इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला: किन्नरों को 'बधाई' या 'नेग' मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं, अवैध वसूली माना जाएगा अपराध

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि किन्नर समुदाय को 'बधाई' या 'नेग' मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जबरन पैसे मांगना भारतीय न्याय संहित

लखनऊ। भारतीय समाज में शादी-विवाह, बच्चे के जन्म या अन्य शुभ अवसरों पर किन्नर (ट्रांसजेंडर) समुदाय द्वारा 'बधाई' या 'नेग' (शुभ मौकों पर दी जाने वाली नकद भेंट) मांगने की एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। आम लोग भी खुशी-खुशी अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें यह भेंट देते आए हैं। लेकिन, जब यह 'परंपरा' किसी 'अधिकार' और 'इलाके के वर्चस्व' की लड़ाई में बदल जाए, तो कानून को दखल देना ही पड़ता है।READ ALSO:-मेरठ में कानून से खिलवाड़ पड़ा भारी: थाने में लाश रखकर बवाल करने पर पुलिस का 'हंटर', BJP नेता समेत 80 लोगों पर संगीन धाराओं में FIR!

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इसी परिप्रेक्ष्य में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को एक बेहद अहम और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट और सख्त शब्दों में कहा है कि ‘किन्नर’ समुदाय के लोगों के पास पारंपरिक तौर पर ‘बधाई’ या ‘नेग’ मांगने का कोई भी 'कानूनी अधिकार' नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि इस तरह की मांग करना और इसके लिए किसी इलाके को अपना घोषित करना, भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) के तहत एक गंभीर अपराध माना जा सकता है।

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आइए, इस विस्तृत रिपोर्ट में समझते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या था, अदालत में क्या दलीलें दी गईं और हाई कोर्ट ने किन कानूनी आधारों पर यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

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क्या है पूरा मामला? कैसे पहुंचा कोर्ट की चौखट तक?

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यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की रहने वाली एक ट्रांसजेंडर (किन्नर) रेखा देवी ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का दरवाजा खटखटाया।

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इलाके पर एकाधिकार की मांग: याचिकाकर्ता रेखा देवी ने अपनी रिट याचिका में अदालत से एक बेहद अनोखी मांग की थी। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि 'नेग' और 'बधाई' वसूलने के लिए एक खास इलाके को सिर्फ उनके (या उनके समूह) लिए आरक्षित (Reserve) कर दिया जाए।

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याचिका में जिन भौगोलिक क्षेत्रों का जिक्र किया गया, वे इस प्रकार थे:

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जरवल कस्बे में स्थित ‘काटी का पुल’ से लेकर ‘घाघरा घाट’ तक का इलाका।
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कर्नलगंज क्षेत्र में ‘सरयू पुल’ तक का इलाका।
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रेखा देवी का दावा था कि वह और उनका समूह पिछले कई सालों से इन विशिष्ट जगहों से 'नेग' और 'बधाई' लेते आ रहे हैं, इसलिए इस इलाके पर उनका ही हक होना चाहिए।

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कोर्ट में याचिकाकर्ता की दलीलें: "परंपरा बन गई है हमारा अधिकार"

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कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता रेखा देवी के वकील ने अपनी दलीलें पेश करते हुए इसे एक 'पारंपरिक अधिकार' बताने की कोशिश की।

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वकील द्वारा रखे गए मुख्य तर्क:

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परंपरा का हवाला: वकील ने तर्क दिया कि शुभ अवसरों पर 'नेग' या 'बधाई' मांगना किन्नर बिरादरी की सदियों पुरानी परंपरा है, और लंबे समय से चली आ रही इस प्रथा ने अब एक 'पारंपरिक अधिकार' (Traditional Right) का रूप ले लिया है।
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झगड़े और झड़प की समस्या: वकील ने कोर्ट को बताया कि जब उनके मुवक्किल के इलाके (जरवल और कर्नलगंज) में दूसरे गुट के किन्नर या समुदाय के अन्य लोग आ जाते हैं, तो अक्सर वर्चस्व को लेकर झगड़े और हिंसक झड़प की घटनाएं होती हैं।
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शांति व्यवस्था: वकील का तर्क था कि यदि कोर्ट एक निश्चित इलाका उनके लिए आरक्षित कर देता है, तो समुदाय के भीतर होने वाले इन आपसी झगड़ों पर विराम लग जाएगा और क्षेत्र में शांति बनी रहेगी।
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हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी: "परंपरा के नाम पर अवैध वसूली को मान्यता नहीं दे सकते"

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लखनऊ बेंच के जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने इस मामले की गहन सुनवाई की। याचिकाकर्ता की सभी दलीलों को सुनने के बाद, कोर्ट ने इस रिट याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने जो टिप्पणियां कीं, वे कानून के शासन (Rule of Law) को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती हैं।

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कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें:

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याचिका मंजूर करना अपराध को बढ़ावा देना होगा: बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि अगर अदालत ऐसी किसी याचिका को मंजूरी दे देती है, तो इसका सीधा मतलब यह होगा कि कोर्ट 'अवैध वसूली' (Illegal Extortion) को कानूनी मान्यता दे रहा है। अदालत ने चिंता जताई कि ऐसी कानूनी मान्यता से समाज में आपराधिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा मिल सकता है।
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टैक्स और लेवी का कानूनी सिद्धांत: अपने फैसले में कोर्ट ने संवैधानिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लेवी (Levy), टैक्स (Tax) या फीस (Fee) सिर्फ और सिर्फ कानून के अधिकार के तहत ही एकत्र की जा सकती है। ‘बधाई’ या ‘जजमानी’ के नाम पर आम जनता से पैसे लेने की इस प्रथा को देश के किसी भी कानून की कोई मंजूरी प्राप्त नहीं है।
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जबरन पैसे वसूलना अपराध है: बेंच ने कहा, "किसी भी व्यक्ति से जान-बूझकर या किसी भी तरह से दबाव डालकर पैसे वसूलने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। किसी भी नागरिक को सिर्फ वही रकम चुकाने का निर्देश दिया जा सकता है, जिसे कानून ने सही ठहराया हो या जो वैधानिक रूप से देय हो।"
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भारतीय न्याय संहिता (BNS) और 'ट्रांसजेंडर एक्ट 2019' का हवाला

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कोर्ट ने इस मामले को केवल सामाजिक नजरिए से नहीं, बल्कि कड़े कानूनी मापदंडों पर भी परखा।

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1. भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दंडात्मक कार्रवाई: अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि इस तरह की वसूली को कानून ने कभी भी सही नहीं ठहराया है। यदि कोई व्यक्ति (चाहे वह किसी भी समुदाय का हो) किसी दूसरे नागरिक से जबरन पैसे की मांग करता है, तो इसे 'एक्सटॉर्शन' (जबरन वसूली) माना जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके लिए नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) के तहत दंडात्मक प्रावधान भी लागू हो सकते हैं, जो इसे एक दंडनीय अपराध बनाते हैं।

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2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019: याचिकाकर्ता ने अपने अधिकारों की बात की थी, जिस पर अदालत ने 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019' (Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019) की बारीकी से व्याख्या की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा लाए गए इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाना, उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकना और उन्हें शिक्षा व रोजगार के समान अवसर प्रदान करना है। इस पूरे अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो उन्हें किसी से 'नेग' या 'बधाई' जबरन वसूलने या इसके लिए कोई क्षेत्र आरक्षित करने का कोई 'कानूनी अधिकार' देता हो।

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फैसले का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का यह फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है। अक्सर देखा जाता है कि रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों, ट्रैफिक सिग्नलों और लोगों के घरों में शादी या बच्चे के जन्म के समय किन्नर समुदाय के लोग मुंहमांगी रकम की मांग करते हैं। कई बार मांग पूरी न होने पर विवाद और अभद्रता की स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं।

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इस फैसले ने एक लकीर खींच दी है कि 'स्वेच्छा से दिया गया दान या भेंट' और 'अधिकार समझकर की गई जबरन वसूली' में बहुत बड़ा कानूनी अंतर है।

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आम जनता के लिए: यह फैसला आम नागरिकों को राहत देता है कि कोई भी उनसे 'परंपरा' के नाम पर जबरन पैसों की मांग नहीं कर सकता।
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कानून व्यवस्था के लिए: इससे पुलिस और प्रशासन को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने का एक स्पष्ट कानूनी आधार (BNS के तहत) मिल गया है।
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समुदाय के लिए संदेश: यह फैसला इस बात की ओर भी इशारा करता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी आजीविका के लिए सिर्फ पुरानी प्रथाओं पर निर्भर रहने के बजाय, 'ट्रांसजेंडर एक्ट 2019' के तहत शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का प्रयास करना चाहिए।
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अंततः, कोर्ट का यह स्पष्ट संदेश है कि भारत के संविधान और कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं, और कोई भी प्रथा या परंपरा देश के 'कानून के राज' (Rule of Law) से ऊपर नहीं हो सकती।