रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अलर्ट: 10 लाख से ज्यादा है आमदनी तो तुरंत बंद होगी LPG सब्सिडी, कंपनियों ने भेजा 7 दिन का अल्टीमेटम!

1. कंपनियों का 7 दिन का अल्टीमेटम: क्या है 10 लाख रुपये इनकम का नियम?

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  क्या है नियम? यदि किसी एलपीजी उपभोक्ता (जिसके नाम पर गैस कनेक्शन है) या उसके पति/पत्नी (Spouse) की सालाना टैक्सेबल इनकम (Taxable Income) 10 लाख रुपये से अधिक है, तो वे गैस सब्सिडी पाने के हकदार नहीं हैं।
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  चेतावनी संदेश (Warning SMS): तेल कंपनियों द्वारा ऐसे संदिग्ध ग्राहकों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर चेतावनी संदेश (SMS) और नोटिस भेजे जा रहे हैं।
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  7 दिन का समय: संदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि उनकी या उनके जीवनसाथी की आय 10 लाख की सीमा को पार करती है, तो वे इसकी जानकारी दें। ग्राहकों को अपना जवाब या स्पष्टीकरण देने के लिए 7 दिनों का समय दिया जा रहा है। यदि तय समय में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो उनकी एलपीजी सब्सिडी स्थायी (Permanently) रूप से बंद कर दी जाएगी।
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2. आखिर क्या होती है LPG सब्सिडी और यह कैसे काम करती है?

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  सिस्टम कैसे काम करता है? इस व्यवस्था के तहत, जब भी कोई ग्राहक गैस सिलेंडर बुक करता है, तो उसे डिलीवरी के वक्त सिलेंडर की पूरी कीमत (Market Rate) चुकानी पड़ती है।
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  डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): सिलेंडर डिलीवर होने के कुछ दिनों बाद, सरकार द्वारा तय की गई सब्सिडी की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के जरिए सीधे ग्राहक के लिंक किए गए बैंक खाते में जमा (Transfer) कर दी जाती है।
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3. देश में कौन सी कंपनियां देती हैं LPG सब्सिडी?

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   इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL): इसका गैस ब्रांड इण्डेन (Indane) के नाम से जाना जाता है।
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2. \r\n
   हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL): इसका गैस ब्रांड HP Gas है।
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3. \r\n
   भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL): इसका गैस ब्रांड Bharat Gas है।
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4. गैस सब्सिडी पाने के लिए क्या हैं पात्रता शर्तें? (Eligibility Criteria)

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  सिर्फ घरेलू कनेक्शन: सब्सिडी का लाभ केवल 'घरेलू एलपीजी कनेक्शन' (14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर) धारकों को ही मिलता है। जो लोग कमर्शियल (व्यावसायिक) या इंडस्ट्रियल (औद्योगिक) गैस कनेक्शन (19 किलो वाले सिलेंडर) का इस्तेमाल करते हैं, वे इस योजना के पात्र बिल्कुल नहीं हैं।
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  आय सीमा (Income Limit): जैसा कि ऊपर बताया गया है, ग्राहक और उसके जीवनसाथी दोनों की कुल सालाना टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। यदि आप आयकर (Income Tax) स्लैब में इस सीमा से ऊपर आते हैं, तो आप अयोग्य हैं।
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  आधार और बैंक खाता लिंकिंग (Aadhaar Seeding): यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। सब्सिडी का पैसा सीधे बैंक खाते में (CTC सिस्टम के तहत) भेजा जाता है। इसलिए, ग्राहक का आधार कार्ड (Aadhaar Card) उसके बैंक खाते और एलपीजी गैस एजेंसी दोनों जगह लिंक होना अनिवार्य है। बिना आधार लिंकिंग के सब्सिडी का पैसा होल्ड कर दिया जाता है।
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  'गिव इट अप' योजना (Give It Up Scheme): वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सक्षम लोगों से स्वेच्छा से अपनी गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। जिन ग्राहकों ने 'Give It Up' अभियान के तहत खुद अपनी सब्सिडी छोड़ दी है, उन्हें अब यह लाभ नहीं दिया जाता है। उनकी छोड़ी गई सब्सिडी का उपयोग 'उज्ज्वला योजना' के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन देने में किया जाता है।
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5. कालाबाजारी रोकने के लिए आया नया 'DAC सिस्टम' (Delivery Authentication Code)

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  कैसे करता है काम? जब आप गैस सिलेंडर बुक करते हैं, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 4 अंकों का ऑथेंटिकेशन कोड (OTP) आता है।
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  वेरिफिकेशन अनिवार्य: जब डिलीवरी बॉय आपके घर सिलेंडर लेकर आता है, तो आपको वह कोड (DAC) उसे बताना होता है।
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  जब तक डिलीवरी एजेंट सिस्टम में वह कोड दर्ज नहीं करेगा, तब तक सिलेंडर की डिलीवरी पूरी नहीं मानी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि सही ग्राहक को ही सिलेंडर मिल रहा है और गैस की चोरी पर पूरी तरह से लगाम लगी है।
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ग्राहकों को अब क्या करना चाहिए?