बिजनौर | 30 जनवरी 2026 | विशेष संवाददाता
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भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में 'मतदान' सबसे बड़ा अधिकार है, और इस अधिकार की पहली सीढ़ी है—'मतदाता सूची' (Voter List) में आपका नाम होना। बिजनौर जिले में आगामी चुनावों को देखते हुए और लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है।READ ALSO:-यूपी वालों सावधान! 48 घंटे बाद फिर करवट लेगा मौसम; 1 से 3 फरवरी तक झमाझम बारिश और कोहरे का 'डबल अटैक', अलर्ट जारी
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आज, यानी 30 जनवरी 2026 को बिजनौर की जिलाधिकारी (DM) जसजीत कौर ने कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि इसमें जिले के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल कर लोकतंत्र के इस महापर्व (मतदाता पुनरीक्षण) को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई।
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बैठक का मुख्य एजेंडा 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) निर्वाचक नामावली' था। डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि 6 फरवरी 2026 की तारीख बेहद अहम है, और प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले का कोई भी पात्र नागरिक, विशेषकर युवा, अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
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1. 6 फरवरी की डेडलाइन: उल्टी गिनती शुरू

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बैठक के दौरान जिलाधिकारी जसजीत कौर ने सबसे ज्यादा जोर समय सीमा (Deadline) पर दिया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों को याद दिलाया कि दावे और आपत्तियों के निस्तारण का समय बहुत कम बचा है।
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महत्वपूर्ण तारीखें:

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    अभियान की शुरुआत: 6 जनवरी 2026
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    दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 6 फरवरी 2026
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डीएम ने कहा, "हमारे पास अब केवल एक सप्ताह का समय शेष है। यह वह समय है जब हमें दोगुनी गति से काम करना होगा। 6 फरवरी के बाद किसी भी नए दावे या आपत्ति पर विचार करना संभव नहीं होगा। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ किया जाए।"
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प्रशासन ने इस प्रक्रिया को निर्बाध बनाने के लिए कमर कस ली है। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि अतिरिक्त जिला स्तरीय अधिकारियों को नामित किया गया है, जो निर्धारित स्थानों पर बैठकर दावों और आपत्तियों का मौके पर ही निस्तारण कर रहे हैं। इसका उद्देश्य जनता को कार्यालयों के चक्कर काटने से बचाना और प्रक्रिया को सुगम बनाना है।
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2. बिजनौर का 'वोटर मीटर': आंकड़ों में उत्साह

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बैठक में प्रस्तुत किए गए आंकड़े बिजनौर की जनता, विशेषकर युवाओं के उत्साह को दर्शाते हैं। जिले के आठों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है।
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अब तक की प्रगति रिपोर्ट (Progress Report):

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फॉर्म का प्रकार (Form Type)
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उद्देश्य (Purpose)
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प्राप्त आवेदन (Applications)
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फॉर्म 6 (Form 6)
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नए मतदाता (नाम जुड़वाना)
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66,695
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फॉर्म 7 (Form 7)
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नाम हटाना (मृत्यु/शिफ्टिंग)
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2,384
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फॉर्म 8 (Form 8)
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संशोधन/शिफ्टिंग (करेक्शन)
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28,039
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आंकड़ों का विश्लेषण:

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    युवा शक्ति: 66,695 नए फॉर्म 6 का आना यह बताता है कि जिले में बड़ी संख्या में युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और वे लोकतंत्र में भागीदारी के लिए उत्सुक हैं।
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    जागरूकता: 28,039 लोगों द्वारा फॉर्म 8 भरना यह दर्शाता है कि लोग अपने वोटर कार्ड में गलतियों (नाम, पता, फोटो) को लेकर सजग हैं और उसे सुधारना चाहते हैं।
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  • \r\n
    शुद्धिकरण: फॉर्म 7 के माध्यम से 2,384 नामों को हटाने की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि वोटर लिस्ट से बोगस, मृत या शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम हटाए जाएं, जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सकें।
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3. राजनीतिक दलों से अपील: "बूथ लेवल पर एक्टिव हों"

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लोकतंत्र में प्रशासन और राजनीतिक दल एक गाड़ी के दो पहिये हैं। डीएम जसजीत कौर ने इस बैठक में भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस समेत सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया।
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डीएम की प्रमुख अपीलें:

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    युवाओं को जोड़ें: डीएम ने कहा कि जिन युवाओं ने 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे मतदाता बनने के पात्र हैं। राजनीतिक दल अपने स्तर पर अभियान चलाकर ऐसे युवाओं के फॉर्म 6 भरवाने में मदद करें।
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  2. \r\n
  3. \r\n
    BLA की भूमिका: उन्होंने दलों से कहा कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) को सक्रिय करें। बीएलए का काम है कि वे बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के साथ मिलकर लिस्ट की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम न छूटे और किसी अपात्र का नाम न जुड़े।
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  4. \r\n
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    सहयोग की भावना: दावे और आपत्तियों के निस्तारण में दलों का सहयोग अनिवार्य है ताकि बाद में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।
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  6. \r\n
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बैठक में मौजूद प्रतिनिधि:

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बैठक में जिले के प्रमुख राजनीतिक चेहरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
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    भाजपा: धीर सिंह
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    समाजवादी पार्टी: अख़लाक़ अहमद उर्फ पप्पू
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  • \r\n
    बसपा: मुहम्मद सिद्दीक
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  • \r\n
  • \r\n
    कांग्रेस: क़ाज़ी आतिफ़
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  • \r\n
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इन प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव रखे और जमीनी स्तर पर आ रही कुछ व्यावहारिक दिक्कतों से प्रशासन को अवगत कराया, जिस पर डीएम ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया।
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4. प्रशासन की तैयारी: अधिकारियों को सख्त निर्देश

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जिलाधिकारी ने न केवल राजनीतिक दलों से बात की, बल्कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों की भी पेंच कसी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वानिया सिंह और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमोद कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे।
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डीएम के कड़े निर्देश:

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    तेजी लाएं: बीएलओ (BLO) और पदाहित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे फॉर्म्स का निस्तारण पेंडिंग न रखें। हर दिन की रिपोर्ट शाम को अपडेट होनी चाहिए।
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  • \r\n
  • \r\n
    निष्पक्षता: किसी भी दबाव में काम नहीं करना है। निर्वाचन आयोग (Election Commission) के नियमों का अक्षरशः पालन होना चाहिए।
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  • \r\n
  • \r\n
    पारदर्शिता: अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो उसका ठोस कारण दर्ज होना चाहिए। मनमाने ढंग से कोई भी आवेदन रद्द नहीं किया जाएगा।
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5. आम जनता के लिए गाइड: आप क्या करें?

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यह खबर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अमल करने के लिए है। अगर आप बिजनौर (या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले) के निवासी हैं, तो 6 फरवरी से पहले ये काम जरूर कर लें:
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(A) अगर आपका वोट नहीं बना है (फॉर्म 6):

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    पात्रता: यदि आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 साल या उससे अधिक हो गई है।
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    कैसे करें: आप 'Voter Helpline App' या 'voters.eci.gov.in' पोर्टल पर जाकर फॉर्म 6 भरें।
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  • \r\n
    दस्तावेज: एक पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/हाईस्कूल मार्कशीट) और पते का प्रमाण (आधार कार्ड/बैंक पासबुक)।
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(B) अगर नाम/पता गलत है (फॉर्म 8):

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    अगर शादी के बाद सरनेम बदलना है, पता बदलना है, या फोटो पुरानी है, तो फॉर्म 8 भरें।
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    बिजनौर में 28 हजार से ज्यादा लोग यह कर चुके हैं, आप पीछे न रहें।
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(C) अगर नाम हटवाना है (फॉर्म 7):

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    अगर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या कोई स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो फॉर्म 7 भरकर उनका नाम सूची से हटवाना एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है।
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6. इस अभियान का महत्व (Significance)

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विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) किसी भी चुनाव की रीढ़ होता है। एक शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देती है।
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    फर्जी मतदान पर रोक: जब मृत और शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम (फॉर्म 7 के जरिए) हटते हैं, तो बोगस वोटिंग की संभावना खत्म हो जाती है।
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    युवा भागीदारी: जब नए युवा (फॉर्म 6 के जरिए) जुड़ते हैं, तो लोकतंत्र में नई ऊर्जा और नए विचारों का संचार होता है।
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बिजनौर जिला प्रशासन द्वारा 66,695 नए आवेदन प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असली चुनौती इनके सत्यापन और 6 फरवरी तक शेष बचे पात्र लोगों को जोड़ने की है।
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6 फरवरी आखिरी मौका

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बिजनौर डीएम जसजीत कौर का संदेश स्पष्ट है—"जागरूक बनिए, भागीदार बनिए।" प्रशासन अपना काम कर रहा है, राजनीतिक दल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी जनता की है।
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अगर आपके घर में कोई 18 साल का हुआ है और उसका वोट नहीं बना है, तो आज ही बीएलओ से संपर्क करें या ऑनलाइन आवेदन करें। 6 फरवरी के बाद आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
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[डिस्क्लेमर: यह समाचार रिपोर्ट जिला सूचना कार्यालय और आधिकारिक बैठक के विवरणों पर आधारित है। मतदाता सूची से संबंधित किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या अपने बीएलओ से संपर्क करें।]
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