देशभर में रसोई गैस यानी एलपीजी (LPG) की सप्लाई और बुकिंग को लेकर पिछले कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें चल रही हैं। उपभोक्ताओं के बीच यह अफवाह तेजी से फैल रही थी कि सरकार ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग नियम (LPG Cylinder Booking Rules) में बड़ा बदलाव कर दिया है। दावा किया जा रहा था कि अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को 45 दिन और सामान्य (नॉन-PMUY) उपभोक्ताओं को 35 दिन के बाद ही गैस सिलेंडर बुक करने की अनुमति मिलेगी। लेकिन, अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) ने सामने आकर इन तमाम खबरों का पूरी तरह से खंडन किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर ऐसा कोई भी नया नियम लागू नहीं किया गया है। इसके साथ ही, पाइपलाइन नेचुरल गैस (PNG) के विस्तार और कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर भी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं।READ ALSO:-यूपी टीईटी 2026: 50 हजार शिक्षकों की नौकरी पर टला संकट! आयोग ने नोटिफिकेशन में किए 3 बड़े ऐतिहासिक बदलाव, जानें किसे मिला फायदा और कौन हुआ बाहर?
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
इस विस्तृत खबर में हम आपको एलपीजी सिलेंडर बुकिंग नियम की वर्तमान सच्चाई, PNG कनेक्शन को लेकर जारी किए गए नए सरकारी आदेशों और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लागू किए गए 4 नए नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

अफवाहों का बाजार और सरकार की स्पष्टीकरण

\r\n\r\n
सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि गैस संकट और जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने बुकिंग की अवधि को काफी लंबा कर दिया है। उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत गैस लेने वालों के लिए 45 दिन और अन्य के लिए 35 दिन की बात कही जा रही थी। इस खबर से आम जनता के बीच पैनिक (Panic) का माहौल बन गया था, क्योंकि बड़े परिवारों के लिए इतने दिनों तक एक सिलेंडर चलाना लगभग असंभव होता है।
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

 

विज्ञापन
विज्ञापन
\r\n\r\n
इस बढ़ती हुई घबराहट को देखते हुए, पेट्रोलियम मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ किया कि एलपीजी सिलेंडर बुकिंग नियम में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंत्रालय के अनुसार, रीफिल बुकिंग के पुराने नियम ही देश में लागू रहेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उपभोक्ता एक गैस सिलेंडर की डिलीवरी प्राप्त करने के 25 दिन बाद ही अपने दूसरे सिलेंडर की बुकिंग कर सकेंगे। यह 25 दिन का लॉक-इन पीरियड (Lock-in Period) इसलिए रखा गया है ताकि लोग बिना जरूरत के गैस सिलेंडर डंप (जमाखोरी) न कर सकें और सभी जरूरतमंद घरों तक आसानी से गैस पहुंच सके।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर बढ़ा दबाव और नया कोटा

\r\n\r\n
जहां एक ओर घरेलू गैस (14.2 किलोग्राम) को लेकर स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की मांग और सप्लाई का दबाव काफी बढ़ गया है। होटलों, रेस्तरां और ढाबों में कॉमर्शियल गैस का ही इस्तेमाल होता है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
हाल ही में पैदा हुए गैस संकट और बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, 22 मार्च को केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के लिए कॉमर्शियल LPG के कोटे में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस ताजा इजाफे के साथ ही अब कॉमर्शियल सिलेंडरों का कुल आवंटन (Allocation) बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
हालांकि, इस फैसले को धरातल पर उतरने में थोड़ा समय लग सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स और गैस एजेंसियों का कहना है कि कागजी मंजूरी के बाद सप्लाई चेन को दुरुस्त करने और गैस को एजेंसियों तक पहुंचने में अभी कम से कम दो से तीन दिन का समय और लग सकता है। तब तक छोटे रेस्तरां मालिकों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

PNG पाइपलाइन के विस्तार के लिए सरकार का 'ब्रह्मास्त्र'

\r\n\r\n
घरेलू एलपीजी गैस पर निर्भरता कम करने और घर-घर तक पाइपलाइन के जरिए सुरक्षित गैस पहुंचाने के लिए सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 'अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955' (Essential Commodities Act, 1955) के तहत एक नया और कड़ा आदेश जारी किया है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
इस नए आदेश का मुख्य उद्देश्य देशभर में पीएनजी (PNG - Piped Natural Gas) पाइपलाइन बिछाने के काम में आ रही रुकावटों को दूर करना है। अक्सर देखा जाता है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन मिलने, स्थानीय विभागों से मंजूरी लेने या सोसाइटियों से एनओसी (NOC) मिलने में महीनों या सालों लग जाते हैं। अब इस नए नियम के लागू होने से रिहायशी इलाकों (Residential Areas) तक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से पहुंच सकेगा।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

नए एक्ट के 4 महत्वपूर्ण नियम समझें

\r\n\r\n
सरकार द्वारा लागू किए गए इस नए नियम के 4 प्रमुख बिंदु हैं, जो आम जनता और गैस कंपनियों दोनों पर सीधा असर डालेंगे:
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
1. सोसाइटियों और RWA की मनमानी खत्म होगी कई बार ऐसा होता है कि हाउसिंग सोसाइटियों या रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) सड़कों की खुदाई या अन्य कारणों का हवाला देकर पाइपलाइन बिछाने का विरोध करते हैं, जिससे काम लंबे समय तक रुक जाता है। नए नियम के तहत अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अगर कोई गैस कंपनी पाइपलाइन गुजारने के लिए रास्ता मांगती है, तो सोसाइटी को सिर्फ 3 दिन के भीतर अपनी मंजूरी देनी ही होगी। अगर कोई RWA या सोसाइटी मना करती है या जानबूझकर देरी करती है, तो सरकार वहां रहने वाले सभी घरों की मौजूदा PNG और गैस सप्लाई पर रोक लगा सकती है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
2. छोटे इलाकों को 10 दिन में मिलेगी मंजूरी अब सरकारी विभागों (जैसे नगर निगम, पीडब्ल्यूडी आदि) को पाइपलाइन बिछाने की फाइलों को महीनों तक लटकाने की इजाजत नहीं होगी। नए कानून के मुताबिक, छोटे नेटवर्क के लिए 10 दिन और बड़ी पाइपलाइनों के लिए अधिकतम 60 दिन के भीतर मंजूरी देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई भी संबंधित विभाग इस तय समय सीमा के भीतर अपना जवाब नहीं देता है, तो उसे 'डीम्ड क्लियरेंस' (Deemed Clearance) यानी 'ऑटोमैटिक मंजूरी' मान लिया जाएगा और कंपनी तुरंत अपना काम शुरू कर सकेगी।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
3. जमीन और मुआवजे का झंझट खत्म गैस पाइपलाइन अक्सर किसी की निजी जमीन या खेतों से होकर गुजरती है, जिसके कारण मुआवजे (Compensation) को लेकर सालों-साल अदालतों में केस चलते रहते हैं। इस देरी को खत्म करने के लिए सरकार ने उस इलाके के 'सर्किल रेट' (Circle Rate) के आधार पर मुआवजे का एक फिक्स फॉर्मूला तैयार कर दिया है। अगर जमीन का मालिक इस तय मुआवजे पर राजी नहीं होता है या काम रोकता है, तो जिला कलेक्टर (District Collector) खुद हस्तक्षेप करेंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि गैस सप्लाई के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में कोई देरी न हो।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
4. क्या यह नियम आपकी सुरक्षा और बचत के लिए है? सरकार ने इसे आम कानून के बजाय 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' (Essential Commodities Act) के तहत जारी किया है। इसका मकसद यह है कि अगर भविष्य में युद्ध जैसे हालात बनते हैं या अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी ऊर्जा संकट आता है, तब भी भारतीय रसोई में गैस की कमी न हो।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    फायदा: उपभोक्ताओं को बार-बार सिलेंडर बुक करने या गैस खत्म होने की टेंशन नहीं रहेगी। पाइपलाइन से 24 घंटे गैस मिलेगी और यह एलपीजी के मुकाबले सुरक्षित भी है।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    नुकसान: जो लोग अपनी मर्जी से जब चाहें सिलेंडर का इस्तेमाल करना चाहते थे, उनके पास अब एलपीजी का विकल्प सीमित हो जाएगा, क्योंकि पाइपलाइन आने के बाद उन्हें उसी पर निर्भर रहना होगा।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

PNG कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर

\r\n\r\n
एलपीजी सिलेंडर बुकिंग नियम को लेकर एक और जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, वह उन घरों के लिए है जहां पहले से पाइप वाली गैस पहुंच चुकी है। 14 मार्च को सरकार ने एक बेहद सख्त आदेश जारी किया था। इसके तहत अगर आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का एक्टिव कनेक्शन मौजूद है, तो अब आपको अपना पुराना घरेलू LPG सिलेंडर सरेंडर (Surrender) करना ही होगा।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
नए आदेश के मुताबिक, अब PNG यूजर्स को भविष्य में न तो कोई नया LPG कनेक्शन मिलेगा और न ही उनके पास मौजूद पुराने सिलेंडर की रिफिलिंग (Refill) की जाएगी। गैस कंपनियों के सॉफ्टवेयर को इस तरह से अपडेट किया जा रहा है कि जैसे ही उपभोक्ता का नाम PNG एक्टिव ग्राहकों की सूची में दर्ज होगा, उसका LPG रिफिलिंग का विकल्प ऑटोमैटिक रूप से ब्लॉक कर दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि दोहरे गैस कनेक्शन रखने से गैस की बर्बादी और जमाखोरी बढ़ती है, जबकि देश के कई ग्रामीण हिस्सों में अभी भी लोगों को सिंगल एलपीजी सिलेंडर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

LPG संकट को लेकर अब तक सरकार ने उठाए ये अहम कदम

\r\n\r\n
पिछले कुछ समय से वैश्विक ऊर्जा संकट (Global Energy Crisis) के कारण एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ा है। इस संकट से निपटने और पैनिक बाइंग (Panic Buying) रोकने के लिए सरकार लगातार नए नियम और दिशा-निर्देश जारी कर रही है। आइए एक नजर डालते हैं सरकार द्वारा उठाए गए हालिया कदमों के टाइमलाइन (Timeline) पर:
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    6 मार्च: सबसे पहले सरकार ने घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के लिए 21 दिन का लॉक-इन पीरियड शुरू किया। इसका मतलब था कि एक सिलेंडर मिलने के 21 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकेगा।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    9 मार्च: बाजार में डिमांड अचानक बढ़ने और लोगों के घबराने के कारण, शहरों में इस लॉक-इन पीरियड को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    12 मार्च: ग्रामीण इलाकों (Rural Areas) में गैस की डिलीवरी और सप्लाई चेन में लगने वाले समय को देखते हुए, सिलेंडर बुकिंग का गैप बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    14 मार्च: पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक राजपत्रित आदेश (Gazette Order) जारी करते हुए PNG (पाइप गैस) यूजर्स के लिए घर में LPG सिलेंडर रखना गैर-कानूनी घोषित कर दिया। अब PNG कनेक्शन वालों को हर हाल में अपना सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर के पास सरेंडर करना होगा।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
इन सभी तारीखों से यह साफ हो जाता है कि सरकार सप्लाई को संतुलित रखने के लिए 'माइक्रो-मैनेजमेंट' (Micro-management) कर रही है ताकि किसी भी घर का चूल्हा न बुझे।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

नए नियमों के बाद यूजर्स के लिए 3 बड़े सवाल और उनके जवाब

\r\n\r\n
इन सभी नए बदलावों और कड़े नियमों के बीच आम जनता के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यहां हम आपके उन 3 सबसे बड़े और जरूरी सवालों के जवाब दे रहे हैं:
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
सवाल 1: क्या मुझे अपना एलपीजी सिलेंडर अभी तुरंत डिस्ट्रीब्यूटर को लौटाना होगा? जवाब: नहीं, आपको तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आदेश आते ही आपको आज ही सिलेंडर सरेंडर करना है। नियम के अनुसार, जब आपके इलाके या सोसाइटी में पीएनजी (PNG) पाइपलाइन एक्टिव हो जाएगी और कंपनी की तरफ से गैस चालू कर दी जाएगी, तब आपको एक औपचारिक नोटिस मिलेगा। इस नोटिस के मिलने के बाद 3 महीने (90 दिन) की उल्टी गिनती शुरू होगी। इस 3 महीने के ग्रेस पीरियड (Grace Period) के भीतर आपको अपना एलपीजी सिलेंडर और कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
सवाल 2: क्या पाइप वाली गैस (PNG), पारंपरिक एलपीजी (LPG) सिलेंडर से सस्ती है? जवाब: हां, आमतौर पर ऐसा ही देखा गया है। पीएनजी का बिल आपके इस्तेमाल (प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर - SCM) के हिसाब से जनरेट होता है, ठीक उसी तरह जैसे बिजली या पानी का बिल आता है। इसमें आपको सिलेंडर की चोरी, कम गैस होने या भारी सिलेंडर उठाने का झंझट नहीं होता है। इसके अलावा, एलपीजी के मुकाबले पीएनजी की कीमत अक्सर कम रहती है और यह हवा से हल्की होने के कारण लीकेज के समय जल्दी उड़ जाती है, जिससे यह एलपीजी से ज्यादा सुरक्षित (Safe) भी मानी जाती है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
सवाल 3: अगर मैं ऐसे इलाके में रहता हूं जहां मेरे घर तक पाइपलाइन पहुंचाना तकनीकी रूप से संभव ही न हो, तो क्या होगा? जवाब: यह एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। कई पुराने शहर या घनी बस्तियां ऐसी हैं जहां पाइपलाइन बिछाना संभव नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में आपकी LPG सप्लाई को बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा। यह सिलेंडर सरेंडर करने वाला नियम सिर्फ और सिर्फ उन घरों और सोसाइटियों के लिए है, जहां पाइपलाइन का पहुंचना और सुचारू रूप से चलना तकनीकी रूप से पूरी तरह से संभव है और सुविधा मौजूद है। जिन जगहों पर PNG नेटवर्क नहीं है, वहां पुराने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग नियम (LPG Cylinder Booking Rules) के तहत 25 दिन (या ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन) के अंतराल पर एलपीजी सिलेंडर की नियमित सप्लाई जारी रहेगी।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार गैस की जमाखोरी और अंतरराष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 45 दिन और 35 दिन वाली एलपीजी सिलेंडर बुकिंग नियम की जो अफवाहें उड़ रही थीं, वे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों के लिए यह गैप 25 दिन का ही है। इसके अलावा, 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए लागू किए गए 4 नए नियम इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार देश को पीएनजी नेटवर्क से जोड़ने के लिए कितनी गंभीर है। जिन उपभोक्ताओं के पास पीएनजी कनेक्शन है, उन्हें अब नियमपूर्वक अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना ही होगा, ताकि वह सिलेंडर किसी जरूरतमंद घर तक पहुंच सके। आम जनता को घबराने की नहीं, बल्कि सही जानकारी रखकर समझदारी से गैस का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
सारांश (Summary): सरकार ने पीएम उज्ज्वला और नॉन-उज्ज्वला उपभोक्ताओं के लिए गैस बुकिंग में 45 व 35 दिन के अंतर की खबरों को फर्जी बताया है; असल नियम के तहत डिलीवरी के 25 दिन बाद ही नई बुकिंग संभव है। वहीं, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पाइपलाइन विस्तार के लिए 4 नए कड़े नियम लागू किए गए हैं, जिनसे RWA का विरोध खत्म होगा और 10 से 60 दिनों में मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन घरों में PNG (पाइप गैस) एक्टिव है, उन्हें 3 महीने के भीतर अपना LPG सिलेंडर सरेंडर करना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
पढ़िए फटाफट खबरेंस्वाइप करके पढ़ें