उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था (Law and Order) को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस महकमे में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य में 27 आईपीएस अधिकारियों के तबादले (UP IPS Transfer List) कर दिए गए हैं। इस बड़ी तबादला सूची में 1 आईजी (IG) रैंक और 26 एसपी (SP) रैंक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।READ ALSO:-डॉलर के सामने पस्त हुआ भारतीय रुपया: 95 के पार जाकर बनाया ऐतिहासिक निचला स्तर, सेंसेक्स-निफ्टी भी धड़ाम, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर?
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
सबसे अहम बात यह है कि इस फेरबदल में शासन ने 13 जिलों के पुलिस कप्तानों (District SPs) को बदल दिया है। इस बार की तबादला सूची में जहां एक ओर लापरवाही बरतने वाले और विवादों में घिरे अफसरों पर गाज गिरी है, वहीं दूसरी ओर 2019 बैच के युवा और ऊर्जावान आईपीएस (IPS) अफसरों को फील्ड (जिलों की कमान) में अपनी प्रतिभा साबित करने का बड़ा मौका दिया गया है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
इस विस्तृत खबर में हम जानेंगे कि किन-किन जिलों के कप्तान बदले गए हैं, शाहजहांपुर और बहराइच के एसपी को क्यों हटाया गया, और राज्य सरकार का अब डायरेक्ट आईपीएस अफसरों (Direct IPS Officers) पर भरोसा क्यों बढ़ रहा है।
\r\n\r\n

 

संबंधित खबरें
स्वाइप करें ›
\r\n\r\n

जिलों के कप्तान क्यों बदले गए? (तबादलों के पीछे की इनसाइड स्टोरी)

\r\n\r\n
अक्सर जब बड़े पैमाने पर पुलिस कप्तानों के तबादले होते हैं, तो उसके पीछे जिले की कानून व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों की नाराजगी या कोई बड़ा विवाद मुख्य कारण होता है। इस तबादला सूची में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। आइए जानते हैं कि कुछ प्रमुख जिलों के कप्तान क्यों हटाए गए:
\r\n\r\n

 

विज्ञापन
विज्ञापन
\r\n\r\n
1. शाहजहांपुर में प्रतिमा विवाद भारी पड़ा: शाहजहांपुर जिले के एसपी राजेश द्विवेदी को उनके पद से हटा दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, इसके पीछे मुख्य कारण हाल ही में जिले में हुआ एक बड़ा विवाद था। शाहजहांपुर में काकोरी के अमर शहीदों की प्रतिमा तोड़े जाने की शर्मनाक घटना सामने आई थी। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और विपक्षी दलों ने भारी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। 
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने आनन-फानन में मामले में एफआईआर दर्ज की और कुछ गिरफ्तारियां भी कीं, लेकिन तब तक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। कानून व्यवस्था को संभालने में हुई इस चूक और विवाद के कारण शासन ने एसपी राजेश द्विवेदी को जिले की कमान से मुक्त कर दिया है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
2. बहराइच एसपी को जनप्रतिनिधियों का फोन न उठाना पड़ा महंगा: बहराइच के एसपी राम नयन सिंह का तबादला पूरी तरह से उनके 'वर्किंग स्टाइल' (कार्यशैली) और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी का नतीजा माना जा रहा है। शासन की स्पष्ट गाइडलाइन है कि जिले के अधिकारी सांसदों और विधायकों (जनप्रतिनिधियों) के फोन अनिवार्य रूप से उठाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
हाल ही में बहराइच जिले के कई जनप्रतिनिधियों ने लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और एसपी राम नयन सिंह की कार्यशैली की गंभीर शिकायत की थी। उनका आरोप था कि एसपी साहब उनका फोन ही नहीं उठाते हैं। सीएम योगी ने इस शिकायत को बेहद गंभीरता से लिया और नतीजा यह हुआ कि राम नयन सिंह को बहराइच एसपी के पद से हटाकर सीधा नोएडा में 49वीं बटालियन पीएसी (PAC) में भेज दिया गया है। यह अन्य अधिकारियों के लिए भी एक कड़ा संदेश है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
इसके अलावा, रामपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) विद्या सागर मिश्र को भी जिले से साइडलाइन कर पीएसी में भेजा गया है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

डायरेक्ट आईपीएस अफसरों पर सरकार का अधिक भरोसा

\r\n\r\n
इस तबादला सूची (UP IPS Transfer List) का विश्लेषण करने पर एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड सामने आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि योगी सरकार अब पीपीएस (PPS) से प्रमोट होकर आईपीएस (IPS) बनने वाले अफसरों की तुलना में 'डायरेक्ट आईपीएस' अफसरों पर अधिक भरोसा जता रही है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
जिन 13 जिलों के एसपी इस सूची में हटाए गए हैं, उनमें से 7 अधिकारी ऐसे हैं जो राज्य पुलिस सेवा (State Police Service - SPS) के अधिकारी थे और पीपीएस से प्रमोशन पाकर आईपीएस बने थे। जिलों की कमान से हटाए गए इन प्रमोटी अफसरों में प्रमुख नाम हैं:
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    राजेश कुमार सिंह (एसपी, शाहजहांपुर)
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    श्याम नारायण सिंह (एसपी, एटा)
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    प्रबल प्रताप सिंह (एसपी, महोबा)
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    विद्या सागर मिश्र (एसपी, रामपुर)
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    राजेश कुमार द्वितीय (एसपी, कौशांबी)
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    दुर्गेश कुमार (एसपी, जालौन)
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    राम नयन सिंह (एसपी, बहराइच)
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
प्रमोटी अफसरों को मिली कम तवज्जो: हटाए गए इन 7 प्रमोटी अफसरों के स्थान पर केवल तीन ही राज्य पुलिस सेवा के (प्रमोटी) अफसरों को जिलों की कमान सौंपी गई है। इनमें कमलेश बहादुर को मऊ जिले का कप्तान बनाया गया है, विश्वजीत श्रीवास्तव को बहराइच भेजा गया है, और विनय कुमार सिंह को जालौन की जिम्मेदारी दी गई है। बाकी सभी खाली हुए जिलों में युवा और डायरेक्ट आईपीएस अफसरों को तैनात किया गया है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

2019 बैच के युवा अफसरों को मिला फील्ड का मौका (New Blood in Field)

\r\n\r\n
पुलिसिंग में नई ऊर्जा और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए शासन ने 2019 बैच के युवा आईपीएस अफसरों पर बड़ा दांव खेला है। लंबे समय से ट्रेनिंग और साइड पोस्टिंग में रहे इन युवा अफसरों को अब सीधे जिलों की कमान (SP) सौंपकर फील्ड में अपना दमखम दिखाने का मौका दिया गया है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
2019 बैच के जिन युवा अफसरों को जिलों का पुलिस कप्तान बनाया गया है, उनकी सूची इस प्रकार है:
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  1. \r\n
    शशांक सिंह (Shashank Singh): इन्हें महोबा जिले का नया एसपी नियुक्त किया गया है। महोबा बुंदेलखंड का एक अहम जिला है, जहां खनन और कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती रहती है।
    \r\n
    2. \r\n
  2. \r\n
    शक्ति मोहन अवस्थी (Shakti Mohan Awasthi): इन्हें भारत-नेपाल सीमा से सटे संवेदनशील जिले महाराजगंज का कप्तान बनाकर भेजा गया है। सीमा पार होने वाली तस्करी को रोकना इनकी प्राथमिकता होगी।
    \r\n
    3. \r\n
  3. \r\n
    आकाश पटेल (Akash Patel): इन्हें चंदौली जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
    \r\n
    4. \r\n
  4. \r\n
    मृगांक शेखर पाठक (Mrigank Shekhar Pathak): इन्हें हमीरपुर जिले की कमान सौंपी गई है।
    \r\n
    5. \r\n
  5. \r\n
    सत्यनारायण प्रजापति (Satyanarayan Prajapati): इन्हें कौशांबी जिले में पुलिस कप्तान बनाकर भेजा गया है।
    \r\n
    6. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
युवा अफसरों की यह तैनाती इस बात का संकेत है कि सरकार जिलों में 'प्रो-एक्टिव पुलिसिंग' (Pro-active Policing) चाहती है, जहां अधिकारी दफ्तरों से निकलकर सीधे जनता के बीच जाएं और अपराधियों पर नकेल कसें। 
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
अंततः, यूपी में 27 आईपीएस अधिकारियों का यह बड़ा तबादला (UP IPS Transfer List) केवल एक प्रशासनिक रूटीन नहीं है, बल्कि यह योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance) नीति का एक स्पष्ट उदाहरण है। बहराइच एसपी का उदाहरण यह साबित करता है कि शासन स्तर पर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और जनता के प्रति जवाबदेही में कमी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं, 2019 बैच के युवा अफसरों को जिलों की कमान सौंपकर सरकार ने पुलिस महकमे में एक नया जोश भरने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि ये नए कप्तान अपने-अपने जिलों में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के मोर्चे पर शासन की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
पढ़िए फटाफट खबरेंस्वाइप करके पढ़ें