उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के ग्रामीण और शहरी विकास को रफ्तार देने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। मंगलवार को लखनऊ के लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और मुहर लगने की उम्मीद है। मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा सोमवार देर शाम जारी किए गए कैबिनेट बैठक के एजेंडे में सबसे प्रमुख और बहुप्रतीक्षित योजना यूपी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (UP Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana) शामिल है।READ ALSO:-UP Weather Update: यूपी में मार्च में ही झुलसाने वाली गर्मी, 10 शहरों में छाई धुंध; जानें 15 मार्च से बारिश पर IMD का नया अलर्ट
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इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उन 12,200 गांवों को सीधा फायदा मिलेगा, जहां आजादी के दशकों बाद भी अब तक सुचारू बस सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके साथ ही, शिक्षकों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, शहरी विकास, अवस्थापना और निवेश से जुड़े कई बड़े प्रस्ताव इस बैठक का मुख्य आकर्षण होंगे।
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यूपी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (UP Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana) क्या है?

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उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में कुल करीब 1 लाख गांव हैं। इनमें से अधिकांश गांवों को मुख्य मार्गों और परिवहन सेवाओं से जोड़ा जा चुका है, लेकिन अभी भी 12,200 गांव ऐसे हैं जहां नियमित बस सुविधा का पूरी तरह अभाव है।
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इन अछूते गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और ग्रामीणों के दैनिक जीवन को सुगम बनाने के लिए यूपी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UP Roadways) की बसों के साथ-साथ निजी ऑपरेटरों (प्राइवेट बसों) का संचालन भी सीधे गांवों तक शुरू किया जाएगा। 
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योजना धरातल पर कैसे उतरेगी?

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इस योजना को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बेहद व्यावहारिक और सुलभ मॉडल तैयार किया है। परिवहन विभाग की इस रणनीति के तहत निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:
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    निजी ऑपरेटर्स को भारी छूट: गांवों में बसें संचालित करने के लिए निजी बस ऑपरेटर्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें रूट परमिट में भारी रियायत दी जाएगी, और कई मामलों में परमिट शुल्क में पूरी तरह से छूट भी दी जा सकती है।
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    समय सारिणी (Timetable) का निर्धारण: बस संचालन का समय ग्रामीणों की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तय किया गया है। बस सुबह 6 बजे संबंधित गांव से रवाना होगी।
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    रूट की रूपरेखा: यह बस सीधे नहीं, बल्कि आसपास के रूट के 15-20 अन्य गांवों और ब्लॉक मुख्यालयों से होते हुए गुजरेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। सुबह 10 बजे तक यह बस जिला मुख्यालय पहुंच जाएगी।
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    वापसी का समय: जिला मुख्यालय से अपने काम निपटाने के बाद, ग्रामीण उसी बस से लौट सकेंगे। बस शाम 4 बजे जिला मुख्यालय से रवाना होगी और उन्हीं गांवों से होते हुए रात 8 बजे वापस उसी गांव में पहुंचेगी, जहां से उसने सुबह अपनी यात्रा शुरू की थी।
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज पर असर

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यूपी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना केवल एक यातायात सुविधा नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बड़ा साधन साबित होगी।
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    किसानों को लाभ: किसान अपनी ताजी फसल, सब्जियां और दुग्ध उत्पाद सुबह-सुबह ब्लॉक और जिला मुख्यालय की मंडियों तक आसानी से पहुंचा सकेंगे।
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    महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर: ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं, बाजारों और अन्य कार्यों के लिए शहरों तक जाने के लिए एक सुरक्षित और सस्ता विकल्प मिलेगा।
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    विद्यार्थियों की शिक्षा में आसानी: उच्च शिक्षा के लिए जिला मुख्यालयों की ओर रुख करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं होगी। 
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उच्च शिक्षा शिक्षकों को बड़ा तोहफा: 5 लाख तक का कैशलेस बीमा

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परिवहन के अलावा, योगी कैबिनेट शिक्षा क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले एडेड डिग्री कॉलेजों में कार्यरत नियमित और स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को राज्य सरकार एक बड़ी सौगात देने वाली है।
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इस नए प्रस्ताव के तहत इन शिक्षकों को अब कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, उन्हें पांच लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा (Health Insurance) कवर भी दिया जाएगा। इस योजना का दायरा काफी विस्तृत रखा गया है, जिसमें प्राइवेट कॉलेजों के शिक्षकों के साथ-साथ स्टेट यूनिवर्सिटी (राज्य विश्वविद्यालयों) में पढ़ाने वाले नियमित और स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। इससे हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
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योगी कैबिनेट के 27 अहम प्रस्ताव: एक विस्तृत नजर

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस कैबिनेट बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई जानी है, जो प्रदेश के हर वर्ग और सेक्टर को प्रभावित करेंगे। आइए इन अहम प्रस्तावों पर विस्तार से नजर डालते हैं:
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1. परिवहन और यातायात सुधार

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    रोडवेज बसों पर टैक्स में कमी: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बसों पर लगने वाले अतिरिक्त टैक्स के बोझ को कम करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 'उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997' की धारा 6 के अधीन अधिसूचना 2026 जारी की जाएगी। इससे रोडवेज को आर्थिक राहत मिलेगी और यात्री किराए में स्थिरता आएगी।
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    एग्रीगेटर नियमावली 2026: ओला, उबर जैसी कैब सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 'उत्तर प्रदेश मोटर यान (समूहक और वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली 2026' जारी की जाएगी। इसके लिए 1998 की नियमावली में संशोधन किया जाएगा।
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2. शहरी विकास और आवास

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    पीएम आवास योजना शहरी 2.0: 'प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0' (PM Awas Yojana Urban 2.0) के तहत भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership) और किफायती किराया आवास योजना (Affordable Rental Housing Complex) के लिए नई नीति को राज्य कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। इससे शहरी गरीबों को सस्ते घर मिल सकेंगे। (Internal link to related article)
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    मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना: प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों- बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर और मऊ में नए सिरे से शहरी विकास और विस्तारीकरण के लिए 'मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन योजना' के तहत भारी धनराशि जारी की जाएगी।
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    हाउसिंग टैक्स पर ओटीएस (OTS): आवासों का बकाया हाउस टैक्स और अन्य शुल्क जमा कराने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए 'एक मुश्त समाधान योजना 2026' (One Time Settlement Scheme 2026) लागू करने का प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा।
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3. अयोध्या और खेलकूद का विकास

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    अयोध्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स: रामनगरी अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 'मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना' के तहत एक विशाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए वशिष्ठ कुंड और पगरना हवेली अवध की कुल 2500 वर्गमीटर भूमि अयोध्या नगर निगम को हस्तांतरित की जाएगी।
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4. औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर

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    मेरठ में लॉजिस्टिक्स क्लस्टर: 'अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन' के तहत मेरठ में एक्सप्रेस-वे के समीप 'इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर' (IMLC) की स्थापना के लिए विकास कार्यों और बजट को मंजूरी दी जाएगी। यह पश्चिमी यूपी में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।
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    कानपुर ट्रांसगंगा सिटी ब्रिज: कानपुर शहर को ट्रांसगंगा सिटी (उन्नाव) से सीधे जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4 लेन सेतु (पुल) और संपर्क मार्ग बनाने का ऐतिहासिक प्रस्ताव मंजूर होगा। इससे कानपुर में ट्रैफिक जाम से भारी राहत मिलेगी और औद्योगिक आवाजाही तेज होगी।
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5. निवेश प्रोत्साहन और नीतियां

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    निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 और 2020: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'निवेश प्रोत्साहन नीति 2023' के तहत कंपनियों को प्रोत्साहन राशि (Incentives) देने का प्रस्ताव पारित होगा। वहीं, 'त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020' के तहत एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशों पर निवेशकों को सीधे सब्सिडी देने को भी मंजूरी मिलेगी।
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    टेक्सटाइल पॉलिसी में संशोधन: प्रदेश को कपड़ा उद्योग का हब बनाने के लिए 'उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022' में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे, जिससे निवेशकों को और अधिक सहूलियतें मिल सकें।
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6. कृषि, डेयरी और बुंदेलखंड विकास

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    बांदा में 20 हजार लीटर का डेयरी प्लांट: बुंदेलखंड के विकास को गति देने के लिए 'बुंदेलखंड पैकेज' के तहत बांदा जिले में प्रतिदिन 20,000 लीटर क्षमता वाले एक आधुनिक डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी। इससे स्थानीय पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। (External link: source URL)
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    झांसी डेयरी प्लांट का विस्तार: झांसी में पहले से स्थापित 10,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट का विस्तार कर इसे 30,000 लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए मैसर्स इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नियुक्त करने का प्रस्ताव पास किया जाएगा।
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7. प्रशासन, सुरक्षा और अन्य संशोधन

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    सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली: भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 'उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956' के नियम 21 और 24 में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत कर्मचारियों को अपने निवेश, शेयर और स्टॉक्स की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य होगा।
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    पीएसी (PAC) के लिए नए वाहन: पुलिस बल को और चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए पीएसी वाहिनी के पुराने और कंडम हो चुके वाहनों के स्थान पर 46 नई गाड़ियां (वाहन) खरीदने की मंजूरी दी जाएगी।
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    खनन ई-नीलामी: प्रदेश में मुख्य खनिजों की पारदर्शी व्यवस्था के लिए ऑनलाइन टेंडर और ई-नीलामी (e-Auction) की कार्यवाही के लिए 'एमएसटीसी लिमिटेड' (MSTC Limited) को कार्यदायी संस्था नामित किया जाएगा।
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    ग्रीनपार्क स्टेडियम फीस: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) को कानपुर का ग्रीनपार्क स्टेडियम दिए जाने के मामले में परमिट लेटर में शुल्क निर्धारण में संशोधन का प्रस्ताव भी एजेंडे का हिस्सा है।
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    को-आपरेटिव बैंक लोन लिमिट: उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से स्वीकृत एडवांस लोन (Advance Loan) की सीमा को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया जाएगा, जिससे सहकारिता क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
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    शीतकालीन सत्र और कैग रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के प्रोपोगेशन (सत्रावसान) और लेखा परीक्षा राजस्व एवं सिविल की वर्ष 2023 की सीएजी (CAG) रिपोर्ट को आगामी सत्र में पेश करने का प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा।
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    न्यायिक और उपभोक्ता नियम: 'उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975', 'उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम 1975' की धारा 21, और 'उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद (प्रथम संशोधन) नियमावली 2026' में भी महत्वपूर्ण संशोधनों को स्वीकृति दी जाएगी।
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कुल मिलाकर, मंगलवार को होने वाली योगी कैबिनेट की यह बैठक उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली है। 27 प्रस्तावों के इस भारी-भरकम एजेंडे में सबसे ज्यादा चर्चा यूपी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (UP Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana) की है। 12,200 गांवों तक बस सेवा पहुंचने से न केवल ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलेगी, बल्कि शहरीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच का फासला भी कम होगा। उच्च शिक्षा के शिक्षकों को कैशलेस इलाज, शहरी आवास योजनाओं का विस्तार, नए डेयरी प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यह स्पष्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार 2026 में राज्य के सर्वस्पर्शी विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
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उत्तर प्रदेश सरकार 12,200 अछूते गांवों तक बस सुविधा पहुंचाने के लिए 'यूपी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026' लॉन्च करने जा रही है। मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस योजना के साथ-साथ शिक्षकों के लिए 5 लाख का कैशलेस बीमा, पीएम आवास योजना शहरी 2.0, नए डेयरी प्लांट्स, और कानपुर-मेरठ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सहित कुल 27 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। यह कदम राज्य के ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
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