शर्मनाक दुस्साहस: 'कोई ठीक सी महिला लाओ और वनकर्मियों पर रेप का केस ठोक दो' - बिजनौर में तस्करों को बचाने के लिए घिनौनी साजिश, Video वायरल

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बिजनौर (Bijnor) जिले से कानून-व्यवस्था को सीधी चुनौती देने वाला एक बेहद सनसनीखेज और विचलित करने वाला मामला सामने आया है। एक तरफ जहां राज्य सरकार माफियाओं और तस्करों पर नकेल कसने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ तथाकथित नेता अपने रसूख और संगठन के नाम का इस्तेमाल कर अपराधियों को सरेआम संरक्षण दे रहे हैं।READ ALSO:-मेरठ में BSF जवान की हत्या का पर्दाफाश: सरहदों पर दुश्मनों से बचने वाले फौजी की अपनों ने ही रची खौफनाक मौत की साजिश!

सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के जिला उपाध्यक्ष मदन सिंह राणा (Madan Singh Rana) वन विभाग (Forest Department) की टीम को सरेआम धमकाते और उनके खिलाफ 'रेप का झूठा मुकदमा' (Fake Rape Case) दर्ज कराने की साजिश रचते हुए साफ सुने जा सकते हैं। इस घटना ने न केवल किसान संगठनों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए सख्त कानूनों के दुरुपयोग की एक खौफनाक तस्वीर भी पेश की है। आइए, इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं।

इस पूरे विवाद की जड़ में है लकड़ियों की अवैध तस्करी। बिजनौर का वन क्षेत्र लंबे समय से लकड़ी माफियाओं के निशाने पर रहा है। घटनाक्रम के अनुसार, बुधवार के दिन वन विभाग की एक टीम अफजलगढ़ क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप वैन में भारी मात्रा में अवैध लकड़ी की तस्करी की जा रही है।

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए वैन का पीछा किया और उसे घेर लिया। पुलिस और वनकर्मियों को अपने पीछे आता देख तस्करों में हड़कंप मच गया। पकड़े जाने के डर से घबराए तस्करों ने मीरापुर चौराहे के पास पिकअप वैन से अवैध लकड़ी को सड़क पर ही खाली कर दिया और भागने की कोशिश की। लेकिन, वन विभाग की टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए घेराबंदी की और मौके से दो मुख्य आरोपी तस्करों— शमशेर और लखबीर सिंह को दबोच लिया। यह वन विभाग के लिए एक बड़ी कामयाबी थी।

कहानी में असली मोड़ तब आया जब वन विभाग की टीम गिरफ्तार किए गए लकड़ी माफियाओं (शमशेर और लखबीर सिंह) को लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए आगे रवाना हुई। इस गिरफ्तारी की भनक किसी तरह भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के जिला उपाध्यक्ष मदन सिंह राणा को लग गई।

मदन सिंह राणा तुरंत अपने दर्जनों समर्थकों की भीड़ लेकर रेहड़ थाना क्षेत्र के सेंटर चौराहे पर पहुंच गए और वन विभाग की सरकारी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। वहां उन्होंने जो किया, वह पूरी तरह से अराजकता थी। राणा और उनके समर्थकों ने बीच सड़क पर वनकर्मियों के साथ जमकर गाली-गलौज की, उन्हें धमकाया और सबसे बड़ी बात— सरकारी काम में बाधा डालते हुए गिरफ्तार किए गए आरोपी शमशेर को वन विभाग की कस्टडी से जबरन छुड़ा लिया।

इस पूरी गुंडागर्दी के दौरान भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुबूत बन गया है। इस प्रसारित वीडियो में भाकियू नेता मदन सिंह राणा अपने कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं और वन विभाग की टीम पर भारी पड़ रहे हैं।

वीडियो में मदन सिंह राणा को स्पष्ट रूप से यह खौफनाक फरमान सुनाते हुए सुना जा सकता है: "कोई ठीक सी महिला लाकर इन वनकर्मियों पर दुष्कर्म (Rape) का मुकदमा दर्ज करा दो। इन पर मुकदमे दर्ज होंगे, तभी इन्हें अक्ल आएगी और ये बाज आएंगे।" यह बयान बेहद आपत्तिजनक और खतरनाक है। यह दर्शाता है कि कैसे रसूखदार लोग ईमानदार सरकारी कर्मचारियों की आवाज दबाने और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े कड़े कानूनों को एक 'हथियार' की तरह इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाते। यह उन असल पीड़िताओं का भी सीधा अपमान है, जो न्याय के लिए दर-दर भटकती हैं।

इस दुस्साहस के बाद वन विभाग भी चुप नहीं बैठा। बिजनौर के डीएफओ (DFO) जय सिंह कुशवाहा ने इस पूरी घटना को 'चोरी और ऊपर से सीनाजोरी' का सबसे सटीक उदाहरण करार दिया। उन्होंने तुरंत इस वायरल वीडियो को साक्ष्य (Evidence) के तौर पर संकलित किया और शासन के साथ-साथ उच्चाधिकारियों को भेजकर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

मामले की गंभीरता और वीडियो में दिख रही गुंडागर्दी को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है। वन विभाग की तहरीर के आधार पर अफजलगढ़ और रेहड़ थानों में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है।

अफजलगढ़ सर्किल के क्षेत्राधिकारी (CO) आलोक सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि लकड़ी माफिया शमशेर, उसके साथी लखबीर सिंह और भाकियू नेता मदन सिंह राणा के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर सरकारी काम में बाधा डालने (Obstruction of Public Servant in Discharge of Public Functions), अवैध तस्करी, बलवा और सरकारी कर्मचारियों को धमकाने सहित कई गंभीर चार्ज लगाए गए हैं।

जब विवाद बढ़ा और पुलिस का शिकंजा कसने लगा, तो भाकियू नेता मदन सिंह राणा ने अपना बचाव करते हुए एक बेहद बेतुका तर्क दिया। राणा का कहना है कि वह और उनका संगठन हमेशा 'किसानों के हक की लड़ाई' लड़ता है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली बात उन्होंने सिर्फ वनकर्मियों को "डराने-धमकाने" के लिए कही थी, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था।

हालांकि, उनकी यह सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या लकड़ी माफिया और तस्कर 'किसान' की श्रेणी में आते हैं? क्या किसानों के हक की आड़ में वन संपदा की चोरी करने वालों को संरक्षण देना किसी किसान नेता का काम है?

बिजनौर पुलिस का साफ कहना है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चाहे वह कोई कितना ही बड़ा नेता या पदाधिकारी क्यों न हो, अगर वह सरकारी कार्य में बाधा डालेगा और झूठे केस में फंसाने की साजिश रचेगा, तो उसके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

फिलहाल, पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि कैसे कुछ असामाजिक तत्व किसान संगठनों या अन्य यूनियनों का चोला ओढ़कर अपने अवैध धंधों और माफियाओं को बचाने का काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि बिजनौर पुलिस इस मामले में कितनी जल्दी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है और सिस्टम को ब्लैकमेल करने वालों के लिए क्या नजीर पेश करती है।