Mumbai, Business & Economy Update: भारत इस समय अपने बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के निर्माण के स्वर्ण युग से गुजर रहा है। देश भर में एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस, नए हवाई अड्डे और अत्याधुनिक पुलों का जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन, इन विशाल और महंगी संरचनाओं को अंदर ही अंदर एक 'खामोश दुश्मन' खोखला कर रहा है, और वह दुश्मन है— जंग (Corrosion)।
\r\n\r\nअब इस बड़ी राष्ट्रीय समस्या का स्थायी समाधान निकालने और भारत को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिलाने के लिए देश का स्टेनलेस स्टील उद्योग (Stainless Steel Industry) आगे आया है। मुंबई में आयोजित एक उच्च-स्तरीय कार्यक्रम में उद्योग के दिग्गजों ने केंद्र सरकार से तत्काल प्रभाव से 'राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील नीति' (National Stainless Steel Policy) और 'राष्ट्रीय एंटी-करॉजन मिशन' (National Anti-Corrosion Mission) लागू करने की जोरदार मांग की है।
\r\n\r\nजंग (Corrosion) से देश को हर साल 12 लाख करोड़ की चपत
\r\n\r\nशायद आम आदमी को इस बात का अंदाजा भी न हो कि लोहे और साधारण स्टील में लगने वाली जंग देश की अर्थव्यवस्था को कितनी गहरी चोट पहुंचा रही है। विशेषज्ञों और उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, करॉजन (Corrosion) यानी जंग लगने के कारण भारत को हर साल लगभग ₹12 लाख करोड़ का भारी-भरकम आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
\r\n\r\nयह रकम देश की कुल जीडीपी (GDP) का लगभग 4 प्रतिशत है। इस नुकसान में पुलों का समय से पहले कमजोर होना, पानी और गैस की पाइपलाइनों का फटना, रेलवे ट्रैक और कोच का खराब होना, और इमारतों के ढांचे का जर्जर होना शामिल है। अगर निर्माण के समय ही जंग-रोधी (Rust-proof) सामग्री, विशेषकर स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाए, तो इस विशाल धनराशि को बचाया जा सकता है और इसका उपयोग देश के अन्य विकास कार्यों में किया जा सकता है।
\r\n\r\nभारत बन सकता है ग्लोबल स्टेनलेस स्टील हब
\r\n\r\nयह अहम मांग इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन (ISSDA) और ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो (GSSE) की रणनीतिक साझेदारी के अवसर पर उठाई गई।
\r\n\r\nआईएसएसडीए (ISSDA) के अध्यक्ष राजामणि कृष्णमूर्ति ने इस विषय पर गहराई से अपनी बात रखते हुए कहा कि, "भारत के पास स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में वैश्विक हब (Global Hub) बनने की अपार क्षमता है, लेकिन इस क्षमता को हकीकत में बदलने के लिए हमें एक अलग राष्ट्रीय नीति और सरकार के ठोस नीतिगत समर्थन की सख्त जरूरत है।"
\r\n\r\nउन्होंने भारत और विश्व के आंकड़ों की तुलना करते हुए एक चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति स्टेनलेस स्टील की खपत केवल 3.5 किलोग्राम है, जबकि इसका वैश्विक औसत 6-7 किलोग्राम है। चीन और पश्चिमी देशों में यह आंकड़ा और भी अधिक है। इसका सीधा अर्थ है कि भारत में अभी स्टेनलेस स्टील के उपयोग और बाजार के विस्तार की असीमित संभावनाएं मौजूद हैं।
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n"करॉजन के कारण जीडीपी का करीब 4% नुकसान होता है। अगर हम सही नीतियां बनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर में जंग-रोधी सामग्री (Anti-corrosive materials) का उपयोग अनिवार्य करें, तो इस नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है।" — राजामणि कृष्णमूर्ति, अध्यक्ष, ISSDA\r\n
बढ़ते आयात और कच्चे माल की चुनौती (Industry Challenges)
\r\n\r\nजहां एक ओर स्टेनलेस स्टील उद्योग देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे कई गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों से आ रहे सस्ते आयात (Dumping of cheap imports) ने घरेलू निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है।
\r\n\r\nजिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (Jindal Stainless Limited) के ग्रुप हेड राजीव गर्ग ने उद्योग की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा, "बढ़ते आयात और कच्चे माल (Raw Materials) की भारी चुनौतियों के बीच अब समय आ गया है कि पूरा उद्योग अपनी सामूहिक आवाज को मजबूत करे।"
\r\n\r\nउन्होंने स्टेनलेस स्टील की खूबियां गिनाते हुए बताया कि इसे आम स्टील से अलग क्यों रखा जाना चाहिए:
\r\n\r\n- \r\n
- \r\n टिकाऊपन (Durability): स्टेनलेस स्टील की उम्र सामान्य स्टील से कई गुना ज्यादा होती है।\r\n \r\n
- \r\n पर्यावरण-अनुकूल (Eco-friendly): यह 100% रिसाइकल होने योग्य (Recyclable) सामग्री है, जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करती है।\r\n \r\n
- \r\n लॉन्ग-टर्म कॉस्ट सेविंग (Low Life-cycle Cost): हालांकि शुरुआत में इसकी कीमत थोड़ी अधिक लग सकती है, लेकिन इसमें रखरखाव (Maintenance) का खर्च न के बराबर होता है, जिससे लंबे समय में यह बेहद सस्ता और सुरक्षित साबित होता है।\r\n \r\n
यही कारण है कि राजीव गर्ग और अन्य उद्योगपतियों ने मांग की है कि स्टेनलेस स्टील को नीतिगत स्तर पर एक 'अलग पहचान' मिलनी चाहिए ताकि इसे आम कार्बन स्टील के साथ न मिलाया जाए।
\r\n\r\nनई नीति से अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा? (The Road Ahead)
\r\n\r\nउद्योग के जानकारों का स्पष्ट मानना है कि यदि केंद्र सरकार 'राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील नीति' और 'राष्ट्रीय एंटी-करॉजन मिशन' को हरी झंडी दिखाती है, तो इसके बहुआयामी फायदे होंगे:
\r\n\r\n- \r\n
- \r\n मेक इन इंडिया को बूस्ट: घरेलू विनिर्माण (Domestic Manufacturing) को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, जिससे लाखों नए रोजगार पैदा होंगे।\r\n \r\n
- \r\n आयात पर निर्भरता में कमी: देश अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर (Aatmanirbhar Bharat) बनेगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।\r\n \r\n
- \r\n सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर: रेलवे ब्रिज, कोस्टल इलाकों की इमारतें, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइफ दोगुनी हो जाएगी।\r\n \r\n
- \r\n वैश्विक दबदबा: भारत केवल अपनी जरूरतें पूरी नहीं करेगा, बल्कि उन्नत (Advanced) स्टेनलेस स्टील के उत्पादन और निर्यात का एक प्रमुख 'वैश्विक केंद्र' (Global Centre) बनकर उभरेगा।\r\n \r\n
आधुनिक और विकसित भारत के निर्माण के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि हम सिर्फ 'निर्माण' न करें, बल्कि 'स्थायी और सुरक्षित निर्माण' करें। स्टेनलेस स्टील उद्योग द्वारा सुझाई गई नीतियां न केवल देश के 12 लाख करोड़ रुपये बचा सकती हैं, बल्कि भारत को धातु उद्योग (Metal Industry) में दुनिया का सिरमौर भी बना सकती हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस 'रोडमैप' पर कितनी जल्दी कदम आगे बढ़ाती है।
🏪 आपके शहर के ऑफर
विज्ञापन · स्थानीय दुकानों की ताज़ा स्कीम · स्वाइप करें →
सभी ऑफर देखें →
Sabse pehle comment karne wale banein.