सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने देश में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने और उसे अपडेट कराने की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी व सख्त बनाने के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। Driving License New Rules के लागू होने के बाद अब नया लाइसेंस हासिल करना पहले के मुकाबले थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं को कम करना और सिर्फ कुशल चालकों को ही ड्राइविंग का अधिकार देना है। इस नए ड्राफ्ट में ड्राइविंग टेस्ट के पासिंग मार्क्स बढ़ाने, सुरक्षा ट्यूटोरियल अनिवार्य करने से लेकर आधार वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन सेवाओं को मुफ्त करने तक के कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल किए गए हैं।

टेस्ट में अब 75% अंक लाना अनिवार्य नए नियमों के तहत सबसे बड़ा बदलाव ड्राइविंग टेस्ट के मानकों में किया गया है। अब ड्राइविंग टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 75% अंक प्राप्त करने होंगे। पहले यह पासिंग मार्क केवल 60% निर्धारित था। परिवहन विभाग का मानना है कि पासिंग मार्क्स में 15% की इस बढ़ोतरी से चालकों की कुशलता का बेहतर तरीके से आकलन हो सकेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लाइसेंस पाने वाला व्यक्ति सड़क पर वाहन चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।

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30 मिनट का 'सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल' जरूरी सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट में अच्छे अंक लाना ही काफी नहीं होगा। नए ड्राफ्ट के मुताबिक, अब हर आवेदक को अपना टेस्ट पास करने से पहले कम से कम 30 मिनट का एक 'सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल' (Safe-Driving Tutorial) वीडियो देखना अनिवार्य कर दिया गया है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में सड़क सुरक्षा, यातायात के नियमों और दुर्घटनाओं से बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि आवेदक एक जिम्मेदार ड्राइवर बन सके।

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फॉर्म 7 वाला वाटरप्रूफ PVC कार्ड मिलेगा अक्सर देखा गया है कि कागज या पतले प्लास्टिक कवर वाले लाइसेंस कुछ समय बाद फट जाते हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या पुराने को रिन्यू (DL Renewal) कराने पर आवेदकों को 'फॉर्म 7' वाला मजबूत और वाटरप्रूफ पीवीसी (PVC) स्मार्ट कार्ड ही जारी किया जाएगा। यह कार्ड लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा।

आधार वेरिफिकेशन से अपडेट होगा फ्री देश में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। अगर कोई व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस में अपना नाम, पता या अन्य व्यक्तिगत जानकारी (Personal Details) अपडेट कराना चाहता है, और इसके लिए वह ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन (Aadhaar Verification) का विकल्प चुनता है, तो उससे एक भी रुपया शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस कदम से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में कागजी कार्रवाई कम होगी और आम जनता को मुफ्त सेवा का लाभ मिलेगा।

15 दिनों में निपटाना होगा आवेदन नए नियमों में अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कर दी गई है। यदि आप लाइसेंस में सुधार के लिए आवेदन करते हैं, तो RTO अधिकारी को अधिकतम 15 दिनों के अंदर उस काम को पूरा करना होगा या फिर उसे खारिज करना होगा। यदि आवेदन रिजेक्ट किया जाता है, तो अधिकारी को इसका स्पष्ट और सही कारण लिखित रूप में आवेदक को बताना अनिवार्य होगा।

ये दस्तावेज होंगे मान्य ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या उसमें बदलाव के लिए अब दस्तावेजों की स्थिति भी स्पष्ट कर दी गई है। पहचान, आयु (उम्र) और पते के प्रमाण पत्र के तौर पर आवेदक इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकेंगे:

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)

  • पासपोर्ट (Passport)

  • वोटर आईडी कार्ड (Voter ID)

  • ई-राशन कार्ड (e-Ration Card)

  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)

30 दिन के भीतर मांगे गए सुझाव परिवहन मंत्रालय ने फिलहाल इन तमाम नए नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। सरकार ने आम जनता और हितधारकों से 30 दिनों के भीतर इन नियमों पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इस तय समय सीमा में मिले फीडबैक की गहन समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ही इन नए नियमों को अंतिम रूप से पूरे देश में लागू किया जाएगा।

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