बिजनौर कारागार में प्रशासनिक अमले का 'सुपर एक्शन': जिला न्यायाधीश के नेतृत्व में DM जसजीत कौर और SP अभिषेक झा ने परखी जेल की नब्ज, चप्पे-चप्पे की हुई तलाशी

निरीक्षण का आगाज और जेल परिसर में हड़कंप

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सुरक्षा व्यवस्था की सघन समीक्षा— 'चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर'

बैरकों की अचानक और सघन तलाशी

सीसीटीवी (CCTV) और सर्विलांस सिस्टम की जांच

बाउंड्री वॉल और वॉच टावर का जायजा

मानवाधिकार और मूलभूत सुविधाएं— 'जेल है, यातना गृह नहीं'

महिला और पुरुष बंदियों के अस्पतालों का निरीक्षण

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  दवाओं की उपलब्धता: डीएम जसजीत कौर ने जेल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से दवाओं के स्टॉक, जीवन रक्षक दवाओं (Life-saving drugs) की उपलब्धता और बंदियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में जानकारी ली।
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  बीमार बंदियों से सीधा संवाद: अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती बीमार बंदियों से सीधा संवाद स्थापित किया। उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें समय पर दवाइयां और उचित इलाज मिल रहा है? क्या डॉक्टर उनके प्रति संवेदनशील हैं?
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  विशेष देखभाल: महिला बंदियों के मामले में, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं या छोटे बच्चों के साथ रह रही माताओं के पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कड़े निर्देश दिए गए।
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मेस (भोजनालय) और भोजन की गुणवत्ता की जांच

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  भोजन का स्वाद और गुणवत्ता: अधिकारियों ने बंदियों के लिए बन रहे भोजन (रोटी, दाल, सब्जी) को स्वयं चखकर (Taste) उसकी गुणवत्ता परखी।
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  कच्चे माल की जांच: भोजनालय के गोदाम में रखे कच्चे राशन (आटा, चावल, दालें, तेल और मसाले) की एक्सपायरी डेट और गुणवत्ता को चेक किया गया।
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  स्वच्छता के निर्देश: डीएम ने रसोई में काम करने वाले बंदियों और स्टाफ की स्वच्छता (Hygiene) पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि खाना बनाने का स्थान पूरी तरह से साफ-सुथरा होना चाहिए और भोजन पकाने वालों को एप्रन और ग्लव्स का उपयोग करना चाहिए।
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परिसर की साफ-सफाई (Cleanliness and Sanitation)

अधिकारियों के सख्त निर्देश— 'लापरवाही हुई तो नपेंगे अधिकारी'

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   मानकों का कड़ाई से पालन: डीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन द्वारा जेल मैन्युअल (Jail Manual) में जो भी मानक (Standards) तय किए गए हैं, उनका अक्षरशः पालन होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा।
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2. \r\n
   जीरो टॉलरेंस नीति (Zero Tolerance Policy): एसपी अभिषेक झा ने सुरक्षा के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में किसी भी बैरक से मोबाइल फोन, मादक पदार्थ या कोई हथियार बरामद होता है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी जेल के ड्यूटी स्टाफ और जेल अधीक्षक की होगी। ऐसे मामलों में कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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3. \r\n
   VIP कल्चर पर रोक: अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि जेल के भीतर सभी बंदी समान हैं। किसी भी रसूखदार, राजनीतिक या बाहुबली बंदी को किसी भी प्रकार की वीआईपी सुविधा (VIP Treatment) या अलग से सुख-सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जानी चाहिए। अगर ऐसा पाया गया, तो संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाएगा।
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4. \r\n
   मुलाकातियों पर कड़ी नजर: मुलाकात (Meeting with inmates) के दौरान अवैध लेन-देन को रोकने के लिए मुलाकात कक्ष में खुफिया नजर रखने और रजिस्टर को पूरी तरह से अपडेट रखने के निर्देश दिए गए।
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सुधारात्मक दृष्टिकोण— जेल प्रशासन से संवाद और समस्याओं की सुनवाई

कर्मचारियों की समस्याएं सुनीं

समाधान का आश्वासन

क्यों जरूरी हैं ऐसे औचक निरीक्षण? (एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण)

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1. \r\n
   भ्रष्टाचार पर लगाम: जेलों के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। बंदियों को अवैध सुविधाएं पहुंचाने के एवज में बड़ी रकम का लेन-देन होता है। जब डीएम और एसपी स्तर के अधिकारी अचानक पहुंचते हैं, तो इस भ्रष्ट तंत्र में खौफ पैदा होता है और इस पर अंकुश लगता है।
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2. \r\n
   कैदियों का मानसिक स्वास्थ्य: जेल एक ऐसी जगह है जो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ सकती है। जब बाहर से बड़े अधिकारी आकर बंदियों से उनकी समस्याएं पूछते हैं, तो बंदियों को यह अहसास होता है कि बाहर की दुनिया और न्याय व्यवस्था ने उन्हें पूरी तरह से नहीं भुलाया है। इससे जेलों में आत्महत्या (Suicide) या अवसाद (Depression) के मामलों में कमी आती है।
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3. \r\n
   गैंगवार और अपराध की साजिशों को रोकना: कई बार खूंखार अपराधी जेल के भीतर से ही बाहर अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं या फिर जेल के भीतर ही किसी अन्य गुट के साथ खूनी संघर्ष (Gangwar) की साजिश रचते हैं। सघन चेकिंग और मोबाइल जैमर (Mobile Jammers) की कार्यप्रणाली को जांचते रहने से ऐसे संगठित अपराधों के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सकता है।
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4. \r\n
   अंडरट्रायल बंदियों (Undertrials) को न्याय: हमारी जेलों में एक बड़ी संख्या ऐसे बंदियों की है जिनका दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है (Undertrials)। माननीय जिला न्यायाधीश की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि कानूनी सहायता (Legal Aid) के अभाव में कोई भी निर्दोष अनावश्यक रूप से लंबे समय तक जेल में न सड़े। उनके मुकदमों की स्थिति का भी इस दौरान जायजा लिया जाता है।
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एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में कदम