स्मार्ट मीटर और ओवरबिलिंग पर सीएम योगी का 'पावर' एक्शन: विशेषज्ञ समिति करेगी जांच, उपभोक्ताओं की सहमति के बिना नहीं लगेंगे मीटर

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विशेषज्ञ समिति करेगी ओवरबिलिंग का निराकरण

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  समिति का गठन: ओवरबिलिंग की समस्या क्यों आ रही है और क्या मीटरों की रीडिंग में कोई तकनीकी त्रुटि है, इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाएगी।
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  उपभोक्ता का भरोसा: सीएम ने कहा कि आम उपभोक्ता ईमानदार होता है और सही बिल मिलने पर वह भुगतान करने में संकोच नहीं करता। इसलिए, बिलिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाना सरकार की जिम्मेदारी है।
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  फील्ड में उतरेंगे अफसर: ऊर्जा मंत्री और पावर कॉर्पोरेशन के एमडी को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वयं फील्ड में जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें और जनता की शिकायतों का मौके पर निस्तारण करें।
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यूपी में बिजली क्षेत्र की प्रगति (2017 बनाम 2026)

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\r\n विवरण \r\n	\r\n वर्ष 2017 \r\n	\r\n वर्ष 2026 \r\n	\r\n वृद्धि (%) \r\n
\r\n उपभोक्ताओं की संख्या \r\n	\r\n 1.65 करोड़ \r\n	\r\n 3.71 करोड़ \r\n	\r\n 126% \r\n
\r\n विद्युत भार (Connected Load) \r\n	\r\n 46,000 MW \r\n	\r\n 84,000 MW+ \r\n	\r\n 80% \r\n
\r\n ऊर्जा बिक्री (Energy Sale) \r\n	\r\n 77,000 MU \r\n	\r\n 1.27 लाख MU \r\n	\r\n 63% \r\n

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गर्मी में निर्बाध आपूर्ति का मास्टरप्लान

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1. \r\n
   पूर्ण क्षमता संचालन: राज्य की सभी तापीय इकाइयों (Thermal Plants) को उनकी पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाए।
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2. \r\n
   ट्रांसफार्मर रिपेयर: खराब ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। 2025-26 के प्री-मानसून अभियान के कारण ट्रांसफार्मर क्षति में भारी कमी आई है।
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3. \r\n
   नया प्लांट: घाटमपुर की 660 मेगावाट की इकाई अप्रैल से बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। साथ ही ओबरा-डी और अनपरा-ई जैसी नई परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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ग्रामीण विद्युतीकरण और 'पीएम सूर्य घर योजना'

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  मजरों का विद्युतीकरण: ऐसे मजरे (पुरवे) जहां केवल 5 आवास भी हैं, वहां भी बिजली पहुंचाई जाएगी।
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  सोलर पावर: 'पीएम सूर्य घर योजना' के तहत अब तक यूपी में 4.60 लाख रूफटॉप सोलर लगाए जा चुके हैं, जिससे 1560 मेगावाट बिजली मिल रही है। सीएम ने 'पीएम कुसुम योजना' (किसानों के पंपों का सोलराइजेशन) को भी समयबद्ध पूरा करने को कहा है।
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  कृषि फीडर: ओवरलोडिंग रोकने के लिए कृषि फीडरों को घरेलू लाइनों से अलग (Segregation) करने का काम तेज किया जाएगा।
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शिकायतों के लिए 'किल स्विच' और हेल्पलाइन

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  सिंगल विंडो मॉडल: उपभोक्ता सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
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  लाइन अंडरग्राउंडिंग: पुराने शहरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बिजली की लाइनों को चरणबद्ध तरीके से भूमिगत (Underground) किया जाएगा।
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