प्रिंसिपलों और डीन को एक तत्काल आदेश जारी किया है।

 

इस आदेश के तहत, प्रदेश के हर सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज परिसर में एक ‘धर्मांतरण रोकथाम सेल’ (Anti-Conversion/Prevention Cell) का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों को जल्द से जल्द इस विशेष सेल को गठित करके उसकी विस्तृत रिपोर्ट और कमिटी के सदस्यों की जानकारी राजभवन और यूनिवर्सिटी मुख्यालय को उपलब्ध कराने का अल्टीमेटम दिया है।

 

राजभवन के आदेश के बाद गठित होने वाला यह 'धर्मांतरण रोकथाम सेल' केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे विशेष शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। मिली जानकारी के अनुसार, इस सेल का मुख्य ढांचा और कार्यप्रणाली कुछ इस प्रकार होगी:

 

यह विशेष सेल मेडिकल कॉलेजों के परिसर (कैंपस), छात्रावासों (Hostels), कैंटीन और अस्पताल परिसरों में सक्रिय रहेगा। मेडिकल छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों (Resident Doctors), नर्सिंग स्टाफ और वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों की गतिविधियों पर इसकी सीधी नजर होगी। परिसर में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, ब्रेनवाशिंग (Brainwashing), या किसी छात्र-छात्रा पर अनुचित धार्मिक प्रभाव डालने के प्रयासों को शुरुआती स्तर पर ही चिन्हित किया जाएगा।

 

यदि इस सेल को किसी भी छात्र, डॉक्टर या कर्मचारी के खिलाफ धर्मांतरण या लव जिहाद से जुड़ी कोई भी पुख्ता शिकायत प्राप्त होती है, तो उस मामले को कतई दबाया नहीं जाएगा। सेल मामले की त्वरित जांच करेगा और सेवा एवं विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आरोपी के खिलाफ तत्काल निलंबन (Suspension) और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस प्रशासन को भी तत्काल सूचित किया जाएगा।

 

3. जागरूकता अभियान (Awareness Campaigns)

सेल का काम केवल दंड देना ही नहीं होगा, बल्कि बचाव के उपाय भी करना होगा। इसके तहत कॉलेज परिसर में समय-समय पर विशेष सेमिनार और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इन अभियानों का उद्देश्य भोले-भाले युवाओं, नए आने वाले छात्रों और मेडिकल स्टाफ को उनके कानूनी अधिकारों, जिम्मेदारियों और परिसर के सख्त नियमों के बारे में स्पष्ट जानकारी देना होगा।

 

राजभवन का स्पष्ट संदेश: "चिकित्सा संस्थान शिक्षा और सेवा के मंदिर हैं। यहां किसी भी प्रकार के अनुचित दबाव, प्रलोभन या धर्मांतरण की साजिशों के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे मामलों में 'जीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जाएगी।"

 

अक्सर ऐसे मामले तब पनपते हैं जब छात्रों और प्रशासन के बीच संवाद की कमी होती है। राज्यपाल के निर्देश के बाद, प्रदेश के मेडिकल संस्थानों में कॉलेज प्रशासन को विद्यार्थियों और कर्मचारियों के बीच सीधे संवाद (Communication) को बढ़ाने पर भी जोर देने को कहा गया है।

 

काउंसलिंग की व्यवस्था: मेडिकल की पढ़ाई के भारी दबाव के बीच छात्र अक्सर मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, जिसका फायदा कुछ असामाजिक तत्व उठाते हैं। इसे रोकने के लिए कॉलेजों में मेंटरशिप और काउंसलिंग प्रोग्राम्स को मजबूत किया जाएगा।

 

भरोसेमंद माहौल: ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जहां कोई भी छात्रा या छात्र बिना किसी डर या झिझक के अपनी शिकायत डीन या सेल के सदस्यों के सामने रख सके। उनकी पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा।

 

राजभवन द्वारा उठाए गए इस ऐतिहासिक और सख्त कदम के पीछे हाल ही में घटी एक खौफनाक घटना है। कुछ दिनों पहले राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में 'लव जिहाद' और जबरन धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसने पूरे प्रदेश को चौंका दिया था।

 

इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए केजीएमयू के पैथोलॉजी विभाग (Pathology Department) में कार्यरत एक रेजिडेंट डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच और पीड़िता के बयानों के अनुसार, आरोपी डॉक्टर ने अपनी असली पहचान छिपाकर और शादी का झूठा झांसा देकर पहले एक हिन्दू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। जब युवती ने शादी की बात आगे बढ़ाई, तो आरोपी डॉक्टर रमीज ने उस पर इस्लाम धर्म कबूल करने (धर्मांतरण) का भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया।

 

युवती की शिकायत और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी तरह की कुछ अन्य संदिग्ध गतिविधियों की सुगबुगाहट एसजीपीजीआई (SGPGI) परिसर से भी सामने आई थी। इन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और मेडिकल छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए यह 'एंटी-कन्वर्जन सेल' अस्तित्व में लाया जा रहा है।

 

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का यह फैसला शिक्षा के परिसरों को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र देश का भविष्य हैं। उनका ध्यान केवल अपनी पढ़ाई, शोध और मरीजों की सेवा पर होना चाहिए। 'धर्मांतरण रोकथाम सेल' के गठन से न केवल अवांछित तत्वों में खौफ पैदा होगा, बल्कि अभिभावकों को भी यह विश्वास मिलेगा कि उनके बच्चे एक सुरक्षित और धर्म-निरपेक्ष शैक्षणिक माहौल में अपना करियर बना रहे हैं।

 

क्या आप जानना चाहते हैं कि इस नवगठित 'धर्मांतरण रोकथाम सेल' में छात्र-छात्राएं अपनी शिकायत गुमनाम तरीके से कैसे दर्ज करा सकेंगे, या उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून (Anti-Conversion Law) के तहत क्या सख्त सजा के प्रावधान हैं?