बिजनौर: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश भर के उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) को एक बड़ी और बहुप्रतीक्षित सौगात दी है। सरकार के इस फैसले का असर बिजनौर जनपद में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां कोटेदारों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से अपने लाभांश (कमीशन) को बढ़ाने की मांग कर रहे इन गल्ला विक्रेताओं की मुराद अब पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत काम करने वाले इन कोटेदारों के लाभांश में 35 रुपये प्रति क्विंटल की एकमुश्त वृद्धि करने का शासनादेश जारी कर दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब कोटेदारों को 90 रुपये के बजाय 125 रुपये प्रति क्विंटल का लाभांश प्राप्त होगा। सरकार के इस कदम का बिजनौर के कोटेदारों ने खुले दिल से स्वागत किया है और कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना आभार व्यक्त किया है।READ ALSO:-बिजनौर में यूपी SC-ST आयोग सख्त: सदस्य मिठाई लाल ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, कहा- 'हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ'
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डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा धन्यवाद ज्ञापन लाभांश में हुई इस बंपर बढ़ोतरी से गदगद होकर बिजनौर जिले के तमाम कोटेदार 'उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद' के बैनर तले एकजुट हुए। परिषद के जिलाध्यक्ष लोकेश कुमार अहलावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कोटेदारों ने बिजनौर जिलाधिकारी कार्यालय (कलेक्ट्रेट) का रुख किया। वहां पहुंचकर उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय के नाम एक धन्यवाद ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में सरकार द्वारा उठाए गए इस कल्याणकारी कदम की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है और यह बताया गया है कि कैसे यह निर्णय जमीनी स्तर पर काम करने वाले विक्रेताओं के लिए एक संजीवनी का काम करेगा।
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खाद्य मंत्री ने समझी पीड़ा, सरकार ने किया समाधान ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष लोकेश कुमार अहलावत ने मीडिया कर्मियों और उपस्थित कोटेदारों को संबोधित करते हुए कहा कि उचित दर विक्रेता सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत कड़ी हैं। सरकार की मुफ्त और रियायती राशन योजनाओं को समाज के सबसे अंतिम और जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने का काम यही कोटेदार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं। अहलावत ने कहा कि पिछले काफी समय से महंगाई और दुकान के संचालन में आने वाले खर्चों (जैसे ई-पॉस मशीन का संचालन, इंटरनेट खर्च, तौल मशीन का मेंटेनेंस और पल्लेदारों की मजदूरी) में बेतहाशा वृद्धि हुई थी, जिससे 90 रुपये प्रति क्विंटल के पुराने लाभांश में गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया था।
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उन्होंने विशेष रूप से प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय का आभार व्यक्त किया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि खाद्य मंत्री ने कोटेदारों की इस गंभीर आर्थिक समस्या को न केवल संवेदनशीलता के साथ सुना, बल्कि उसे पूरी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री और शासन के पटल पर रखा। परिषद उनके इस सकारात्मक रवैये और सहयोग के लिए विशेष रूप से आभारी है।
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कोटेदारों के आर्थिक हित होंगे मजबूत सरकार के इस फैसले के दूरगामी परिणामों पर चर्चा करते हुए कोटेदारों ने कहा कि लाभांश में 35 रुपये की यह बढ़ोतरी उनके आर्थिक हितों को काफी हद तक मजबूत करेगी। इससे न केवल उनके परिवारों का भरण-पोषण बेहतर तरीके से हो सकेगा, बल्कि वे अपनी दुकानों का संचालन भी बिना किसी आर्थिक दबाव के सुचारू रूप से कर सकेंगे। कोरोना महामारी (COVID-19) जैसे कठिन समय में भी इन कोटेदारों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी दुकानों को खुला रखा और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी गरीब परिवार भूखा न सोए। सरकार द्वारा उनके इस समर्पण को मान्यता देते हुए लाभांश में वृद्धि करना उनके मनोबल को ऊंचा उठाने वाला कदम है।
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खुशी के माहौल में बंटी मिठाइयां और लगे जयकारे बिजनौर में ज्ञापन सौंपने के दौरान कोटेदारों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सरकार के पक्ष में और अपनी एकता के समर्थन में जमकर नारे भी लगाए गए। इस दौरान कई कोटेदारों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर इस बहुप्रतीक्षित जीत और आर्थिक राहत का जश्न मनाया। उनका मानना है कि सरकार का यह कदम स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि योगी सरकार जमीनी कार्यकर्ताओं और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले लोगों के हितों को लेकर पूरी तरह से सजग और प्रतिबद्ध है।
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प्रमुख कोटेदारों की प्रतिक्रियाएं (बाइट) इस अवसर पर उपस्थित कई प्रमुख कोटेदारों ने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं:
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    लोकेश अहलावत (जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद): "आज का दिन हम सभी कोटेदारों के लिए बेहद खुशी का दिन है। 35 रुपये प्रति क्विंटल की इस वृद्धि से जिले के सभी कोटेदारों को बड़ी राहत मिली है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और खाद्य मंत्री मनोज कुमार पांडेय जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और हमारे परिवारों के हित में यह बड़ा फैसला लिया। हम भी यह संकल्प लेते हैं कि सरकार की मंशानुरूप हर गरीब तक राशन पहुंचाने का कार्य और भी अधिक ऊर्जा और पारदर्शिता के साथ करेंगे।"
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    संजीव कुमार (कोटेदार): "महंगाई के इस दौर में दुकान का किराया, बिजली का बिल और लेबर का खर्च निकालना भारी पड़ रहा था। लंबे समय से हमारी यह मांग लंबित थी। सरकार ने हमारी आवाज सुनी है, इसके लिए हम शासन-प्रशासन के आभारी हैं। इस फैसले से हमारे चेहरों पर जो मुस्कान आई है, उसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री जी को जाता है।"
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    शेर सिंह (कोटेदार): "हम लोग दिन-रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। लाभांश बढ़ने से अब हमें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खाद्य मंत्री जी ने हमारी बात सरकार तक पहुंचाई, इसके लिए उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। सरकार का यह कदम हमारे लिए किसी बड़े त्योहार और उपहार से कम नहीं है।"
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