Meerut News: 30 रुपए मीटर मुआवजा और 60 हजार का भाव? मेडा की कार्रवाई पर बवाल; पुलिस ने किसानों को घसीटा, बुलडोजर से रौंदी झोपड़ियां

Meerut News: अब्दुल्लापुर में 22 बीघा जमीन खाली कराने पहुंची मेडा टीम और किसानों में खूनी संघर्ष। पुलिस ने महिलाओं और किसानों को घसीटकर हटाया। 8 हिरासत में। जानिए 1992 से चल रहे इस विवाद की प

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में विकास और विस्थापन के बीच का संघर्ष एक बार फिर सड़कों पर देखने को मिला। मेरठ विकास प्राधिकरण (Meerut Development Authority - MEDA) की टीम जब अब्दुल्लापुर स्थित 22 बीघा बेशकीमती जमीन पर कब्जा लेने पहुंची, तो वहां की स्थिति किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने आई टीम और अपनी जमीन बचाने की जिद पर अड़े किसानों के बीच जमकर टकराव हुआ।READ ALSO:-बिजनौर में 'दोस्ती' का कत्ल: रात के अंधेरे में जिगरी दोस्तों ने ही दिया धोखा? सुबह खेत में मिली वेल्डर की लाश, पास पड़ा मिला तमंचा

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प्रशासनिक अमले ने बुलडोजर और पुलिस बल के दम पर कार्रवाई को अंजाम दिया, जबकि किसानों ने आत्मदाह तक की चेतावनी दे डाली। इस पूरी घटना ने एक बार फिर भूमि अधिग्रहण, मुआवजे की विसंगतियों और प्रशासनिक सख्ती के मुद्दों को हवा दे दी है। आइये जानते हैं इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट, घटना की पृष्ठभूमि और किसानों के आरोपों की सच्चाई।

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घटनास्थल पर तनाव: जब आमने-सामने हुए पुलिस और किसान

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शनिवार की सुबह अब्दुल्लापुर में बीएनजी स्कूल के पास का माहौल उस वक्त गरमा गया जब मेरठ विकास प्राधिकरण (Meerut Development Authority) के अधिकारी भारी पुलिस फोर्स और जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन का उद्देश्य साफ था—सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 22 बीघा जमीन को खाली कराना और उस पर कब्जा प्राप्त करना। लेकिन, वहां पहले से मौजूद किसान अपने आशियाने और जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे।

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पुलिस ने महिलाओं को खदेड़ा।

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जैसे ही मेडा की गाड़ियों का काफिला रुका, किसान लामबंद हो गए। महिलाओं और पुरुषों ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला और जमीन पर दरी बिछाकर धरना शुरू कर दिया। हाथों में तख्तियां और जुबां पर नारेबाजी के साथ उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि वे अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे।

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उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण कानून और किसानों के अधिकार

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करीब दो घंटे तक प्रशासनिक अधिकारियों और किसान नेताओं के बीच बातचीत का दौर चला। सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह और मेडा के सचिव आनंद कुमार ने किसानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए शांतिपूर्वक जमीन खाली करने को कहा। लेकिन किसान मुआवजे की मांग और कथित धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए टस से मस नहीं हुए।

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पुलिस का एक्शन मोड: लाठीचार्ज और हिरासत

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जब बातों से बात नहीं बनी, तो पुलिस ने सख्ती का रास्ता अपनाया। अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस फोर्स एक्शन मोड में आ गई। जैसे ही पुलिस ने किसानों को धरने से उठाने का प्रयास किया, स्थिति बिगड़ गई।

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आत्मदाह की धमकी: तनाव के चरम पर, किसान नरेश, सुशील, मोनू, राजवती और लक्ष्मी कुशवाहा ने आत्मदाह करने की धमकी दे डाली। कुछ किसान जमीन पर लेट गए और बुलडोजर के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए।
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बल प्रयोग: हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग शुरू किया। जमीन पर लेटे किसानों को पुलिसकर्मियों ने जबरन उठाया और घसीटते हुए पुलिस वैन में बैठाया।
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झोपड़ियों पर बुलडोजर: पुलिस की सुरक्षा के घेरे में मेडा की टीम ने वहां बनी झोपड़ियों और अस्थाई निर्माणों को बुलडोजर से ढहा दिया। इस दौरान महिलाओं ने रोते-बिलखते हुए विरोध किया, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया।
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इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने 8 प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में लिया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सरकारी काम में बाधा डालने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है।

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विवाद की जड़: 1992 का सौदा और 2025 की हकीकत

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इस पूरे बवाल के पीछे की असली वजह समझने के लिए हमें तीन दशक पीछे जाना होगा। यह विवाद केवल एक जमीन के टुकड़े का नहीं, बल्कि बदलते वक्त के साथ जमीन की कीमतों में आए उछाल और मुआवजे की विसंगति का है।

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मेरठ विकास प्राधिकरण (Meerut Development Authority) के अनुसार, साल 1992 में इस जमीन का अधिग्रहण किया गया था। यह जमीन वीरेंद्र और लक्ष्मण नामक किसानों से खरीदी गई थी। मेडा का दावा है कि कानूनी रूप से यह जमीन अब प्राधिकरण की है और किसान यहां अवैध रूप से काबिज थे।

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वहीं, किसान दलजीत सिंह कश्यप, जो इस विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं, ने एक अलग ही कहानी बयां की। उनका कहना है:

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"1992 में सौदा हुआ था, लेकिन हमें आज तक पूरा मुआवजा नहीं मिला। कई बार हमारी जमीन को खुर्द-बुर्द किया गया। 15 दिसंबर को भी प्रशासन ने हमारी खड़ी फसल खोद दी थी और झोपड़ियां जला दी थीं। हमें बिना नोटिस दिए आज फिर उजाड़ने आ गए।"
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30 रुपये का मुआवजा बनाम 60,000 रुपये का बाजार भाव

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किसानों के गुस्से का सबसे बड़ा कारण मुआवजे की राशि में भारी अंतर है। दलजीत सिंह ने बताया कि वर्तमान में इस इलाके में जमीन की कीमत लगभग 60,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। जबकि मेरठ विकास प्राधिकरण उन्हें पुराने समझौते के आधार पर महज 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा लेने का दबाव बना रहा है।

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किसानों का तर्क है कि महंगाई के इस दौर में 30 रुपये के हिसाब से मुआवजा लेना उनके साथ भद्दा मजाक है। उनका आरोप है कि मेडा अधिकारियों की मिलीभगत से यह जमीन कौड़ियों के भाव हथियाकर बड़े कारोबारियों और डॉक्टरों को करोड़ों में बेची जा रही है।

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किसानों का आरोप: "गरीबों की जमीन, अमीरों का फायदा"

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विरोध प्रदर्शन के दौरान एक गंभीर आरोप सामने आया कि मेरठ विकास प्राधिकरण ने यह जमीन जनहित के बजाय निजी लाभ के लिए अधिग्रहित की है। किसानों का दावा है कि मेडा ने यह जमीन दो डॉक्टरों और एक बड़े कारोबारी को बेच दी है।

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किसान नेताओं का कहना है: "डॉक्टर और कारोबारी को लाभ पहुंचाने के लिए हम गरीबों के पेट पर लात मारी जा रही है। अगर यह जमीन सरकारी परियोजना के लिए होती तो शायद हम मान भी जाते, लेकिन हमारी पुश्तैनी जमीन छीनकर किसी अमीर को दे देना कहां का न्याय है?"

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खरीदार का पक्ष: "हम कोर्ट से केस जीत चुके हैं"

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इस मामले में जमीन के खरीदार डॉ. नीरज कम्बोज ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने नियमानुसार मेडा से दो प्लॉट (3800 गज और 4800 गज) खरीदे हैं।

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डॉ. कम्बोज ने कहा:

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"हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुके हैं। यह जमीन कानूनी रूप से हमारी है। कुछ लोग स्थानीय राजनीति के चलते यहां जबरन कब्जा जमाए बैठे थे और अवैध वसूली का प्रयास कर रहे थे। प्रशासन ने जो किया है, वह कोर्ट के आदेश का पालन है।"
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यह बयान स्पष्ट करता है कि कानूनी लड़ाई में प्रशासन और खरीदार का पक्ष मजबूत है, लेकिन सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से किसानों का दर्द भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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कानूनी पेचीदगियां: हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर

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यह मामला रातों-रात नहीं उपजा है। इसकी कानूनी लड़ाई लंबी चली है:

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शुरुआत: 1992 में मेडा ने जमीन का अधिग्रहण शुरू किया।
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हाई कोर्ट का स्टे: किसानों ने मुआवजे और अधिग्रहण की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां उन्हें राहत मिली और जमीन पर 'स्टे' (यथास्थिति बनाए रखने का आदेश) मिल गया।
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सुप्रीम कोर्ट का रुख: हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मेरठ विकास प्राधिकरण (Meerut Development Authority) सुप्रीम कोर्ट चला गया।
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फैसला: लंबी सुनवाई के बाद, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के पक्ष में दिए गए स्टे को खारिज कर दिया और मेडा को जमीन पर कब्जा लेने का आदेश जारी कर दिया।
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इसी आदेश के अनुपालन में शनिवार को यह बड़ी कार्रवाई की गई।

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कार्रवाई के दौरान मौजूद अधिकारी

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प्रशासन इस मामले की संवेदनशीलता को समझता था, इसलिए कार्रवाई के दौरान बड़े अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। मौके पर मौजूद अधिकारियों में प्रमुख थे:

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पुलिस: सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह, कई थानों के इंस्पेक्टर और महिला थाना प्रभारी।
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मेडा: सचिव आनंद कुमार, जोनल अधिकारी अर्पित यादव, सहायक अभियंता हंसराज, मनीष कुमार तिवारी और योजना प्रभारी निकेता सिंह।
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अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि "अगर सीधे तरीके से जमीन खाली नहीं होगी, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी।" यह बयान प्रशासन की सख्ती और कोर्ट के आदेश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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किसानों का भविष्य और आंदोलन की दिशा

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इस कार्रवाई के बाद 22 बीघा जमीन पर मेडा ने तारबंदी (Fencing) शुरू कर दी है। झोपड़ियां गिरा दी गई हैं और जमीन को समतल किया जा रहा है ताकि इसे खरीदारों को सौंपा जा सके। लेकिन क्या यह विवाद यहीं थम जाएगा?

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किसान नेता गौरव गुर्जर ने चेतावनी दी है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। हिरासत में लिए गए किसानों की रिहाई और उचित मुआवजे की मांग को लेकर वे बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि "विकास के नाम पर किसानों का विनाश बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

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विकास और विस्थापन का द्वंद्व

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मेरठ के अब्दुल्लापुर की यह घटना देश भर में चल रहे भूमि अधिग्रहण विवादों का एक और उदाहरण है। एक तरफ मेरठ विकास प्राधिकरण (Meerut Development Authority) है जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश और शहरी विकास की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ वे किसान हैं जो अपनी आजीविका और जमीन के सही दाम के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

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कानूनी तौर पर मेडा की कार्रवाई सही हो सकती है, लेकिन 30 रुपये और 60,000 रुपये के बीच का अंतर उस खाई को दर्शाता है जो नीति निर्माताओं और जमीनी हकीकत के बीच मौजूद है। फिलहाल, जमीन पर मेडा का कब्जा हो चुका है, लेकिन इलाके में तनाव बरकरार है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या प्रशासन और किसानों के बीच कोई सहमति बन पाती है या यह संघर्ष और उग्र रूप लेगा।

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मेरठ विकास प्राधिकरण (MEDA) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस बल के साथ अब्दुल्लापुर में 22 बीघा जमीन पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। भारी विरोध के बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 8 किसानों को हिरासत में लिया। किसान 1992 के पुराने रेट के बजाय वर्तमान बाजार भाव पर मुआवजे की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने झोपड़ियों को हटाकर जमीन की तारबंदी शुरू कर दी है, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है।