दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (Delhi Dehradun Expressway) के निर्माण में कानूनी विवाद के कारण एक बड़ी अड़चन आ गई है। गाजियाबाद के मंडोला क्षेत्र में एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन का निर्माण कार्य एक मकान के कानूनी विवाद के चलते रुका हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को इस 50 मीटर लंबी सर्विस लेन के निर्माण के लिए अदालत के फैसले का इंतजार है। इस छोटे से विवाद के कारण एक्सप्रेसवे के दोनों महत्वपूर्ण खंडों का काम पिछड़ गया है, जिसके चलते परियोजना की अंतिम तिथि लगातार बढ़ रही है।READ ALSO:-आधार कार्ड खो गया? नंबर भी याद नहीं? टेंशन न लें; घर बैठे फ्री में पाएं E-Aadhaar, ₹50 में घर आएगा ATM जैसा कार्ड
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तीन बार बढ़ चुकी है डेडलाइन

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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कई चरणों में बाँटकर किया गया है।
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    खंड का विवरण: एक्सप्रेसवे का दिल्ली में 17 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड बनाया गया है, जबकि शेष 15 किलोमीटर का हिस्सा गाजियाबाद और बागपत जिले की सीमा में है।
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    कनेक्टिविटी: यह एक्सप्रेसवे अक्षरधाम से शुरू होकर मंडोला एनबीसीसी टाउनशिप से गुजरते हुए बागपत के मवीकला गांव के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है।
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    समय सीमा: एक अधिकारी ने जानकारी दी कि यह परियोजना मूल रूप से 2023 में पूरी होनी थी। पहले इसे 31 मार्च, फिर 15 मई और फिर 15 अगस्त तक पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन सर्विस लेन के विवाद के कारण डेडलाइन लगातार पिछड़ती गई।
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ट्रायल सफल, विवाद में उलझा अंतिम कार्य

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NHAI ने एक्सप्रेसवे के दोनों खंडों को लगभग पूरा कर लिया है।
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    सफल ट्रायल: NHAI ने पिछले दिनों एक्सप्रेसवे पर भारी वाहन दौड़ाकर सफल ट्रायल भी किया था। इस दौरान कार्यगुणवत्ता को लेकर कोई खामी नहीं पाई गई।
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    विवाद की जड़: मंडोला में सर्विस रोड के लिए करीब 50 मीटर जमीन पर एक मकान को लेकर विवाद है। आवास विकास परिषद् को यह जमीन NHAI को उपलब्ध करानी है, लेकिन विवाद के कारण जमीन समय पर नहीं मिल सकी।
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    कोर्ट में मामला: जमीन पर विवाद होने का मामला अदालत में है।
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NHAI को कोर्ट के फैसले का इंतजार

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NHAI अधिकारी ने बताया कि एक्सप्रेसवे का बाकी सभी शेष कार्य पूरा कर लिया गया है।
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    मुख्य अड़चन: अधिकारी ने पुष्टि की कि "एक मकान के विवाद की वजह से अड़चन आ रही है। सर्विस रोड की अड़चन दूर नहीं हो रही है।"
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    मुआवजे का इंतजार: कोर्ट से मामला निपटने के बाद आवास-विकास परिषद को मुआवजे का भुगतान करना है, जिसके बाद ही NHAI सर्विस लेन का निर्माण शुरू कर पाएगा।
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    परियोजना का महत्व: यह एक्सप्रेसवे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगा, इसलिए इसके जल्द पूरा होने का इंतजार लाखों लोगों को है।
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देरी पर निराशा

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एक छोटे से कानूनी विवाद के कारण एक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रुकने पर आम जनता में निराशा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण और कानूनी अड़चनों को पहले क्यों नहीं सुलझाया गया।
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जल्द सुलझाने के प्रयास

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फिलहाल सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। NHAI और आवास विकास परिषद् दोनों ही विवाद को जल्द सुलझाकर सर्विस लेन का निर्माण कार्य पूरा करने के प्रयास में जुटे हैं।
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