Delhi Police Action: दलितों पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन से पहले शोषित क्रांति दल पर बड़ा एक्शन, रातों-रात यूपी से दिल्ली तक नेताओं को किया हाउस अरेस्ट

दिल्ली (Delhi) में दलितों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव करने जा रहे शोषित क्रांति दल (Shoshit Kranti Dal) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत सहित कई नेताओं को पुलिस ने हाउस

देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कार्यालय (Delhi Police Commissioner Office) के घेराव और विशाल प्रदर्शन की खुफिया सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए मुखर रहने वाले शोषित क्रांति दल के कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व को पुलिस ने रातों-रात उनके घरों में हाउस अरेस्ट (नजरबंद) कर दिया। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के खुफिया विभाग के इनपुट के आधार पर संयुक्त रूप से की गई।READ ALSO:-प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले बड़ा सुरक्षा कदम: मेरठ साउथ स्टेशन का प्लेटफॉर्म-1 दो दिन रहेगा बंद, शताब्दीनगर स्टेशन भी आमजन के लिए सील

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गुरुवार (बृहस्पतिवार) को प्रस्तावित इस बड़े घेराव से ठीक पहले बुधवार देर रात शुरू हुए इस पुलिसिया 'क्रैकडाउन' ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़, बागपत और गाजियाबाद सहित दिल्ली के कई इलाकों में राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस बल के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। शोषित क्रांति दल का स्पष्ट आरोप है कि दिल्ली में दलित समुदाय पर लगातार हो रहे अत्याचारों को छिपाने और विरोध की आवाज को कुचलने के लिए यह अलोकतांत्रिक कदम उठाया गया है। आइए, इस पूरे घटनाक्रम, गिरफ्तारियों के विवरण, इसके पीछे के खुफिया इनपुट और दलित राजनीति से जुड़े इस बड़े सामाजिक-राजनीतिक मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण करते हैं।

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आधी रात का पुलिसिया 'ऑपरेशन' और हाउस अरेस्ट का सिलसिला

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लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन एक सामान्य और संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन जब सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का हवाला देकर ऐहतियाती कदम उठाए जाते हैं, तो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बुधवार देर रात उत्तर प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने एक सुनियोजित तरीके से शोषित क्रांति दल के प्रमुख नेताओं के ठिकानों पर दबिश देना शुरू किया।

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पुलिस की मंशा स्पष्ट थी कि किसी भी कीमत पर बृहस्पतिवार की सुबह इन कार्यकर्ताओं को दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने या दिल्ली में इकट्ठा होने से रोकना है। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां नेताओं के दरवाजे पर पहुंचीं, माहौल तनावपूर्ण हो गया। नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते और उन्हें अस्थायी रूप से 'हाउस अरेस्ट' (House Arrest) किया जा रहा है।

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जिलेवार गिरफ्तारियों (नजरबंदी) का विस्तृत विवरण

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संगठन को नेतृत्वविहीन करने और भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए पुलिस ने हर जिले में दल के प्रमुख पदाधिकारियों को निशाना बनाया।

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मेरठ (Meerut): क्रांति की धरती मेरठ से इस आंदोलन का मुख्य संचालन हो रहा था। पुलिस ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए शोषित क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत (Ravikant) को उनके निवास पर नजरबंद कर दिया। उनके साथ ही मेरठ महानगर के अध्यक्ष वरुण कुमार (Varun Kumar) को भी पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया ताकि वे शहर के अन्य कार्यकर्ताओं को लामबंद न कर सकें।
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हापुड़ (Hapur): हापुड़ जिले में पुलिस ने संगठन के वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकर्ता अजब सिंह (Ajab Singh) तथा पूर्व जिला अध्यक्ष के.पी. सिंह (KP Singh) के घरों पर पहरा बिठा दिया।
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बागपत (Baghpat): पश्चिमी यूपी के अहम जिले बागपत में जिला अध्यक्ष आनंदपाल (Anandpal) और युवा व तेजतर्रार नेता अंकुर तोमर (Ankur Tomar) को पुलिस ने उनके घरों में ही रोक दिया।
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गाजियाबाद (Ghaziabad): दिल्ली से बिल्कुल सटे गाजियाबाद में मंडल कोऑर्डिनेटर सतीश कुमार (Satish Kumar), रवि कुमार और नरेश कुमार को पुलिस ने अपनी निगरानी में ले लिया, क्योंकि गाजियाबाद से दिल्ली पहुंचना सबसे आसान और त्वरित होता है।
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दिल्ली (Delhi): यूपी पुलिस के साथ-साथ दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद थी। दिल्ली इकाई के प्रमुख कार्यकर्ताओं कमल (Kamal) और हरवीर (Harveer) को भी देर रात उनके आवासों पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया।
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पुलिस की इस सख्त घेराबंदी के कारण बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम स्थगित सा हो गया। हालांकि, पुलिस ने स्थिति सामान्य होने और प्रदर्शन का समय बीत जाने के बाद बृहस्पतिवार शाम को सभी नेताओं को रिहा (Release) कर दिया।

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खुफिया विभाग (Intelligence Bureau) की रिपोर्ट और पुलिस की त्वरित हरकत

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आखिर ऐसा क्या हुआ कि कई जिलों की पुलिस को एक साथ आधी रात को अलर्ट मोड पर आना पड़ा? पुलिस सूत्रों और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे खुफिया विभाग (Intelligence Department) की एक 'रेड अलर्ट' रिपोर्ट थी।

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लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) और राज्य खुफिया विभाग को पुख्ता सूचना मिली थी कि शोषित क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत के नेतृत्व में हजारों की संख्या में दलित युवा और कार्यकर्ता बृहस्पतिवार की सुबह दिल्ली में जुटने वाले हैं। योजना यह थी कि ये सभी लोग अचानक से दिल्ली पुलिस आयुक्त (Commissioner of Police, Delhi) के मुख्य कार्यालय का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे।

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खुफिया रिपोर्ट में इस बात की भी आशंका जताई गई थी कि यदि यह भीड़ दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक पहुंचने में सफल हो गई, तो इससे लुटियंस दिल्ली और नई दिल्ली इलाके में भारी ट्रैफिक जाम और कानून-व्यवस्था (Law and Order) की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा, हाल के दिनों में दिल्ली में दलितों से जुड़े कुछ संवेदनशील मामलों को लेकर समुदाय में पहले से ही भारी आक्रोश है, जिसके चलते यह प्रदर्शन उग्र रूप भी ले सकता था। इसी खुफिया रिपोर्ट को आधार बनाते हुए पुलिस ने 'प्रिवेंटिव एक्शन' (निवारक कार्रवाई) के तहत 'आनंद-फानन' (जल्दबाजी) में यह कदम उठाया।

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शोषित क्रांति दल की मांगें और पुलिस से तीखी नोकझोंक

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जब पुलिस की टीमें रात के अंधेरे में इन नेताओं के घर पहुंचीं, तो मामला शांतिपूर्ण नहीं रहा। शोषित क्रांति दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस और नोकझोंक हुई। कार्यकर्ताओं ने पुलिस से गिरफ्तारी या हाउस अरेस्ट का लिखित वारंट मांगा और इस कार्रवाई को पूरी तरह से तानाशाही करार दिया।

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संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत ने अपने आवास पर पुलिस से बहस करते हुए स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार की हिंसा फैलाना नहीं था, बल्कि वे शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे।

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रविकांत का बयान: "यह लोकतंत्र की हत्या और मौलिक अधिकारों का हनन है"

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हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद शोषित क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत ने बेहद तल्ख लहजे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई को सीधे तौर पर "लोकतंत्र की हत्या" (Murder of Democracy) करार दिया।

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उन्होंने कहा, "भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (Article 19) देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने और अपना विरोध प्रकट करने का मौलिक अधिकार (Fundamental Right) देता है। हम कोई हथियार लेकर नहीं जा रहे थे। हमारी मांगें स्पष्ट और न्यायसंगत थीं। आधी रात को पुलिस भेजकर हमें हमारे ही घरों में कैद कर देना यह साबित करता है कि सत्ता और प्रशासन दलितों की आवाज से डरते हैं। यह हमारे मौलिक अधिकारों का खुला हनन (Violation) है।"

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उन्होंने आगे कहा कि पुलिस का काम अपराध रोकना है, न कि अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपराधियों की तरह घरों में बंद करना।

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प्रदर्शन की असली वजह: दिल्ली में दलितों पर बढ़ते अत्याचार का आरोप

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इस पूरे विवाद और पुलिसिया कार्रवाई के केंद्र में वह मुद्दा है जिसे लेकर शोषित क्रांति दल ने यह बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया था। दल का मुख्य आरोप है कि देश की राजधानी दिल्ली, जो पूरे देश के लिए सुरक्षा और न्याय का मानक तय करती है, वहां दलित समुदाय के लोग सुरक्षित नहीं हैं।

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संगठन का दावा है कि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में दलितों (विशेषकर वाल्मीकि, जाटव और अन्य शोषित वर्गों) के खिलाफ अत्याचार, मारपीट, झूठे मुकदमों और भेदभाव की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। दल के नेताओं का आरोप है कि:

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पुलिस की निष्क्रियता: दलितों के खिलाफ होने वाले अपराधों में स्थानीय थाना पुलिस या तो FIR दर्ज करने में आनाकानी करती है, या फिर आरोपियों के दबाव में मामलों को रफा-दफा कर देती है।
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SC/ST एक्ट का लचर क्रियान्वयन: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है।
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बढ़ते अपराध: राजधानी के बाहरी और स्लम इलाकों में दलित युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।
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इन्हीं सभी ज्वलंत मुद्दों को सीधे दिल्ली पुलिस के मुखिया (Police Commissioner) के संज्ञान में लाने और उन्हें उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराने के लिए यह घेराव प्रस्तावित था। शोषित क्रांति दल का मानना था कि जब तक पुलिस मुख्यालय पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, तब तक निचले स्तर के पुलिस अधिकारी दलितों की शिकायतों पर गंभीरता से काम नहीं करेंगे।

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संवैधानिक अधिकार बनाम निवारक निरोध (Preventive Detention) की बहस

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यह घटना एक बार फिर उस पुरानी और महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस को जन्म देती है कि एक लोकतांत्रिक देश में विरोध प्रदर्शन के अधिकार और पुलिस की निवारक कार्रवाई (Preventive action) के बीच सीमा रेखा कहां खींची जानी चाहिए?

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संविधान विशेषज्ञों के अनुसार, यद्यपि संविधान शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन राज्य (State) के पास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस अधिकार पर 'उचित प्रतिबंध' (Reasonable restrictions) लगाने का भी अधिकार है। CrPC (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - BNSS) के तहत पुलिस को यह अधिकार है कि यदि उसे यह लगता है कि किसी व्यक्ति या समूह के कृत्य से शांति भंग होने की प्रबल संभावना है, तो वह निवारक निरोध (Preventive Detention) या हाउस अरेस्ट जैसी कार्रवाई कर सकती है।

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हालांकि, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार वकीलों का तर्क है कि 'शांति भंग होने की आशंका' का इस्तेमाल अक्सर असहमति की आवाज को दबाने के लिए एक 'हथियार' के रूप में किया जाता है। शोषित क्रांति दल के मामले में भी, बिना किसी पूर्व नोटिस या संवाद के सीधे आधी रात को हाउस अरेस्ट करना प्रशासन की अति-प्रतिक्रिया (Over-reaction) के रूप में देखा जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि पुलिस कमिश्नर कार्यालय को एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने का समय निर्धारित कर इस टकराव को टाला जा सकता था।

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पश्चिमी यूपी और दिल्ली में दलित राजनीति का बदलता स्वरूप

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शोषित क्रांति दल की इस आक्रामकता और पुलिस की इस सतर्कता को वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के चश्मे से भी देखना आवश्यक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश (मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत) और दिल्ली के सीमावर्ती इलाके हमेशा से दलित राजनीति के बड़े केंद्र रहे हैं।

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बहुजन समाज पार्टी (BSP) और आजाद समाज पार्टी (भीम आर्मी) जैसे बड़े दलों के साथ-साथ शोषित क्रांति दल जैसे कई संगठन जमीनी स्तर पर दलित युवाओं को लामबंद कर रहे हैं। ये संगठन सोशल मीडिया और जमीनी संपर्क के माध्यम से किसी भी अत्याचार की घटना पर तुरंत भारी भीड़ जुटाने की क्षमता रखते हैं। सरकार और खुफिया एजेंसियां इस बात को भली-भांति जानती हैं कि एक छोटा सा स्थानीय मुद्दा भी रातों-रात एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले सकता है (जैसे कि पूर्व में 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद)।

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यही कारण है कि पुलिस प्रशासन अब किसी भी दलित आंदोलन को लेकर 'ज़ीरो रिस्क' (Zero Risk) की नीति अपना रहा है और विरोध शुरू होने से पहले ही उसके नेतृत्व को घरों में बैठाने की रणनीति पर काम कर रहा है।

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आगे क्या? शोषित क्रांति दल की भविष्य की रणनीति

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बृहस्पतिवार शाम को रिहा होने के बाद, शोषित क्रांति दल के नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका आंदोलन पुलिस की इस डराने-धमकाने वाली कार्रवाई से रुकने वाला नहीं है।

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राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत ने अपने समर्थकों को संदेश दिया है कि यह नजरबंदी उनके मनोबल को नहीं तोड़ सकती। संगठन जल्द ही अपनी कोर कमेटी की बैठक बुलाने जा रहा है जिसमें इस 'अलोकतांत्रिक' पुलिस कार्रवाई की कानूनी रूप से निंदा करने और दिल्ली पुलिस कमिश्नर कार्यालय के घेराव की नई तारीख की घोषणा करने पर विचार किया जाएगा।

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सूत्रों के अनुसार, दल अब कानूनी रास्ता अपनाने पर भी विचार कर रहा है। वे बिना किसी वैध कारण के हाउस अरेस्ट किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय (High Court) में याचिका दायर कर सकते हैं, ताकि भविष्य में पुलिस इस तरह की मनमानी न कर सके। इसके साथ ही, गांव-गांव जाकर पुलिस के इस रवैये और दिल्ली में हो रहे दलित उत्पीड़न के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक बड़ा जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया जाएगा।

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कुल मिलाकर, शोषित क्रांति दल के नेताओं को हाउस अरेस्ट किए जाने की यह घटना केवल एक दिन की पुलिसिया कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह शोषित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच चल रहे लंबे संघर्ष का एक नया अध्याय है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर भले ही बृहस्पतिवार को प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिखाई न दी हो, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई ने इस मुद्दे को और अधिक ज्वलंत बना दिया है। दलितों पर बढ़ते अत्याचार का जो मुद्दा शायद कुछ अखबारों के पन्नों तक सीमित रह जाता, वह अब हाउस अरेस्ट की इस कार्रवाई के कारण एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में शोषित क्रांति दल इस मुद्दे को किस तरह से आगे बढ़ाता है और दिल्ली पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में क्या सुधार लाती है ताकि दलित समुदाय का पुलिस प्रशासन पर विश्वास बहाल हो सके।

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दिल्ली में दलितों पर कथित रूप से बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ शोषित क्रांति दल ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था। इस संभावित विशाल प्रदर्शन की खुफिया रिपोर्ट मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई। बुधवार देर रात मेरठ, हापुड़, बागपत, गाजियाबाद और दिल्ली में एक बड़ा अभियान चलाकर पुलिस ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत सहित दर्जनों प्रमुख नेताओं (वरुण कुमार, अजब सिंह, आनंदपाल आदि) को उनके घरों में ही हाउस अरेस्ट (नजरबंद) कर दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में तीखी बहस हुई। अध्यक्ष रविकांत ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन और लोकतंत्र की हत्या बताया है। बृहस्पतिवार शाम को सभी को रिहा कर दिया गया, लेकिन संगठन ने अपनी लड़ाई और तेज करने की चेतावनी दी है।