UP Cabinet Decisions: निजी जमीन पर भी सड़क बनाएगी योगी सरकार, बागपत मेडिकल कॉलेज बनेगा PPP मोड पर

विकास और निवेश को बढ़ावा देने वाले बड़े फैसले

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  निजी जमीन पर सड़क और बिजली: अब अगर किसी की निजी ज़मीन 12 मीटर चौड़ी रोड पर स्थित है, तो वहां बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं सरकार बनाएगी और इसके लिए अनुदान भी देगी।
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  ग्रामीण कनेक्टिविटी: निजी जमीन अगर ढाई किलोमीटर अंदर चक रोड पर भी है और इसका क्षेत्रफल 15 से 50 एकड़ तक है, तो सरकार वहां सड़क निर्माण का कार्य करेगी।
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  शुल्क में छूट: 18 मीटर चौड़ी सड़क का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा, जिससे डेवलपर्स को राहत मिलेगी।
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  विकास और नक्शा: प्राधिकरण सीमा के भीतर विकास शुल्क 25 प्रतिशत की दर पर देना होगा। साथ ही, नक्शा पास करने का काम औद्योगिक विकास विभाग के तहत होगा, जिससे औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी मिल सके।
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बागपत को मेडिकल कॉलेज का तोहफा

ई-गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार

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  वृद्धावस्था पेंशन में पारदर्शिता:
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    ई-गवर्नेंस के तहत फैमिली आईडी नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है।
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    यह सॉफ्टवेयर स्वतः (automatically) यह पता लगाएगा कि कितने लोग वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं।
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    पात्रता सुनिश्चित होने पर, विभाग लाभार्थियों से संपर्क करेगा कि वे पेंशन चाहते हैं या नहीं और बायोमीट्रिक ऐप के जरिए सत्यापन किया जाएगा।
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  राजस्व विभाग में पदोन्नति: राजस्व विभाग में कार्यरत चेनमैन को दो प्रतिशत रिक्तियों में लेखपाल के पद पर पदोन्नति दी जाएगी, जो उनके करियर के लिए एक बड़ी राहत है। (Internal link to related article on Lekhpal Promotion)
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  जीवन प्रमाण पत्र: किसी व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी लेने और सरकारी रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल के माध्यम से जारी किया जाएगा।
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  जनसुविधा केंद्र: हर पंचायत में ग्राम सहायक की नियुक्ति होगी और जनसुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
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किरायानामा (रेंट एग्रीमेंट) में छूट