खबरीलाल डेस्क: पश्चिम एशिया (Middle East) में लगातार गहराते भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष ने पूरी दुनिया की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस वैश्विक हलचल के बीच, भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था की स्थिरता और घरेलू ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने के लिए बेहद सक्रिय मोड में आ गई है। इसी कड़ी में, हालिया घटनाक्रमों और पश्चिम एशिया विवाद का असर (Middle East Crisis Impact) कम करने के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी (Inter-Ministerial) ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। इस अहम बैठक में देश की ऊर्जा आपूर्ति (Energy Supply), विदेशी व्यापार और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और कई ठोस कदम उठाए गए।READ ALSO:-ऑनलाइन पेमेंट में बड़ा बदलाव: खत्म होने वाला है OTP का झंझट, 'साइलेंट ऑथेंटिकेशन' तकनीक से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी आपकी गाढ़ी कमाई
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह पश्चिम एशिया के हालात पर 24 घंटे नजर रख रही है। आम जनता को महंगाई की मार से बचाने और उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने एलपीजी (LPG) आवंटन बढ़ाने से लेकर महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) हटाने तक के कई बड़े फैसले लिए हैं। आइए, खबरीलाल की इस विस्तृत रिपोर्ट में समझते हैं कि सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए क्या रणनीतिक तैयारियां की हैं।
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ऊर्जा सुरक्षा: PNG और LPG सप्लाई की गई मजबूत
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पश्चिम एशिया दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा केंद्र है। वहां किसी भी तरह का संघर्ष सीधे तौर पर भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। पश्चिम एशिया विवाद का असर आम भारतीय की रसोई तक न पहुंचे, इसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विशेष कदम उठाए हैं:
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    अतिरिक्त LPG आवंटन: घरेलू गैस की किल्लत न हो, इसके लिए सरकार ने तुरंत प्रभाव से 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त LPG का भारी आवंटन कर दिया है। इसके अलावा, तीन अन्य राज्यों के गैस आवंटन के आवेदन भी विचाराधीन हैं, जिन्हें जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
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    PNG कनेक्शन में तेजी: शहरी गैस वितरण प्रणाली (CGD) को मजबूती देते हुए, पिछले केवल पांच दिनों के भीतर ही देश भर में 55,000 से अधिक नए PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शनों तक गैस की सुचारू पहुंच सुनिश्चित की गई है।
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    5 किलो वाले FTL सिलेंडर की बंपर बिक्री: आपातकालीन और छोटे स्तर की जरूरतों को पूरा करने के लिए 23 मार्च से अब तक 4.3 लाख से ज्यादा 5 किलो वाले 'फ्री ट्रेड एलपीजी' (FTL) सिलेंडरों की बिक्री की जा चुकी है।
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उद्योग जगत को बड़ी राहत: पेट्रोकेमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी से छूट

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कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सबसे पहला शिकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक मास्टरस्ट्रोक चलते हुए महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों (Petrochemical Products) के आयात पर पूरी तरह से सीमा शुल्क (Custom Duty) छूट देने का ऐतिहासिक फैसला किया है।
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इस अहम फैसले का सीधा फायदा देश के उन तमाम उद्योगों को मिलेगा जो कच्चे माल (Petrochemical Feedstock) के लिए आयात पर निर्भर हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
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    प्लास्टिक और पैकेजिंग उद्योग
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    कपड़ा (Textile) और गारमेंट सेक्टर
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    फार्मास्युटिकल्स (दवा निर्माण)
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    केमिकल्स और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स (Auto Components)
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जब इन उद्योगों को विदेश से कच्चा माल सस्ता मिलेगा, तो उनकी उत्पादन लागत (Production Cost) घटेगी। इससे बाजार में इन उत्पादों की कीमतें नियंत्रित रहेंगी और महंगाई पर लगाम कसने में भी मदद मिलेगी।
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भारतीय व्यापार को ढाल: एक्सपोर्ट (Export) बढ़ाने पर खास जोर

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लाल सागर (Red Sea) और स्वेज नहर के आसपास बढ़ते हमलों के कारण वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। जहाजों का किराया (Freight charges) बढ़ गया है और यात्रा का समय भी लंबा हो गया है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय निर्यातकों का मनोबल बनाए रखने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने कई आपातकालीन उपाय लागू किए हैं।
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    अंतर-मंत्रालयी समन्वय: वाणिज्य, वित्त और विदेश मंत्रालय मिलकर एक 'क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप' की तरह काम कर रहे हैं।
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    लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और राहत पैकेज: निर्यातकों को शिपिंग की दिक्कतों से बचाने के लिए विशेष लॉजिस्टिक्स सपोर्ट (Logistics Support) मुहैया कराया जा रहा है। सरकार खास राहत पैकेजों के माध्यम से निर्यातकों को आर्थिक सुविधा भी दे रही है, ताकि वैश्विक संकट के बावजूद भारतीय निर्यात (Indian Exports) की रफ्तार धीमी न पड़े।
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नागरिकों की सुरक्षा: फंसे हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षित वतन वापसी

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अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता विदेशों में फंसे अपने नागरिकों की जान बचाना है। पश्चिम एशिया के संघर्ष प्रभावित समुद्री और जमीनी क्षेत्रों में कई भारतीय कामगार और नाविक (Crew Members) फंसे हुए थे।
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विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा चलाए जा रहे बचाव अभियानों के तहत अब तक 975 से ज्यादा भारतीय नाविकों को सुरक्षित उनके वतन वापस लाया जा चुका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों के भीतर ही 11 अन्य नाविकों को सुरक्षित निकाला गया है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी स्थानीय दूतावासों के साथ मिलकर स्थिति पर 24/7 नजर रखे हुए हैं।
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हवाई यात्रा में सुधार और हालात पर पैनी नजर

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युद्ध के कारण कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुई थीं या उनके रूट बदले गए थे। लेकिन अब सरकार के कूटनीतिक प्रयासों से हवाई यात्रा की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 28 फरवरी से लेकर अब तक लगभग 6.24 लाख यात्री अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के जरिए सुरक्षित भारत आ चुके हैं।
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यह स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया का मौजूदा संकट केवल दो देशों का विवाद नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा समय रहते उठाए गए ये कदम दर्शाते हैं कि देश किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पश्चिम एशिया विवाद का असर भारत के घरेलू बाजार पर कम से कम हो, इसके लिए LPG और PNG की मजबूत सप्लाई चेन, पेट्रोकेमिकल्स पर टैक्स छूट और निर्यातकों को दिया गया संरक्षण एक मजबूत रक्षा कवच का काम करेगा। इसके साथ ही, फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षित वापसी सरकार की कूटनीतिक सफलता का प्रमाण है। 'खबरीलाल' न्यूज़ टीम इस वैश्विक घटनाक्रम और इसके भारतीय प्रभावों पर लगातार नजर बनाए हुए है। आगे के सभी ताजा अपडेट्स के लिए हमारे पोर्टल से जुड़े रहें।
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पश्चिम एशिया में जारी भारी संघर्ष के बीच भारत सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने 8 राज्यों को अतिरिक्त LPG आवंटित किया है, 55,000 नए PNG कनेक्शन दिए हैं और उद्योगों को राहत देने के लिए पेट्रोकेमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी में पूरी छूट की घोषणा की है। इसके अलावा, युद्ध प्रभावित क्षेत्र से अब तक 975 से अधिक भारतीय नाविकों को सुरक्षित देश वापस लाया जा चुका है। सरकार का पूरा फोकस भारतीय अर्थव्यवस्था और नागरिकों को इस वैश्विक संकट के प्रभाव से सुरक्षित रखना है।
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