उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए दो बड़े और अहम फैसले लिए हैं। पहला फैसला राज्य कर्मचारियों और प्रशासनिक अनुशासन से जुड़ा है, जबकि दूसरा फैसला प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए है।READ ALSO:-यूपी के स्कूलों में 'ठिठुरता' भविष्य: कड़ाके की सर्दी शुरू, पर 10 लाख बच्चों के पास न स्वेटर, न जूते; 'तकनीकी पेंच' में फंसी 1200 रुपये की उम्मीद
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राज्य सरकार ने एक सख्त कदम उठाते हुए प्रदेश में अगले छह महीने के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह रोक (UP Strike Ban) लगा दी है। वहीं, दूसरी तरफ पीसीएस (PCS) मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए फ्री कोचिंग में आवेदन करने की समयसीमा 12 दिसंबर को खत्म हो रही है।
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यूपी में 6 महीने के लिए 'एस्मा' (ESMA) लागू
\r\n\r\nउत्तर प्रदेश सरकार ने 'अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966' (UP Essential Services Maintenance Act - ESMA) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह बड़ा निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) एम. देवराज ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
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अधिसूचना के मुताबिक, जनहित में यह जरूरी है कि सरकारी कामकाज में किसी भी तरह की बाधा न आए। इसी को देखते हुए यूपी में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले छह महीने (मई-जून 2026 तक) प्रभावी रहेगा।
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किन पर लागू होगा यह नियम? सरकार द्वारा जारी यह आदेश काफी व्यापक है। यह प्रतिबंध केवल सचिवालय या मंत्रालय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह:
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- \r\n राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों,\r\n \r\n
- \r\n सभी निगमों (Corporations),\r\n \r\n
- \r\n और स्थानीय प्राधिकरणों (Local Authorities) पर समान रूप से लागू होगा।\r\n \r\n
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इसका मतलब है कि अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी या संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल या कार्य बहिष्कार नहीं कर सकेगा। अगर कोई कर्मचारी इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल हो सकती है।
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पीसीएस (PCS) फ्री कोचिंग: आवेदन का आखिरी मौका
\r\n\r\nजहां एक तरफ सरकार ने प्रशासन में कड़ाई की है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं के सशक्तीकरण (Youth Empowerment) के लिए भी दरवाजे खोले हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा की निःशुल्क आवासीय कोचिंग के लिए आवेदन करने का समय अब समाप्त होने वाला है।
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पात्र अभ्यर्थी 12 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी इच्छुक उम्मीदवारों के पास अब महज 24 घंटे का समय बचा है।
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किन्हें मिलेगा लाभ? यह योजना विशेष रूप से उन वर्गों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते।
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- \r\n पात्रता: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के पुरुष उम्मीदवार।\r\n \r\n
- \r\n आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।\r\n \r\n
- \r\n सुविधा: चयनित छात्रों को लखनऊ के गोमतीनगर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में रहकर पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। यहां रहना और पढ़ना पूरी तरह निशुल्क होगा।\r\n \r\n
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अभ्युदय योजना से संवर रहा भविष्य
\r\n\r\nउत्तर प्रदेश सरकार की 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। इस योजना के तहत प्रदेश भर में 150 अभ्युदय कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, जहां यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है।
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ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक प्रदेश के 150 सेंटरों में 23,801 अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यह संख्या बताती है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कितना उत्साह है। समाज कल्याण विभाग का उद्देश्य है कि पैसे की कमी के कारण किसी भी प्रतिभाशाली छात्र की पढ़ाई न रुके।
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उत्तर प्रदेश सरकार के ये दो फैसले अलग-अलग दिशाओं में प्रभाव डालेंगे। यूपी में हड़ताल पर रोक लगाने से जहां सरकारी कामकाज की गति और अनुशासन बना रहेगा, वहीं फ्री कोचिंग योजना से वंचित वर्ग के युवाओं को अधिकारी बनने का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। जो छात्र पीसीएस कोचिंग का लाभ लेना चाहते हैं, वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना 12 दिसंबर तक आवेदन जरूर कर दें।
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यूपी सरकार ने एस्मा (ESMA) लगाकर 6 महीने के लिए सरकारी विभागों में हड़ताल पर रोक लगा दी है। वहीं, पीसीएस मेन्स की फ्री आवासीय कोचिंग के लिए SC/ST/OBC (पुरुष) अभ्यर्थी 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
Sabse pehle comment karne wale banein.