उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की महिलाओं और पीड़ित बहनों के लिए एक बेहद राहतभरी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। देश में महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और न्याय की सबसे शीर्ष संस्था 'राष्ट्रीय महिला आयोग' (NCW) की अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर आगामी 10 सितंबर 2026 को बिजनौर जनपद के आधिकारिक दौरे पर आ रही हैं। अपने इस एकदिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जनपद की पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सीधे तौर पर सुनेंगी और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को उनका तत्काल निस्तारण करने के निर्देश जारी करेंगी।
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​इस महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय कार्यक्रम और दौरे के विषय में जानकारी देते हुए बिजनौर के जिला प्रोबेशन अधिकारी (DPO) विमल कुमार चौबे ने सर्वसाधारण के लिए आधिकारिक सूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली की माननीय अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर के आगमन को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और महिला कल्याण विभाग (प्रोबेशन कार्यालय) द्वारा सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर पूरी की जा रही हैं।
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​विकास भवन सभागार में लगेगा 'न्याय का मंच': समय और स्थान नोट करें

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जिला प्रोबेशन अधिकारी विमल कुमार चौबे ने बताया कि 10 सितंबर 2026 को मध्यान्ह 12:00 बजे से लेकर अपराह्न 2:00 बजे तक बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर के पास स्थित 'विकास भवन सभागार' में एक वृहद महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
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​इस जनसुनवाई में बिजनौर जनपद के शहरी, ग्रामीण और सुदूर इलाकों (जैसे धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, चांदपुर आदि) से आने वाली कोई भी पीड़ित महिला, जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, संपत्ति विवाद, पुलिस में सुनवाई न होने या सामाजिक व प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार रही हैं, वे सीधे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रार्थना पत्र और शिकायती दस्तावेज प्रस्तुत कर सकती हैं।
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​शिकायतों का मौके पर ही होगा त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण

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राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के इस दौरे की सबसे खास बात यह रहेगी कि जनसुनवाई के दौरान केवल शिकायतें स्वीकार ही नहीं की जाएंगी, बल्कि संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक प्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहेंगे।
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​आयोग अध्यक्षा द्वारा पीड़ित महिलाओं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का अध्ययन कर सीधे जिम्मेदार अधिकारियों को तलब किया जाएगा और कानून व नियमों के दायरे में रहकर मौके पर ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। जिन मामलों में गहन जांच या विधिक प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, उनमें समयबद्ध सीमा तय करके अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
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​जनसुनवाई के बाद प्रशासनिक व पुलिस तंत्र की लगेगी क्लास

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दोपहर 2:00 बजे महिला जनसुनवाई समाप्त होने के उपरांत, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर बिजनौर जिला प्रशासन, राजस्व अधिकारियों और पुलिस विभाग के वरिष्ठ कप्तानों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक (Review Meeting) करेंगी।
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​इस समीक्षा बैठक में बिजनौर जिले में महिलाओं से संबंधित पेंडिंग मुकदमों, महिला थानों की कार्यप्रणाली, वन स्टॉप सेंटर (आशा ज्योति केंद्र), महिला हेल्प डेस्क, 'मिशन शक्ति' अभियान की प्रगति, पॉक्सो (POCSO) एक्ट के मामलों की स्थिति और दहेज हत्या/उत्पीड़न के मामलों में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का बिंदुवार ब्योरा तलब किया जाएगा। जिन मामलों में शिथिलता पाई जाएगी, वहां संबंधित थानों के प्रभारियों और अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।
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​दौरे के दौरान आयोजित होंगे विभिन्न जागरूकता एवं कल्याणकारी कार्यक्रम

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जिला प्रोबेशन अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि जनसुनवाई से पूर्व और पश्चात राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के जनपद प्रवास के दौरान कई अन्य कल्याणकारी और जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इसके तहत महिला सशक्तीकरण, कन्या सुमंगला योजना, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना और जिला महिला चिकित्सालय या बालिका सुधार गृह के निरीक्षण जैसी गतिविधियां भी प्रस्तावित हैं, ताकि धरातल पर महिलाओं को मिल रही सरकारी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति को आंका जा सके।
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​पीड़ित महिलाएं कैसे उठायें इस अवसर का लाभ?

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जिला प्रोबेशन कार्यालय और 'खबरीलाल' न्यूज़ डेस्क जनपद की समस्त पीड़ित महिलाओं और उनके परिजनों से अपील करता है कि जो महिलाएं लंबे समय से न्याय के लिए भटक रही हैं या जिनकी स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हो पा रही है, वे 10 सितंबर को दोपहर 12:00 बजे अपनी लिखित शिकायत (2 प्रतियों में), आधार कार्ड या पहचान पत्र की कॉपी तथा मामले से जुड़े साक्ष्यों के साथ विकास भवन सभागार, बिजनौर में अनिवार्य रूप से पहुंचें।
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​राष्ट्रीय महिला आयोग की शीर्ष नेतृत्व की इस सीधी मौजूदगी से बिजनौर जिले में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति एक नया और मजबूत प्रशासनिक वातावरण तैयार होगा, जिससे पीड़ितों को समय पर न्याय मिलने की राह आसान होगी।
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