बिजनौर: स्कूल को बनाया तबेला, मासूमों से कटवाया चारा; 4.40 लाख के गबन में शिक्षिका सस्पेंड

यूपी के बिजनौर में शिक्षा के मंदिर को तबेला बनाने का शर्मनाक मामला। शिक्षिका काशिमा खातून को स्कूल में बकरा बांधने, छात्रों से चारा कटवाने और 4.40 लाख रुपये गबन के आरोप में BSA ने किया सस्पें

बिजनौर। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए स्कूलों की तस्वीर बदलने का दावा किया जा रहा है। लेकिन, इन सभी दावों और प्रयासों पर बिजनौर जिले की एक शिक्षिका ने अपने कारनामों से कालिख पोत दी है। जिले के एक प्राथमिक विद्यालय से एक ऐसा शर्मनाक और अमानवीय मामला सामने आया है, जिसने पूरे शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है।READ ALSO:-मेरठ का 'दृश्यम': प्यार, धोखा और मौत की जहरीली ड्रिप... वार्डबॉय ने नर्स प्रेमिका को तड़पा-तड़पाकर मारा, रची खौफनाक साजिश

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विद्यालय में तैनात एक महिला शिक्षिका ने न केवल स्कूल परिसर को अपना निजी तबेला बना लिया, बल्कि पढ़ने के लिए आने वाले छोटे-छोटे मासूम बच्चों को बाल मजदूर बना डाला। हद तो तब हो गई जब जांच में यह भी सामने आया कि मैडम ने स्कूल के विकास के लिए आए लाखों रुपये के सरकारी फंड को भी डकार लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने तत्काल प्रभाव से शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे चौंकाने वाले मामले की परत-दर-परत सच्चाई।

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क्या है पूरा मामला और कहाँ की है घटना?

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यह पूरा विवाद बिजनौर जिले के विकास क्षेत्र अल्हैपुर के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय भिक्कावाला का है। इस विद्यालय में श्रीमती काशिमा खातून बतौर अध्यापिका तैनात थीं। स्कूल में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे अपना भविष्य संवारने और अक्षर ज्ञान लेने के लिए आते हैं। लेकिन काशिमा खातून ने इस स्कूल को अपनी निजी जागीर समझ लिया था।

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घटना का मुख्य विवाद 28 मई 2026 के आसपास का बताया जा रहा है। आरोप है कि शिक्षिका ईदुल जुहा (बकरीद) के पावन अवसर पर कुर्बानी देने के लिए एक बकरा खरीद कर लाई थीं। नियमों और मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए, वह बकरीद से करीब एक महीने पहले से ही उस बकरे को रोज अपने साथ स्कूल लाती थीं और उसे स्कूल परिसर के अंदर ही बांध देती थीं। बकरे की मौजूदगी से पूरा स्कूल परिसर गंदगी और बदबू से भर गया था, जिससे वहां का माहौल पढ़ाई लायक नहीं रह गया था।

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किताबों की जगह थमा दी दरांती, बच्चों से जंगल में कटवाया चारा

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शिक्षिका काशिमा खातून का दुस्साहस सिर्फ स्कूल में बकरा बांधने तक सीमित नहीं था। उन्होंने मानवता और शिक्षक की गरिमा को तार-तार करते हुए उन मासूम बच्चों का शोषण शुरू कर दिया जो वहां पढ़ने आते थे।

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आरोप है कि वह स्कूल में पढ़ने आने वाले छोटे बच्चों को कक्षा में बैठाकर पढ़ाने के बजाय उन्हें स्कूल के बाहर जंगलों में भेजती थीं। बच्चों को आदेश दिया जाता था कि वे जंगल से पेड़ों के पत्ते और चारा काटकर लाएं। उन मासूम हाथों में, जिनमें किताबें और कलम होनी चाहिए थी, शिक्षिका ने उनका भविष्य दांव पर लगाकर चारा काटने का काम सौंप दिया। चिलचिलाती धूप में बच्चे जंगल से जो चारा काटकर लाते थे, उसे शिक्षिका अपने उस बकरे को खिलाती थीं जिसे उन्होंने स्कूल में बांध रखा था। यह कृत्य न केवल शिक्षा के अधिकार (RTE) का सीधा उल्लंघन था, बल्कि बाल श्रम (Child Labor) जैसे गंभीर अपराध की श्रेणी में भी आता है।

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ऐसे फूटा अभिभावकों का गुस्सा

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बच्चों के साथ हो रहे इस अमानवीय व्यवहार की पोल तब खुली जब कुछ बच्चों ने घर जाकर अपने माता-पिता को स्कूल की इस खौफनाक सच्चाई के बारे में बताया। बच्चों ने रोते हुए बताया कि उन्हें स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि जंगल में भेजकर बकरे के लिए पत्ते मंगवाए जाते हैं।

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यह सुनते ही अभिभावकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ग्रामीण और अभिभावक गुस्से में स्कूल पहुंचे और उन्होंने शिक्षिका के इस कृत्य का कड़ा विरोध किया। जब शिक्षिका ने अपनी गलती मानने के बजाय अभिभावकों से ही विवाद किया, तो परेशान अभिभावकों ने उच्चाधिकारियों का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया।

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विकास के 4.40 लाख रुपये डकारने का भी खुलासा

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अभिभावकों ने इस पूरे मामले की लिखित और विस्तृत शिकायत मुख्य विकास अधिकारी (CDO) बिजनौर से की। शिकायत मिलने के बाद सीडीओ ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एक जांच कमेटी का गठन कर दिया।

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जांच कमेटी ने जब स्कूल पहुंचकर पड़ताल शुरू की, तो शिक्षिका के एक और बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो गया। जांच में सामने आया कि शिक्षिका काशिमा खातून पर केवल बच्चों से चारा कटवाने का ही आरोप नहीं है, बल्कि उन्होंने सरकारी खजाने को भी भारी चूना लगाया है।

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विद्यालय की सुरक्षा के लिए चारदीवारी (बाउंड्रीवॉल) के निर्माण हेतु शिक्षा विभाग की तरफ से 4 लाख 40 हजार रुपये की मोटी धनराशि स्वीकृत की गई थी। जांच अधिकारियों ने पाया कि स्कूल में बाउंड्रीवॉल का कोई काम नहीं हुआ है और शिक्षिका ने इस पूरी रकम को खुर्द-बुर्द कर दिया है। यानी 4.40 लाख रुपये का सीधा गबन किया गया था। जांच कमेटी की रिपोर्ट में शिक्षिका पर लगे बकरा बांधने, बच्चों से चारा कटवाने और वित्तीय अनियमितता (गबन) के सभी आरोप पूरी तरह सत्य और प्रमाणित पाए गए।

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BSA की सख्त कार्रवाई: शिक्षिका सस्पेंड, BRC से संबद्ध

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जांच रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) सचिन कसाना के पास पहुंची। रिपोर्ट पढ़ते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। BSA सचिन कसाना ने बिना कोई देरी किए आधिकारिक आदेश जारी करते हुए आरोपी शिक्षिका काशिमा खातून को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड (निलंबित) कर दिया।

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निलंबन आदेश की मुख्य बातें:

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अनुशासनहीनता: BSA द्वारा जारी निलंबन पत्र में साफ कहा गया है कि शिक्षिका ने विद्यालय परिसर में घोर अनुशासनहीनता बरती है।
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छवि धूमिल करना: उनके इस अमानवीय व्यवहार और भ्रष्टाचार से समाज तथा शासन के सामने शिक्षा विभाग की छवि अत्यंत धूमिल हुई है। यह सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली (Government Employee Conduct Rules) का सीधा और गंभीर उल्लंघन है।
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वेतन कटौती: निलंबन की इस अवधि के दौरान वित्तीय नियमों के तहत काशिमा खातून को पूरा वेतन नहीं मिलेगा। उन्हें केवल आधा वेतन (अर्द्ध वेतन) के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
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शर्त: यह जीवन निर्वाह भत्ता भी उन्हें तभी दिया जाएगा जब वह लिखित रूप में इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी कि वह सस्पेंशन के दौरान किसी अन्य व्यापार, व्यवसाय या प्राइवेट नौकरी में शामिल नहीं हैं।
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नई तैनाती: सस्पेंशन के दौरान उन्हें प्राथमिक विद्यालय भिक्कावाला से तुरंत हटा दिया गया है और ब्लॉक संसाधन केंद्र (BRC) पुरैनी (कोतवाली) से संबद्ध कर दिया गया है। उन्हें नियमित रूप से BRC में अपनी हाजिरी लगानी होगी।
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शिक्षा व्यवस्था पर उठते गंभीर सवाल

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बिजनौर की यह घटना सिर्फ एक शिक्षिका के निलंबन का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था की उस डार्क रियलिटी (काली सच्चाई) को उजागर करती है, जहां आज भी निगरानी तंत्र कमजोर है। जब एक शिक्षिका लगातार एक महीने तक स्कूल में बकरा बांधती रही और बच्चों से मजदूरी करवाती रही, तो ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों (BEO) और न्याय पंचायत समन्वयकों (NPRC) को इसकी भनक क्यों नहीं लगी?

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प्रशासन द्वारा की गई यह त्वरित कार्रवाई निश्चित रूप से एक कड़ा संदेश देती है कि शिक्षा के मंदिर को व्यक्तिगत फायदे और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना यह होगा कि 4.40 लाख रुपये के गबन के मामले में शिक्षिका पर आगे रिकवरी (वसूली) या एफआईआर (FIR) की क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में खलबली मचा दी है और अन्य स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी यह एक बड़ी चेतावनी बन गई है।