यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: योगी सरकार ने लागू किए नए नियम; अब 7 दिन लगातार काम लेना गैरकानूनी, छुट्टियां और वेतन तय

1. कार्य के घंटे और साप्ताहिक अवकाश: अब बंधुआ मजदूरी नहीं!

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  लगातार 7 दिन काम गैरकानूनी: नए लेबर कोड्स के तहत अब किसी भी आउटसोर्स या अनुबंध (Contractual) कर्मी से लगातार सात दिन काम लेना पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाएगा।
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  सवेतनिक साप्ताहिक अवकाश: प्रत्येक कर्मचारी को 6 दिन लगातार काम करने के बाद 1 दिन का सवेतनिक अवकाश (Paid Leave) देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी उस छुट्टी के दिन का पैसा नहीं काटा जाएगा।
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  काम के घंटे और ओवरटाइम: दैनिक कार्य अवधि 8 से 9 घंटे ही निर्धारित की गई है। अगर कोई भी एजेंसी या विभाग इससे एक मिनट भी ज्यादा काम लेता है, तो उसे कर्मचारी को तय दरों के हिसाब से ओवरटाइम (Overtime) का भुगतान करना ही होगा।
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2. छुट्टियों का नया और मानवीय ढांचा: अब मिलेगी सीएल और मेडिकल लीव

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  आकस्मिक अवकाश (Casual Leave): हर कर्मचारी को साल में 10 दिन का आकस्मिक अवकाश (CL) मिलेगा, जिसे वह अपनी निजी जरूरतों के लिए ले सकता है।
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  बीमारी की छुट्टी (Sick Leave): 6 माह की निरंतर सेवा पूरी कर लेने वाले कर्मचारी को 15 दिन की बीमारी की छुट्टी (Medical Leave) का कानूनी अधिकार होगा।
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  अर्जित अवकाश (Earned Leave): कर्मचारियों को 15 दिन का अर्जित अवकाश भी दिया जाएगा। सबसे बड़ी राहत यह है कि अगर यह छुट्टी बच जाती है, तो इसे अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड (जोड़ा जा सकेगा) किया जा सकेगा।
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  मातृत्व अवकाश (Maternity Leave): महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए, महिला आउटसोर्स कर्मियों के लिए प्रसूति अवकाश के नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें गर्भावस्था के दौरान आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
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3. 'आउटसोर्स सेवा निगम' का गठन: हमेशा के लिए खत्म हुआ बिचौलियों का खेल

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  कमीशनखोरी पर लगाम: अभी तक आउटसोर्स एजेंसियां सरकार से पूरा पैसा लेती थीं, लेकिन कर्मचारियों तक आधी-अधूरी रकम ही पहुंचाती थीं। बीच का मोटा पैसा बिचौलियों (एजेंसियों) की जेब में जाता था। अब इस नए निगम के जरिए बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है।
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  समान काम-समान वेतन: इस नई व्यवस्था के तहत 'समान काम-समान वेतन' के मूलभूत सिद्धांत को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है। एक ही पद और एक ही काम के लिए दो अलग-अलग कर्मचारियों के वेतन में भेदभाव नहीं किया जा सकेगा।
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4. न्यूनतम वेतन और पीएफ-ग्रेच्युटी में इजाफा

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  न्यूनतम वेतन सीमा: नई तय दरों के अनुसार, अब राज्य में किसी भी अकुशल श्रमिक (Unskilled Worker) को ₹11,000 से अधिक और कुशल श्रमिक (Skilled Worker) को ₹13,500 से अधिक न्यूनतम वेतन हर हाल में सुनिश्चित किया गया है।
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  सीटीसी और बेसिक पे का गणित: नए और अहम प्रावधानों के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि कर्मचारी का मूल वेतन (Basic Pay) उसकी कुल सीटीसी (Cost to Company) का कम से कम 50% होना ही चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बेसिक पे ज्यादा होने से कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड (PF) और भविष्य में मिलने वाली ग्रेच्युटी (Gratuity) के फंड में भारी बढ़ोतरी होगी, जो उनके रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के बाद काम आएगी।
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5. वेतन भुगतान की तारीख तय: 1 से 5 तारीख के बीच आएगी सैलरी

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  डेडलाइन तय: सरकार ने अब वेतन भुगतान में 100% पारदर्शिता लाते हुए यह अनिवार्य कर दिया है कि हर एजेंसी को हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच अनिवार्य रूप से कर्मचारियों का वेतन देना ही होगा।
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  सीधे बैंक खाते में पैसा: वेतन अब किसी भी हाल में नकद (Cash) नहीं दिया जाएगा। पूरी सैलरी सीधे कर्मचारी के बैंक खाते (Bank Account) में ही ट्रांसफर की जाएगी, ताकि कोई भी ठेकेदार बीच में पैसे न मार सके।
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