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GST 2.0 Reforms: कारोबारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी, टैक्स अफसरों से छिनेगा सीधे गिरफ्तारी का अधिकार, 5 करोड़ तक के मामलों में नहीं होगी जेल
7 अक्टूबर 2026 को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कारोबारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स अधिकारियों से सीधे गिरफ्तारी का अधिकार वापस लेने और आपराधिक मुकदमे की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की तैयारी कर रही है।
GST 2.0 Reforms, GST Council meeting on 7 October 2026 to provide relief to businesses and taxpayers