ईंधन की कीमतों पर आया बड़ा बयान: जानिए कब से जेब को मिलेगी राहत और क्या है तेल कंपनियों का पूरा गणित

नई दिल्ली: देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी की जेब पर सबसे बड़ा बोझ पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों का है। देश के कई प्रमुख शहरों में पेट्रोल आज भी 100 से 110 रुपये प्रति लीटर से अधिक की कीमत पर बिक रहा है, जिससे माल ढुलाई से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम प्रभावित हो रहे हैं। इसी बीच, देश के ईंधन बाजार और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में उस समय अचानक खलबली मच गई, जब एक निजी पेट्रोलियम कंपनी ने कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया। मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) के देशों में शांति बहाली और भू-राजनीतिक तनाव कम होने के बाद भारत की सबसे बड़ी निजी पेट्रोलियम कंपनियों में से एक, 'नायरा एनर्जी' (Nayara Energy) ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की सीधी कटौती कर दी।

 

​निजी क्षेत्र की इस अचानक कटौती के बाद अब देश के करोड़ों नागरिकों और उपभोक्ताओं की नजरें सीधे सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) और केंद्र सरकार पर टिक गई हैं। लोगों को उम्मीद है कि जब एक निजी कंपनी दाम कम कर सकती है, तो सरकारी कंपनियां भी जल्द ही देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती का तोहफा देंगी। आम जनता की यह उम्मीद उस समय और ज्यादा मजबूत हो गई, जब खुद केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस विषय पर एक बड़ा और सकारात्मक हिंट दिया।

 

​पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अंतरराष्ट्रीय बाजार और घरेलू ईंधन दरों के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी तभी दिखाई दे सकती है, जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें वर्तमान स्थिति की तरह ही स्थिर और नियंत्रण में रहेंगी। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने आम जनता को वास्तविकता से रूबरू कराते हुए एक जरूरी बात भी जोड़ी। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट का सीधा असर घरेलू पेट्रोल पंपों पर दिखने में कम से कम 2 से 3 महीने तक का समय लग सकता है।

 

​केंद्रीय मंत्री के इस बयान से यह तो साफ हो गया है कि सरकार और सरकारी तेल कंपनियां भी कीमतें घटाने के मूड में हैं, लेकिन इसके लिए कुछ तकनीकी और आर्थिक शर्तों का पूरा होना बेहद जरूरी है। यदि वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं और कच्चे तेल के दाम निचले स्तर पर टिके रहते हैं, तो आगामी तिमाही में उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिलनी तय है।

 

​अक्सर आम जनता के मन में यह सवाल उठता है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम आज गिरते हैं, तो पेट्रोल पंपों पर कीमतें तुरंत कम क्यों नहीं की जातीं? इस उलझे हुए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के पूरे बिजनेस मॉडल और उनकी मौजूदा वित्तीय स्थिति का ब्यौरा सामने रखा।

 

​हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि वर्तमान समय में भारतीय तेल शोधन कारखानों (रिफाइनरियों) में जो कच्चा तेल प्रोसेस किया जा रहा है और पेट्रोल-डीजल के रूप में मार्केट में आ रहा है, वह असल में वह पुराना स्टॉक है जिसे कंपनियों ने करीब दो महीने पहले खरीदा था। दो महीने पहले जब यह सौदा हुआ था, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी ऊंची थीं। केंद्रीय मंत्री ने सीधे शब्दों में कहा, "हम आज उसी कच्चे तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने दो महीने पहले महंगे दामों पर खरीदा था। तेल व्यापार इसी तरह काम करता है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आई यह गिरावट अगले 2 से 3 महीने तक लगातार जारी रहती है, तो हमें इसके वास्तविक और सकारात्मक परिणाम घरेलू बाजार में देखने को मिलेंगे।"

 

​पेट्रोलियम मंत्री ने सरकारी तेल कंपनियों की बैलेंस शीट का एक बेहद संवेदनशील पहलू भी उजागर किया। उन्होंने बताया कि पिछले महीनों में जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, तब आम जनता को महंगाई के झटके से बचाने के लिए सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी (LPG) को उनकी वास्तविक लागत से काफी कम दाम पर बेचा था। कंपनियों ने इस नुकसान को खुद झेला ताकि देश में ईंधन की कीमतों में कोई अनियंत्रित उछाल न आए।

 

​सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस जनहित के फैसले के कारण 30 जून तक तेल कंपनियों को कुल मिलाकर लगभग 74,781 करोड़ रुपये का भारी-भरकम नुकसान उठाना पड़ा है। कंपनियां अभी भी इस पुराने घाटे की भरपाई करने और अपने वित्तीय संतुलन को वापस पटरी पर लाने के प्रयास में जुटी हुई हैं। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद सरकारी कंपनियां तुरंत दाम घटाने की स्थिति में नहीं हैं। वे पहले अपने पुराने नुकसान को कम करना चाहती हैं और यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि बाजार में स्थिरता बनी रहे।

 

​ईंधन उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि निजी क्षेत्र की कंपनी 'नायरा एनर्जी' द्वारा अपने पेट्रोल पंपों पर ₹5 और ₹3 की कटौती करने से सरकारी कंपनियों पर एक मनोवैज्ञानिक और प्रतिस्पर्धी दबाव बनना शुरू हो गया है। भारत के ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में जहां निजी और सरकारी दोनों कंपनियों के फ्यूल स्टेशन आमने-सामने हैं, वहां उपभोक्ता अब निजी पंपों की तरफ रुख कर सकते हैं। इस बाजार प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी दिग्गज सरकारी कंपनियां बहुत लंबे समय तक कीमतों को ऊंचे स्तर पर बनाए नहीं रख पाएंगी।

 

​भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कच्चे तेल की कीमतें बेहद मायने रखती हैं क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और संघर्षों के कारण कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई थी, जिससे प्रति बैरल कीमतें काफी ऊपर चली गई थीं। लेकिन अब, मध्य पूर्व में शांति के प्रयासों और कूटनीतिक वार्ताओं के सफल होने के बाद कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य हो गई है। आपूर्ति बढ़ते ही अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अगर यह शांति और स्थिरता आगामी महीनों में भी बरकरार रहती है, तो भारत सरकार के लिए न केवल आयात बिल कम होगा, बल्कि देश के मध्यम वर्ग और कामकाजी लोगों को भी पेट्रोल-डीजल के खर्च से एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक राहत मिल सकती है।

 

​आने वाले 60 से 90 दिन भारतीय ईंधन बाजार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सरकार और तेल कंपनियों की हर गतिविधि पर विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है।