यूपी में स्मार्ट मीटर विवाद पर योगी सरकार का बड़ा फैसला: स्थापना पर रोक, अब शून्य बैलेंस पर भी 3 दिन मिलेगी बिजली

उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत! ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्मार्ट मीटर लगाने पर तत्काल रोक लगा दी है। अब प्रीपेड मीटर में जीरो बैलेंस होने पर भी 3 दिन या ₹200 माइनस बैलेंस

लखनऊ, 19 अप्रैल 2026: उत्तर प्रदेश में पिछले काफी समय से 'स्मार्ट मीटर' (Smart Meter) को लेकर चल रहे भारी बवाल, राजनीतिक बयानबाजी और उपभोक्ताओं के सड़क पर उतरने के बाद आखिरकार योगी सरकार ने एक बेहद कड़ा और जनहितैषी कदम उठाया है। प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को चिलचिलाती गर्मी के बीच एक बड़ी सौगात देते हुए राज्य के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री श्री एके शर्मा (A.K. Sharma) ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।READ ALSO:-मेरठ सेंट्रल मार्केट प्रकरण: 10वें दिन भी सड़क पर डटीं महिलाएं, समर्थन में आए नेताओं को थमाए जा रहे 'अवमानना के नोटिस', छावनी में तब्दील हुआ इलाका

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राजधानी लखनऊ स्थित 'शक्ति भवन' में आयोजित एक उच्च स्तरीय और मैराथन समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। सबसे बड़ी राहत प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को दी गई है, जिसके तहत अब मीटर में 'शून्य बैलेंस' (Zero Balance) होने पर भी उनके घर की बत्ती तुरंत गुल नहीं होगी।

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आइए, ऊर्जा मंत्री द्वारा लिए गए इन सभी महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णयों को विस्तार से समझते हैं:

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1. स्मार्ट मीटर लगाने पर पूर्ण रूप से तत्काल रोक

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पिछले कई महीनों से प्रदेश के विभिन्न जिलों से शिकायतें आ रही थीं कि स्मार्ट मीटर वास्तविक खपत से अधिक तेज चल रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं के बिल दोगुने या तिगुने आ रहे हैं। इसके अलावा नेटवर्क और कनेक्टिविटी की समस्या के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

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इन सभी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदेश भर में नए स्मार्ट मीटर लगाने के काम पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक इन स्मार्ट-प्रीपेड मीटरों में आ रही तकनीकी खामियों की पूरी तरह से समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक किसी भी उपभोक्ता का पुराना मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर न लगाया जाए।

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तकनीकी समिति का गठन: इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करने के लिए ऊर्जा विभाग ने एक विशेष 'तकनीकी समिति' का गठन किया है। यह समिति स्मार्ट मीटरों के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बिलिंग साइकिल और कनेक्टिविटी जैसे सभी तकनीकी पहलुओं का बारीकी से परीक्षण करेगी। समिति की हरी झंडी मिलने के बाद ही भविष्य में इस योजना पर कोई अगला कदम उठाया जाएगा।

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2. जीरो बैलेंस (Zero Balance) पर भी नहीं छिनेगी रोशनी

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प्रीपेड स्मार्ट मीटर (Prepaid Smart Meter) का सबसे बड़ा डर यह था कि बैलेंस खत्म होते ही, चाहे आधी रात हो या भयंकर गर्मी की दोपहरी, घर की बिजली तुरंत कट जाती थी। इससे बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट होता था।

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इस अमानवीय तकनीकी प्रक्रिया को बदलते हुए सरकार ने एक बेहद मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। नए निर्देशों के अनुसार:

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3 दिन का ग्रेस पीरियड: जिन घरों में प्री-पेड मीटर पहले से लग चुके हैं, वहां बैलेंस शून्य (0) होने पर भी अगले 3 दिनों तक बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी।
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₹200 तक की माइनस लिमिट: दो किलोवाट (2 kW) तक के घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को अब 200 रुपये तक के 'नेगेटिव बैलेंस' (Negative Balance) की सुविधा मिलेगी। यानी अगर आपका बैलेंस माइनस 200 रुपये तक भी चला जाता है, तब भी आपके घर का पंखा और बल्ब चलता रहेगा।
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3. छुट्टियों और त्योहारों पर 'नो डिस्कनेक्शन' नीति

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भारत त्योहारों का देश है और छुट्टियां परिवार के साथ बिताने का समय होता है। अक्सर देखा गया है कि रविवार या किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन अगर मीटर का बैलेंस खत्म हो जाए, तो रिचार्ज करने के साधन सीमित होते हैं या सर्वर डाउन होने के कारण रिचार्ज नहीं हो पाता।

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उपभोक्ताओं की इस पीड़ा को समझते हुए ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट और सख्त आदेश पारित किया है कि रविवार, राष्ट्रीय अवकाश या किसी भी प्रमुख त्योहार के दिन किसी भी स्थिति में किसी भी उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, भले ही उनका बैलेंस पूरी तरह से नेगेटिव क्यों न हो गया हो। सरकार का मानना है कि त्योहारों के दिन किसी भी घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए।

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4. उपभोक्ताओं के लिए '5-स्तरीय SMS अलर्ट प्रणाली' लागू

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उपभोक्ताओं को अचानक बिजली कटने के झटके से बचाने और उन्हें समय रहते रिचार्ज करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से विभाग अब एक हाई-टेक '5-स्तरीय SMS अलर्ट प्रणाली' (5-Tier SMS Alert System) लागू करने जा रहा है। यह प्रणाली पूरी तरह से स्वचालित होगी और उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर काम करेगी।

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यह अलर्ट सिस्टम इस प्रकार काम करेगा:

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पहला अलर्ट (30% बैलेंस): जब मीटर में रिचार्ज का 30 प्रतिशत बैलेंस बचेगा, तब उपभोक्ता को पहला रिमाइंडर मैसेज भेजा जाएगा।
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दूसरा अलर्ट (10% बैलेंस): बैलेंस मात्र 10 प्रतिशत रह जाने पर दूसरा चेतावनी मैसेज आएगा।
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तीसरा अलर्ट (शून्य बैलेंस): बैलेंस पूरी तरह समाप्त होने पर उपभोक्ता को तुरंत सूचित किया जाएगा कि उनका बैलेंस खत्म हो गया है और ग्रेस पीरियड शुरू हो गया है।
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चौथा अलर्ट (डिस्कनेक्शन से एक दिन पूर्व): बिजली कटने से ठीक 24 घंटे पहले एक फाइनल रिमाइंडर SMS भेजा जाएगा।
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पांचवां अलर्ट (डिस्कनेक्शन के बाद): यदि फिर भी रिचार्ज नहीं हुआ और बिजली काट दी गई, तो इसका कारण बताते हुए पांचवां और अंतिम मैसेज भेजा जाएगा।
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इसके अतिरिक्त, स्मार्ट मीटर में बैलेंस गंभीर रूप से कम होने पर उपभोक्ताओं को विभाग की तरफ से आईवीआरआर (IVR) कॉल के माध्यम से भी सतर्क किया जाएगा, ताकि जो लोग मैसेज नहीं पढ़ पाते, वे भी जानकारी प्राप्त कर सकें।

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5. तत्काल पावर रिस्टोर (बिजली बहाली) और अधिकारियों को चेतावनी

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अक्सर देखा जाता था कि उपभोक्ता द्वारा बिल का भुगतान या मीटर रिचार्ज करने के बाद भी घंटों तक बिजली वापस नहीं आती थी। उपभोक्ता विभाग के कस्टमर केयर और जूनियर इंजीनियरों के चक्कर काटते रहते थे।

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इस लेटलतीफी पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सभी डिस्कॉम (Discom) अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ता द्वारा भुगतान या रिचार्ज किए जाने के तत्काल बाद सिस्टम द्वारा विद्युत आपूर्ति बहाल (Power Restore) होनी चाहिए। यदि भुगतान के बाद बिजली चालू होने में किसी भी प्रकार की तकनीकी या मानवीय देरी पाई जाती है, तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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6. भीषण गर्मी से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के निर्देश

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वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी और तापमान में हो रही बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए बिजली की मांग अपने चरम पर है। ऊर्जा मंत्री ने इस आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी अधिकारियों को फील्ड पर उतरने के निर्देश दिए हैं।

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ट्रांसफार्मर बदलने में फुर्ती: जले हुए या खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने में जरा भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए तय समय सीमा का सख्ती से पालन करना होगा।
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ढीले तारों और स्पार्किंग का समाधान: गर्मी में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए जर्जर, झूलते हुए और ढीले तारों को तुरंत कसने और स्पार्किंग की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
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अनुरक्षण (Maintenance) कार्य: लाइनों के मेंटेनेंस कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि फाल्ट कम हों और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को शून्य किया जा सके।
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उत्तर प्रदेश सरकार और ऊर्जा विभाग का यह कदम निश्चित रूप से प्रदेश के करोड़ों आम नागरिकों के लिए एक संजीवनी के समान है। स्मार्ट मीटर के नाम पर जो मानसिक और आर्थिक दबाव उपभोक्ताओं पर बन रहा था, उस पर विराम लगाकर सरकार ने यह साबित किया है कि तकनीक का उपयोग जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, न कि उनके शोषण के लिए। अब देखना यह होगा कि ऊर्जा मंत्री के इन कड़े निर्देशों का धरातल पर बिजली विभाग के कर्मचारी कितनी ईमानदारी और तत्परता के साथ पालन करते हैं।