यूपी पुलिस में 'रीलबाजों' की अब खैर नहीं: वर्दी में 'भौकाल' दिखाने वालों पर हर महीने चलेगा चाबुक, ADG ने जारी किए सख्त निर्देश

सोशल मीडिया पॉलिसी-2023: क्या है यह नियम और क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

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लगातार हो रहा था उल्लंघन, अब हर महीने देनी होगी प्रगति रिपोर्ट

इसी लापरवाही को बेहद गंभीरता से लेते हुए एडीजी कानून-व्यवस्था ने नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत:

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  हर महीने होगी समीक्षा: अब जिला स्तर के जिम्मेदार अधिकारियों (SSP/SP) को केवल चेतावनी देकर या प्राथमिक कार्रवाई करके मामले को रफा-दफा नहीं करना होगा। बल्कि, हर महीने एक तय प्रोफार्मा (Format) के तहत पूरी विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजनी होगी।
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  दोषियों की पहचान: सभी कप्तानों को टास्क दिया गया है कि वे अपने-अपने जनपदों में ऐसे पुलिसकर्मियों को तुरंत चिन्हित (Identify) करें जो सोशल मीडिया पर अत्यधिक सक्रिय हैं और विभागीय नियमों को तोड़ रहे हैं।
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  मुख्यालय करेगा सीधी निगरानी: दोषी कार्मिकों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट अब सीधे लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय (PHQ) भेजी जाएगी, ताकि शीर्ष अधिकारी स्वयं पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर सकें।
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URL बनेगा सबसे बड़ा 'डिजिटल हथियार': सबूतों के आधार पर गिरेगी गाज

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  विधिक मजबूती: डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय या विधिक (Legal) कार्रवाई हो, तो कोर्ट या विभागीय जांच कमेटी के पास पुख्ता तकनीकी सबूत मौजूद रहें।
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  बचने का कोई रास्ता नहीं: एक बार URL सुरक्षित हो गया और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली गई, तो उसके बाद पोस्ट डिलीट करने पर भी पुलिसकर्मी कार्रवाई से बच नहीं पाएगा। साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने पर निलंबन (Suspension), लाइन हाजिर या वेतन वृद्धि रोकने जैसी कठोर सजा मिल सकती है।
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ट्रेनिंग सेंटर्स में भी पैनी नजर: प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों के लिए खास चेतावनी

वर्दी ड्यूटी के लिए है, लाइक्स बटोरने के लिए नहीं