बागपत के लिए विकास का 'महामार्ग': 14 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन; मिनटों में सिमटेगा घंटों का सफर

उद्यमियों के लिए 'वरदान': घटेगी लागत, बढ़ेगा मुनाफा

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  लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी: सफर का समय कम होने से पेट्रोल और डीजल पर होने वाला खर्च काफी हद तक घट जाएगा। इससे उत्पादों की 'लॉजिस्टिक्स कॉस्ट' यानी ढुलाई लागत कम होगी, जिससे बाजार में उत्पादों की कीमत प्रतिस्पर्धी होगी और मुनाफा बढ़ेगा।
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  जाम से मुक्ति: यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से एक्सेस-कंट्रोल्ड है, जिसका अर्थ है कि उद्यमियों को अब पुराने रास्तों के दमघोंटू जाम से नहीं जूझना पड़ेगा।
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बागपत बनेगा नया 'औद्योगिक हब': 2000 हेक्टेयर में कॉरिडोर

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  विशाल औद्योगिक कॉरिडोर: बागपत के भागोट और फुलेरा समेत 12 प्रमुख गांवों में लगभग 2000 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित किया गया है। यहां एक विशाल औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
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  निवेश और सेक्टर: इस कॉरिडोर के बनने से कृषि आधारित उद्योगों (Agro-based industries), रियल एस्टेट और पर्यटन क्षेत्र को भारी बढ़ावा मिलेगा।
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  डायरेक्ट एक्सेस: हाईवे के रूट में मवीकलां, अग्रवाल मंडी टटीरी और बिजरौल में विशेष 'इंटरचेंज' (प्रवेश और निकास द्वार) बनाए गए हैं। इसका सीधा फायदा यह होगा कि स्थानीय फैक्ट्रियों के ट्रक बिना किसी परेशानी के सीधे एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकेंगे।
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छोटे उद्यमियों के लिए 'बड़े बाजार' का द्वार

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   दिल्ली का सफर हुआ आसान: मवीकलां से अक्षरधाम तक एलिवेटेड रोड चालू होने से दिल्ली का सफर पहले ही करीब एक घंटा कम हो चुका है।
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   उत्तर भारत की सुगम पहुंच: अब देहरादून तक का पूरा मार्ग खुलने से बागपत के उत्पादों की पहुंच केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड और पूरे उत्तर भारत के बाजारों तक सुगम हो जाएगी।
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  निवेश में बढ़ोतरी: बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर बड़े औद्योगिक घराने अब बागपत का रुख कर रहे हैं।
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  रियल एस्टेट में उछाल: कनेक्टिविटी सुधरने से बागपत और आसपास के इलाकों में आवासीय और व्यावसायिक जमीनों की मांग में भी भारी तेजी देखी जा रही है।
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