यूपी में LPG गैस की किल्लत: कारण, नई कीमतें और बुकिंग का तरीका

यूपी में LPG गैस की भारी किल्लत से हाहाकार। लखनऊ, गोरखपुर में एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें। जानिए मध्य पूर्व के तनाव, कतर हमले और गैस की बढ़ती कीमतों का पूरा सच।

UP LPG Shortage ने उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में आम जनजीवन और व्यापार को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे बड़े शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने के 4 से 5 दिन बाद भी उपभोक्ताओं को डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। इस संकट का सबसे ज्यादा असर व्यावसायिक (कॉमर्शियल) प्रतिष्ठानों पर पड़ा है, जिससे रेस्टोरेंट और ढाबों का संचालन मुश्किल हो गया है।READ ALSO:-UP में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 'महा-अलर्ट'! 13 मार्च से लागू होगी सख्त स्मार्ट मीटर व्यवस्था; खाते का बैलेंस शून्य होते ही तुरंत कट जाएगी घर की बत्ती

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हम समझते हैं कि गैस जैसी बुनियादी जरूरत के लिए कई दिनों तक लाइन में लगना और इंतजार करना बेहद निराशाजनक है। कई लोगों को यह स्थिति 15-20 साल पुराने उन दिनों की याद दिला रही है, जब गैस के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। हालांकि, जमीनी हकीकत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव के बीच यह समझना जरूरी है कि यह संकट केवल स्थानीय नहीं है, बल्कि इसके तार वैश्विक भू-राजनीतिक (Geopolitical) घटनाओं से जुड़े हैं। आइए इस UP LPG Shortage के हर पहलू, इसके पीछे के कारणों और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को विस्तार से समझते हैं।

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लखनऊ की 'चटोरी गली' में पसरा सन्नाटा

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लखनऊ के प्रतिष्ठित 1090 चौराहे के पास स्थित 'चटोरी गली' शहर के फूड लवर्स का मुख्य केंद्र है। लेकिन मौजूदा UP LPG Shortage के कारण यहां का व्यापार ठप पड़ने लगा है। कामर्शियल सिलेंडर की भारी कमी के चलते हाल ही में यहां करीब 40 दुकानें बंद करनी पड़ीं।

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चटोरी गली में मंगलवार रात 140 दुकानों से 100 दुकानें खुलीं। दुकानदारों का कहना है कि सिलेंडर की आपूर्ति सही नहीं हुई तो ये दुकानें भी बंद हो जाएंगी।

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चटोरी गली एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अविनाश ने स्थिति की गंभीरता को बयां करते हुए बताया कि गैस न मिलने के कारण दुकानों की बंदी से सिर्फ एक रात में लगभग 1 लाख रुपए से अधिक का कारोबार प्रभावित हुआ है। होटल और ढाबा संचालकों का कहना है कि कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति पर अघोषित रोक लगा दी गई है। बिना ईंधन के खाना पकाना असंभव है, जिसके चलते कई छोटे और मध्यम दर्जे के रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। (Internal link to related article: 'यूपी में रेस्टोरेंट कारोबार पर संकट: गैस न मिलने से 50% होटलों पर ताले का डर')

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देवरिया में बुधवार की सुबह से ही लोग सिलेंडर लेकर एजेंसी पर पहुंच गए।

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गोरखपुर और प्रयागराज में एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें

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केवल लखनऊ ही नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया में भी गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देवरिया में गैस एजेंसियों के बाहर 200 मीटर से भी ज्यादा लंबी लाइनें देखी गई हैं। गोरखपुर में गैस एजेंसी के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे निराश ग्राहकों का कहना है कि वे पिछले 2-3 दिनों से सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं। होम डिलीवरी लगभग ठप हो चुकी है। लोगों के मन में डर है कि कहीं गैस पूरी तरह से खत्म न हो जाए, जिसके चलते 'पैनिक बुकिंग' (Panic Booking) भी बढ़ गई है।

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अफसरों और तेल कंपनियों का क्या कहना है?

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एक तरफ जहां आम जनता परेशान है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों और तेल कंपनियों (OMCs) का दावा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

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लखनऊ के जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) विजय प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया है कि, "फिलहाल जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। हमारे पास अगले 25 दिनों का पर्याप्त कोटा उपलब्ध है।" अधिकारियों का मानना है कि 'पैनिक बुकिंग' के कारण सिस्टम पर अचानक दबाव बढ़ा है।

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तेल कंपनियों (जैसे Indian Oil, BPCL, HPCL) ने भी अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर गैस की किल्लत की खबरों का खंडन किया है। कंपनियों का कहना है कि ईंधन की कमी के दावे भ्रामक हैं और देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

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गोरखपुर में गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही लंबी लाइनें लगी रहीं। भीड़ ज्यादा बढ़ने पर पुलिस पहुंची।

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कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पर अघोषित रोक क्यों?

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अगर स्टॉक पर्याप्त है, तो फिर कमी क्यों महसूस हो रही है? इसका मुख्य कारण तेल कंपनियों द्वारा उठाया गया एक रणनीतिक कदम है। घटते अंतरराष्ट्रीय स्टॉक और भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए, तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों (19 किलोग्राम) की डिलीवरी पर अघोषित रोक लगा दी है।

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एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 'घरेलू गैस सिलेंडर' (14.2 किलोग्राम) की सप्लाई पर फोकस करें, ताकि आम घरों की रसोई चालू रहे। इस फैसले का सीधा और नकारात्मक असर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर पड़ा है। कॉमर्शियल सिलेंडर न मिलने के कारण बाजार में ब्लैक मार्केटिंग का डर भी पैदा हो गया है, और इसी अफवाह ने घरेलू उपभोक्ताओं को भी डरा दिया है, जिससे घरेलू सिलेंडर की डिमांड भी एकाएक बढ़ गई है।

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यूपी में एलपीजी खपत के आंकड़े

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उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है और यहां गैस की खपत भी उसी अनुपात में है।

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यूपी में लगभग 4.26 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन हैं।
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इसमें से लगभग 1.87 करोड़ कनेक्शन 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत दिए गए हैं, जो ग्रामीण और गरीब तबके से आते हैं।
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प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 5 से 6 लाख सिलेंडरों की खपत होती है।
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अकेले राजधानी लखनऊ में अनुमानित 6 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता हैं, जो 64 से ज्यादा गैस एजेंसियों से जुड़े हुए हैं।
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क्या है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट (Essential Commodities Act)?

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इस बढ़ते संकट को देखते हुए 'एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955' (आवश्यक वस्तु अधिनियम) की चर्चा तेज हो गई है। यह एक ऐसा कानून है, जो सरकार को संकट के समय में आम जनता के हितों की रक्षा करने की असीमित शक्ति देता है।

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इसे आसान भाषा में 'जमाखोरी (Hoarding) रोकने वाला कानून' कहा जाता है। जब भी बाजार में किसी जरूरी चीज (जैसे- अनाज, दवाइयां, खाने का तेल, या ईंधन) की कमी होने लगती है या उसकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं, तो सरकार इस कानून को लागू कर देती है।

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इस एक्ट के लागू होने के बाद:

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व्यापारियों के लिए स्टॉक की एक सीमा (Limit) तय कर दी जाती है।
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कोई भी डीलर या गैस एजेंसी अपनी मर्जी से सिलेंडर गोदामों में छिपाकर नहीं रख सकती।
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सरकार तय करती है कि कौन सी चीज किसे और कितनी मात्रा में मिलेगी।
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कमोडिटी एक्ट लागू होने पर 4 कैटेगरी में बंटेगी गैस

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अगर गैस का संकट गहराता है और सरकार इस एक्ट को पूरी तरह लागू करती है, तो गैस की सप्लाई को चार प्रमुख श्रेणियों में बांट दिया जाएगा:

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पहली कैटेगरी (पूरी सप्लाई): इसमें आपके घर की रसोई गैस (LPG/PNG) और एंबुलेंस/सार्वजनिक वाहनों में डलने वाली CNG आती है। इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और पूरी गैस मिलेगी।
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दूसरी कैटेगरी (खाद कारखाने): देश में अनाज उगाने के लिए खाद जरूरी है। इसलिए खाद (Fertilizer) बनाने वाली फैक्ट्रियों को उनकी जरूरत की करीब 70% गैस दी जाएगी।
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तीसरी कैटेगरी (बड़े उद्योग): नेशनल ग्रिड से जुड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को उनकी जरूरत की लगभग 80% गैस मिलेगी।
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चौथी कैटेगरी (छोटे बिजनेस और होटल): होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारखानों को पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस दी जाएगी। (यही कारण है कि अभी कॉमर्शियल सप्लाई रोकी गई है ताकि घरेलू मांग पूरी हो सके)।
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वैश्विक संकट: गैस सप्लाई रुकने की 2 बड़ी वजहें

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भारत अपनी गैस और कच्चे तेल की जरूरतों के लिए आयात (Import) पर बहुत अधिक निर्भर है। वर्तमान UP LPG Shortage के तार पश्चिम एशिया (Middle East) में चल रहे भयंकर युद्ध और तनाव से जुड़े हैं। आइए इसके 2 मुख्य कारण समझते हैं:

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1. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) का लगभग बंद होना

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भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' का प्रभावित होना है। यह लगभग 167 किलोमीटर लंबा एक बेहद संकरा जलमार्ग है, जो फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को अरब सागर से जोड़ता है। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के कारण यह रूट अब जहाजों के लिए सुरक्षित नहीं रहा है।

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दुनिया के कुल पेट्रोलियम का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी (LNG) इसी मार्ग से मंगाता है। ईरान, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों के तेल टैंकरों पर हमले के खतरे को देखते हुए शिपिंग कंपनियों ने इस रूट से अपने जहाज गुजारना बंद कर दिया है।

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2. कतर के LNG प्लांट पर ड्रोन हमला और उत्पादन ठप होना

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हाल ही में अमेरिका-इजराइल द्वारा ईरान पर की गई स्ट्राइक के जवाब में, ईरान समर्थित गुटों ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और पोर्ट्स को निशाना बनाया है। इसी कड़ी में कतर (Qatar) के रास लफान (Ras Laffan) इंडस्ट्रियल सिटी स्थित दुनिया के सबसे बड़े LNG प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ।

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कतर की सरकारी कंपनी कतर-एनर्जी (QatarEnergy) ने सुरक्षा कारणों से गैस का उत्पादन पूरी तरह रोक दिया है और 'फोर्स मेजर' (Force Majeure) घोषित कर दिया है, जिसका अर्थ है कि वे हालात सुधरने तक गैस की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। भारत अपनी कुल जरूरत की 40% LNG (करीब 2.7 करोड़ टन सालाना) कतर से ही खरीदता है। वहां उत्पादन रुकने का सीधा असर भारत की सप्लाई चेन पर पड़ा है।

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हाल ही में घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के बढ़े दाम

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उछाल के कारण भारतीय तेल कंपनियों ने हाल ही में गैस के दाम बढ़ा दिए हैं।

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घरेलू सिलेंडर (14.2 Kg): 4 दिन पहले (7 मार्च 2026 को) सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपए की भारी बढ़ोतरी की है। दिल्ली और नोएडा में अब 14.2 किलोग्राम वाला LPG गैस सिलेंडर 913 रुपए का मिल रहा है, जो पहले 853 रुपए का था। मुंबई में इसकी कीमत 912.50 रुपए, कोलकाता में 939 रुपए और चेन्नई में 928.50 रुपए हो गई है।
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कॉमर्शियल सिलेंडर (19 Kg): 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में तो 115 रुपए का इजाफा किया गया है। अब यह दिल्ली में 1883 रुपए का मिल रहा है।
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इससे पहले 8 अप्रैल 2025 को घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि, राहत की बात यह है कि 'उज्ज्वला योजना' के लाभार्थियों के लिए कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्हें सब्सिडी मिलती रहेगी।

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इन 3 आसान तरीकों से करा सकते हैं गैस की बुकिंग

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गैस एजेंसियों पर लगने वाली भीड़ और लाइन से बचने के लिए, उपभोक्ता घर बैठे डिजिटल माध्यमों से गैस बुक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल (Indane) के ग्राहकों के लिए 3 आसान तरीके जारी किए गए हैं:

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वॉट्सऐप (WhatsApp) के जरिए: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7588888824 पर 'REFILL' लिखकर मैसेज भेजें।
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मिस्ड कॉल (Missed Call): अपने रजिस्टर्ड नंबर से 8454955555 पर मिस्ड कॉल दें। आपकी बुकिंग अपने आप दर्ज हो जाएगी।
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आईवीआरएस (IVRS): आप 7718955555 पर कॉल करके भी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं।
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अपील: अधिकारियों ने जनता से आग्रह किया है कि जब तक सिलेंडर पूरी तरह खाली न हो जाए, तब तक एडवांस में पैनिक बुकिंग न करें। इससे सप्लाई चेन पर गैर-जरूरी दबाव पड़ता है।

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संकट से निपटने के लिए सरकार के कदम: कब सुधरेंगे हालात?

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इस गंभीर संकट को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय एक्शन मोड में आ गया है।

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हाई-लेवल कमेटी का गठन: सरकार ने तीनों प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों (IOC, HPCL, BPCL) के कार्यकारी निदेशकों (Executive Directors) की एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है। यह कमेटी हर दिन देशभर में गैस सप्लाई की समीक्षा कर रही है। (Internal link to related article: 'पेट्रोलियम मंत्रालय की आपात बैठक, गैस सप्लाई सुधारने के लिए दिए गए नए निर्देश')
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एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश: पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी घरेलू रिफाइनरियों को सख्त आदेश दिया है कि वे अपने प्लांट में प्रोपेन और ब्यूटेन (गैस के घटक) का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रसोई गैस (LPG) बनाने के लिए करें, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को बिना रुकावट सिलेंडर मिल सकें।
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वैकल्पिक इंतजाम: इंडियन ऑयल के मुख्य महाप्रबंधक (LPG) के.एम. ठाकुर ने आश्वासन दिया है कि ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार अमेरिका, रूस और अल्जीरिया जैसे देशों से वैकल्पिक कार्गो (Alternate Cargo) मंगाने पर तेजी से विचार कर रही है। साथ ही, G7 देश ग्लोबल मार्केट में ऊर्जा संकट को कम करने के लिए अपने इमरजेंसी तेल भंडार (Strategic Reserves) से सप्लाई जारी करने पर चर्चा कर रहे हैं।
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विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कतर से सप्लाई अगले एक-दो हफ्ते में बहाल हो जाती है, तो भारत में भी गैस की किल्लत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यूपी पेट्रोल-पंप एसोसिएशन के अनुसार प्रदेश में 9500 पेट्रोल और CNG पंप सुचारू रूप से चल रहे हैं, इसलिए परिवहन ईंधन की कोई कमी नहीं है।

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यह सच है कि UP LPG Shortage ने लखनऊ, गोरखपुर और अन्य शहरों में आम जनता और व्यापारिक वर्ग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कॉमर्शियल सिलेंडरों की रोक से रेस्टोरेंट संचालकों का नुकसान हो रहा है। लेकिन यह संकट मुख्य रूप से 'पैनिक बुकिंग' और पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनाव के कारण उपजा है। सरकार और तेल कंपनियां लगातार सप्लाई को सामान्य करने के लिए रिफाइनरियों में उत्पादन बढ़ा रही हैं और विदेशी विकल्प तलाश रही हैं। ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें घबराहट में अतिरिक्त गैस बुक करने से बचना चाहिए।