UP Voter List Revision Deadline Extended: Claims and Objections Accepted Till March 6, Final List on April 10

उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने की समय सीमा 6 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। फॉर्म 6, 7 और 8 भरने के नए नियम और फाइनल लिस्ट की तारीख (10 अप्रैल) जानें। मुख्

लोकतंत्र में 'वोट' ही वह सबसे बड़ी ताकत है जो एक आम नागरिक को सत्ता बनाने और बदलने का अधिकार देती है। लेकिन इस अधिकार का उपयोग करने के लिए सबसे पहली शर्त है—'मतदाता सूची' (Voter List) में आपका नाम होना। उत्तर प्रदेश, जो देश की राजनीति का केंद्र है, वहां के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है।READ ALSO:-यूपी में मौसम की 'सर्जिकल स्ट्राइक': जाते-जाते फिर पलटी ठंड; 24 जिलों में 'घने कोहरे' का यलो अलर्ट, 14 फरवरी तक संभलकर रहने की चेतावनी

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यदि आप किसी कारणवश अब तक अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वा पाए थे, या आपके वोटर आईडी कार्ड में कोई गलती थी जिसे आप सुधारना चाहते थे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision - SSR/SIR) अभियान की समय सीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है।

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पहले यह समय सीमा 6 फरवरी 2026 (आज) को समाप्त हो रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6 मार्च 2026 कर दिया गया है। इस फैसले से लाखों नए मतदाताओं, विशेषकर युवाओं और हाल ही में अपना निवास बदलने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा।

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क्या है नया अपडेट? तारीखों में बड़ा बदलाव

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उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि राज्य में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि बढ़ा दी गई है।

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नई समय सीमा:

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अब मतदाता 6 मार्च 2026 तक अपने फॉर्म जमा कर सकेंगे।
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यह अवसर उन लोगों के लिए है जिनका नाम लिस्ट में नहीं है (फॉर्म 6), जो नाम हटवाना चाहते हैं (फॉर्म 7), या जो सुधार करवाना चाहते हैं (फॉर्म 8)।
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फाइनल लिस्ट कब आएगी?

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दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद, आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) का प्रकाशन किया जाएगा। यही वह लिस्ट होगी जिसके आधार पर आगामी चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।

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समय सीमा क्यों बढ़ाई गई?

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समय सीमा बढ़ाने के पीछे का मुख्य कारण राजनीतिक दलों और आम जनता की मांग है।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि 27 जनवरी को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में कई दलों ने आयोग से अनुरोध किया था कि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो अपना नाम सूची में दर्ज नहीं करा पाए हैं।

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इसके अलावा, कई क्षेत्रों में लोग जानकारी के अभाव में फॉर्म नहीं भर पाए थे। त्योहारों और ठंड के मौसम के कारण भी प्रक्रिया थोड़ी धीमी रही थी। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और समय सीमा को एक महीने के लिए आगे बढ़ा दिया।

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महत्वपूर्ण तारीखें: अपनी डायरी में नोट करें

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इस अभियान से जुड़ी तिथियों में बदलाव हुआ है। भ्रम से बचने के लिए नीचे दिए गए नए शेड्यूल को ध्यान से देखें:

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\r\n गतिविधि (Activity) \r\n	\r\n पुरानी तारीख \r\n	\r\n नई तारीख (New Date) \r\n
\r\n दावे और आपत्तियां जमा करने की आखिरी तारीख \r\n	\r\n 6 फरवरी 2026 \r\n	\r\n 6 मार्च 2026 \r\n
\r\n दावों और आपत्तियों का निस्तारण (Disposal) \r\n	\r\n मार्च के पहले सप्ताह तक \r\n	\r\n 27 मार्च 2026 तक \r\n
\r\n अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन (Final List) \r\n	\r\n मार्च अंत तक \r\n	\r\n 10 अप्रैल 2026 \r\n

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फॉर्म 6, 7 और 8: कौन सा फॉर्म किसके लिए है?

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अक्सर लोग गलत फॉर्म भर देते हैं, जिससे उनका आवेदन रद्द हो जाता है। आइए समझते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए:

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1. फॉर्म 6 (Form-6): नया नाम जोड़ने के लिए

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कौन भरे: यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं और पहली बार वोटर बन रहे हैं, या आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है।
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क्या चाहिए: पते का प्रमाण (Address Proof), उम्र का प्रमाण (Age Proof) और पासपोर्ट साइज फोटो।
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2. फॉर्म 7 (Form-7): नाम हटवाने या आपत्ति के लिए

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कौन भरे: यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है, या कोई व्यक्ति उस पते पर अब नहीं रहता है। इसका उपयोग वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करवाने के लिए किया जाता है।
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सावधानी: इसका गलत इस्तेमाल कानूनी अपराध हो सकता है।
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3. फॉर्म 8 (Form-8): सुधार या शिफ्टिंग के लिए

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कौन भरे:
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  यदि आपके वोटर कार्ड में नाम, पिता का नाम, फोटो या पते में कोई गलती है (Correction)।
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  यदि आप एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं।
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  यदि आपको अपना वोटर कार्ड रिप्लेस (Duplicate Card) करवाना है।
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फॉर्म-7 पर विशेष सख्ती: एक दिन में सिर्फ 10 फॉर्म का नियम

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इस बार चुनाव आयोग ने नाम कटवाने की प्रक्रिया (फॉर्म-7) को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अक्सर देखा जाता है कि चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ लोग शरारतपूर्ण तरीके से दूसरे पक्ष के मतदाताओं का नाम कटवाने के लिए थोक में फॉर्म-7 भर देते हैं।

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नया नियम क्या है?

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि:

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सीमित संख्या: एक व्यक्ति एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म-7 ही जमा कर सकता है।
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कारण बताना अनिवार्य: फॉर्म भरते समय यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप फलां व्यक्ति का नाम क्यों कटवाना चाहते हैं (जैसे- मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण, या डुप्लीकेट नाम)।
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कौन भर सकता है: केवल वही व्यक्ति फॉर्म-7 भर सकता है जो खुद उस क्षेत्र का रजिस्टर्ड मतदाता है। बाहरी व्यक्ति किसी का नाम कटवाने के लिए आवेदन नहीं कर सकता।
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सत्यापन: एक साथ कई फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बीएलओ (BLO) द्वारा भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के बाद ही नाम काटा जाएगा।
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यह कदम मतदाता सूची की पवित्रता बनाए रखने और फर्जी नाम कटने से रोकने के लिए उठाया गया है।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा का बयान

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यूपी के सीईओ नवदीप रिणवा ने अभियान की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए बताया:

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"राज्य में 27 अक्टूबर 2025 से विशेष पुनरीक्षण (Special Summary Revision) की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके तहत बीएलओ द्वारा घर-घर गणना (House-to-House Survey) का कार्य 4 नवंबर से आरंभ किया गया था। 6 जनवरी 2026 को हमने मतदाता सूची का ड्राफ्ट (प्रारूप) जारी किया था। अब जनता की सुविधा और राजनीतिक दलों की मांग पर समय सीमा 6 मार्च तक बढ़ाई गई है। हम चाहते हैं कि 10 अप्रैल को जब फाइनल लिस्ट आए, तो वह पूरी तरह त्रुटिहीन हो।"
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घर बैठे कैसे करें आवेदन? (ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया)

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अब आपको फॉर्म भरने के लिए लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। आप डिजिटल इंडिया की मदद से घर बैठे यह काम कर सकते हैं।

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तरीका 1: ऑनलाइन आवेदन (Voter Helpline App)

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अपने मोबाइल में 'Voter Helpline App' डाउनलोड करें।
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'Voter Registration' सेक्शन में जाएं।
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अपनी जरूरत के अनुसार फॉर्म (6, 7 या 8) चुनें।
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आवश्यक दस्तावेज (फोटो, आधार, एड्रेस प्रूफ) अपलोड करें।
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सबमिट करें और 'Reference ID' नोट कर लें।
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तरीका 2: वेबसाइट के माध्यम से

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चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं।
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मोबाइल नंबर से लॉगइन/साइन अप करें।
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संबंधित फॉर्म ऑनलाइन भरें।
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तरीका 3: ऑफलाइन (बीएलओ के पास)

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यदि आप तकनीक के साथ सहज नहीं हैं, तो आप अपने मतदान केंद्र (Polling Booth) के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास सभी फॉर्म हार्ड कॉपी में उपलब्ध होते हैं। भरकर उन्हें जमा करें और रसीद जरूर लें।

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पुनरीक्षण अभियान (SIR/SSR) का अब तक का सफर

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उत्तर प्रदेश में यह अभियान कई चरणों में चला है:

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अक्टूबर 2025: अभियान की घोषणा और तैयारी।
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नवंबर 2025: बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर डेटा वेरिफिकेशन।
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जनवरी 2026: मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन। इसमें लोगों ने चेक किया कि उनका नाम है या नहीं।
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फरवरी 2026: दावे और आपत्तियां लेने का दौर (जो अब मार्च तक चलेगा)।
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अप्रैल 2026: फाइनल लिस्ट का प्रकाशन।
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मतदाता सूची में नाम होना क्यों जरूरी है?

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कई लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड (EPIC Card) तो होता है, लेकिन उनका नाम लिस्ट से कटा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में वे वोट नहीं डाल पाते।

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कार्ड काफी नहीं है: याद रखें, वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड होना ही पर्याप्त नहीं है, आपका नाम उस साल की 'अपडेटेड वोटर लिस्ट' में होना अनिवार्य है।
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एड्रेस प्रूफ: वोटर आईडी कार्ड एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज और एड्रेस प्रूफ के रूप में काम आता है।
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लोकतांत्रिक अधिकार: 18 साल पूरा करने वाले युवाओं के लिए यह पहला कदम है देश की सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाने का।
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11. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

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Q1: मेरी उम्र 1 अप्रैल 2026 को 18 साल होगी, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ?

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उत्तर: हाँ। चुनाव आयोग अब साल में 4 कट-ऑफ डेट्स (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर) के आधार पर एडवांस आवेदन स्वीकार करता है। आप अभी फॉर्म 6 भर सकते हैं।

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Q2: मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं, कैसे चेक करूँ?

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उत्तर: आप voters.eci.gov.in पर जाकर 'Search in Electoral Roll' विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। या Voter Helpline App पर अपना नाम सर्च कर सकते हैं।

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Q3: क्या फॉर्म भरने की कोई फीस है?

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उत्तर: नहीं, मतदाता बनने या सुधार करवाने की प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है।

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Q4: फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल करने पर क्या होगा?

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उत्तर: जानबूझकर गलत जानकारी देने या किसी सही मतदाता का नाम कटवाने की कोशिश करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग का यह फैसला स्वागत योग्य है। 6 मार्च तक की बढ़ाई गई समय सीमा उन सभी नागरिकों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अब तक इस प्रक्रिया से चूक गए थे।

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खबरीलाल मीडिया आपसे अपील करता है कि आज ही अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में चेक करें। यदि कोई कमी है, तो 6 मार्च का इंतजार न करें, आज ही आवेदन करें। याद रखें, एक सशक्त लोकतंत्र की नींव जागरूक मतदाता ही रखते हैं।

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अगला कदम: क्या आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है? हमें कमेंट में बताएं, हम आपके लिए एक 'स्टेप-बाय-स्टेप गाइड' वीडियो लेकर आएंगे!

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(अस्वीकरण: यह जानकारी आधिकारिक घोषणाओं पर आधारित है। अंतिम निर्णय और नियमों के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट देखें।)