नौकरीपेशा लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन: आज से लागू हुए नए 'लेबर कोड', अब 1 साल में मिलेगी ग्रैच्युटी और ओवरटाइम का डबल पैसा

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Shramev Jayate!
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\r\nToday, our Government has given effect to the Four Labour Codes. It is one of the most comprehensive and progressive labour-oriented reforms since Independence. It greatly empowers our workers. It also significantly simplifies compliance and promotes ‘Ease of…

\r\n— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2025

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ग्रैच्युटी और ओवरटाइम को लेकर सबसे बड़े बदलाव

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Modi Government’s Guarantee: Dignity for Every Worker!
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\r\nFrom today, the new labour codes have been made effective in the country. They will ensure:
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\r\n✅ A guarantee of timely minimum wages for all workers
\r\n✅ A guarantee of appointment letters for the youth
\r\n✅ A guarantee of equal…

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\r\n— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) November 21, 2025

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  1 साल की नौकरी पर ग्रैच्युटी: पहले ग्रैच्युटी पाने के लिए एक ही कंपनी में लगातार 5 साल काम करना जरूरी होता था। अब फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को महज एक साल की सेवा के बाद ही ग्रैच्युटी पाने का हक मिल गया है। यह उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल से पहले खत्म हो जाता था।
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  ओवरटाइम का डबल पैसा: ओवरटाइम को लेकर स्थिति साफ करते हुए नए कोड में कड़े प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई कर्मचारी तय घंटों से ज्यादा काम करता है, तो नियोक्ता (Employer) को उसे सामान्य वेतन से दोगुना (Double Wages) भुगतान करना होगा।
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  नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) अनिवार्य: अब हर कर्मचारी को जॉइनिंग के वक्त लिखित में अप्वाइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता आएगी और कंपनियों की मनमानी रुकेगी। 
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40 करोड़ कामगारों को मिला सामाजिक सुरक्षा का 'कवच'

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  PF, ESIC और पेंशन: इसका सीधा मतलब है कि अब इन कामगारों को भी पीएफ (PF), ईएसआईसी (ESIC) और पेंशन जैसी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं मिल सकेंगी।
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  गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स: जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले 'गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स' को पहली बार कानूनी ढांचे में परिभाषित किया गया है। अब एग्रीगेटर्स (कंपनियों) को अपने सालाना टर्नओवर का 1-2% हिस्सा इन वर्कर्स के कल्याण के लिए देना होगा। आधार से लिंक 'यूनिवर्सल अकाउंट नंबर' (UAN) के जरिए वे देश के किसी भी कोने में योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
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महिलाएं, बुजुर्ग और खतरनाक क्षेत्रों के श्रमिक

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  महिलाओं के लिए समान अवसर: लैंगिक समानता पर जोर देते हुए, महिलाएं अब रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी, बशर्ते उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्हें समान काम के लिए समान वेतन (Equal Pay) की गारंटी भी दी गई है।
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  40+ के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप: नियोक्ताओं को अपने उन सभी कर्मचारियों का साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप कराना अनिवार्य होगा, जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है। यह कदम कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
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  खतरनाक क्षेत्रों में 100% सुरक्षा: खतरनाक क्षेत्रों (Hazardous Sectors) में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 100% स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी दी गई है। साथ ही, ईएसआईसी (ESIC) का दायरा अब पूरे देश में फैला दिया गया है। 
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'ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा