बिजनौर न्यूज़: 12 सितंबर को सजेगी 'राष्ट्रीय लोक अदालत', 82 हज़ार से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य, जजी परिसर में तैयारियां तेज

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मार्गदर्शन और अध्यक्षता: शीर्ष अधिकारियों की देखरेख में रूपरेखा तैयार

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आंकड़ों की जुबानी: 82 हज़ार से अधिक मामलों का होगा समाधान

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• \r\n
  राजस्व विभाग (Revenue Department): उप-जिलाधिकारी बिजनौर ने बैठक में अवगत कराया कि राजस्व विभाग से जुड़े जमीनी और अन्य विवादों के कुल 59,812 वादों को अब तक चिन्हित किया गया है। किसानों और ग्रामीणों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है।
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• \r\n
  बैंक वसूली (Bank Recovery Cases): जिले के अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा जानकारी दी गई कि विभिन्न बैंकों से कर्ज वसूली और अन्य वित्तीय विवादों से जुड़े लगभग 22,000 मामलों को लोक अदालत में निस्तारण के लिए रखा जाएगा।
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• \r\n
  दूरसंचार विभाग (Telecom Department): बीएसएनएल और अन्य दूरसंचार कंपनियों के बिल व सेवा संबंधी कुल 800 वादों को भी सुलह के लिए चिन्हित किया गया है।
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सुविधाओं का रखा जाएगा पूरा ध्यान: प्रशासन को कड़े निर्देश

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• \r\n
  स्वास्थ्य सुविधाएं: उप-मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO), बिजनौर को निर्देशित किया गया है कि वे लोक अदालत के दिन पक्षकारों और आम जनता के लिए उचित मेडिकल कैंप और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करें।
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• \r\n
  मूलभूत व्यवस्थाएं: उप-जिलाधिकारी (SDM) को निर्देश दिए गए हैं कि वे जजी परिसर में पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था, शौचालय और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त रखें ताकि दूर-दराज से आने वाले फरियादियों को कोई परेशानी न हो।
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न्यायिक अधिकारियों के साथ दूसरी अहम बैठक

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12 सितंबर की लोक अदालत में किन मामलों का होगा निपटारा?

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1. \r\n
   शमनीय आपराधिक वाद (Compoundable Criminal Cases): ऐसे छोटे आपराधिक मामले जिनमें कानून आपसी सुलह की इजाजत देता है (जैसे मारपीट, गाली-गलौज के सामान्य मामले)।
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2. \r\n
   धारा 138 एन०आई० एक्ट (Cheque Bounce): चेक बाउंस होने से जुड़े विवाद।
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3. \r\n
   मोटर एक्सीडेंट क्लेम (MACP): सड़क दुर्घटना में मुआवजे से संबंधित दावे।
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4. \r\n
   श्रम वाद (Labour Disputes): मजदूरों और नियोक्ताओं के बीच के विवाद।
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5. \r\n
   बैंक वसूली (Bank Recovery): लोन डिफॉल्ट या क्रेडिट कार्ड के बकाए के मामले।
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6. \r\n
   विद्युत अधिनियम (Electricity Act Cases): बिजली चोरी या बिल विवाद (शमनीय मामले)।
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7. \r\n
   राजस्व और सिविल वाद: जमीन, बंटवारे, या दीवानी के सामान्य मामले।
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8. \r\n
   मोटर वाहन ई-चालान: ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए ई-चालान का भुगतान और निपटारा।
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9. \r\n
   लघु आपराधिक वाद: चालानी रिपोर्ट, नगर पालिका के चालान आदि।
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10. \r\n
    पारिवारिक वाद (Pre-Litigation): पति-पत्नी के विवाद या घरेलू झगड़े जो अभी कोर्ट में नहीं गए हैं, उन्हें 'प्री-लिटिगेशन' (मुकदमा पूर्व) स्तर पर ही काउंसलिंग के जरिए सुलझाया जाएगा।
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आम जनता के लिए अपील (लोक अदालत के फायदे)

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• \r\n
  इसमें किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती है।
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• \r\n
  यदि कोई पुराना लंबित मुकदमा लोक अदालत में खत्म होता है, तो जमा की गई कोर्ट फीस वापस (Refund) कर दी जाती है।
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• \r\n
  इसमें सुनाया गया फैसला अंतिम होता है और इसकी कहीं कोई अपील नहीं होती, जिससे सालों-साल चलने वाली कानूनी लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।
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• \r\n
  सबसे बड़ी बात, इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है, किसी की हार नहीं होती क्योंकि फैसला आपसी रजामंदी से होता है, जिससे आपसी भाईचारा बना रहता है।
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मार्गदर्शन और अध्यक्षता: शीर्ष अधिकारियों की देखरेख में रूपरेखा तैयार

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आंकड़ों की जुबानी: 82 हज़ार से अधिक मामलों का होगा समाधान

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  राजस्व विभाग (Revenue Department): उप-जिलाधिकारी बिजनौर ने बैठक में अवगत कराया कि राजस्व विभाग से जुड़े जमीनी और अन्य विवादों के कुल 59,812 वादों को अब तक चिन्हित किया गया है। किसानों और ग्रामीणों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है।
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  बैंक वसूली (Bank Recovery Cases): जिले के अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा जानकारी दी गई कि विभिन्न बैंकों से कर्ज वसूली और अन्य वित्तीय विवादों से जुड़े लगभग 22,000 मामलों को लोक अदालत में निस्तारण के लिए रखा जाएगा।
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  दूरसंचार विभाग (Telecom Department): बीएसएनएल और अन्य दूरसंचार कंपनियों के बिल व सेवा संबंधी कुल 800 वादों को भी सुलह के लिए चिन्हित किया गया है।
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सुविधाओं का रखा जाएगा पूरा ध्यान: प्रशासन को कड़े निर्देश

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  स्वास्थ्य सुविधाएं: उप-मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO), बिजनौर को निर्देशित किया गया है कि वे लोक अदालत के दिन पक्षकारों और आम जनता के लिए उचित मेडिकल कैंप और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करें।
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  मूलभूत व्यवस्थाएं: उप-जिलाधिकारी (SDM) को निर्देश दिए गए हैं कि वे जजी परिसर में पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था, शौचालय और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त रखें ताकि दूर-दराज से आने वाले फरियादियों को कोई परेशानी न हो।
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न्यायिक अधिकारियों के साथ दूसरी अहम बैठक

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12 सितंबर की लोक अदालत में किन मामलों का होगा निपटारा?

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   शमनीय आपराधिक वाद (Compoundable Criminal Cases): ऐसे छोटे आपराधिक मामले जिनमें कानून आपसी सुलह की इजाजत देता है (जैसे मारपीट, गाली-गलौज के सामान्य मामले)।
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   धारा 138 एन०आई० एक्ट (Cheque Bounce): चेक बाउंस होने से जुड़े विवाद।
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   मोटर एक्सीडेंट क्लेम (MACP): सड़क दुर्घटना में मुआवजे से संबंधित दावे।
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   श्रम वाद (Labour Disputes): मजदूरों और नियोक्ताओं के बीच के विवाद।
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   बैंक वसूली (Bank Recovery): लोन डिफॉल्ट या क्रेडिट कार्ड के बकाए के मामले।
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   विद्युत अधिनियम (Electricity Act Cases): बिजली चोरी या बिल विवाद (शमनीय मामले)।
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   राजस्व और सिविल वाद: जमीन, बंटवारे, या दीवानी के सामान्य मामले।
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   मोटर वाहन ई-चालान: ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए ई-चालान का भुगतान और निपटारा।
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   लघु आपराधिक वाद: चालानी रिपोर्ट, नगर पालिका के चालान आदि।
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    पारिवारिक वाद (Pre-Litigation): पति-पत्नी के विवाद या घरेलू झगड़े जो अभी कोर्ट में नहीं गए हैं, उन्हें 'प्री-लिटिगेशन' (मुकदमा पूर्व) स्तर पर ही काउंसलिंग के जरिए सुलझाया जाएगा।
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आम जनता के लिए अपील (लोक अदालत के फायदे)

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  इसमें किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती है।
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  यदि कोई पुराना लंबित मुकदमा लोक अदालत में खत्म होता है, तो जमा की गई कोर्ट फीस वापस (Refund) कर दी जाती है।
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  इसमें सुनाया गया फैसला अंतिम होता है और इसकी कहीं कोई अपील नहीं होती, जिससे सालों-साल चलने वाली कानूनी लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।
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  सबसे बड़ी बात, इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है, किसी की हार नहीं होती क्योंकि फैसला आपसी रजामंदी से होता है, जिससे आपसी भाईचारा बना रहता है।
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