बिजनौर गैस किल्लत: बैराज रोड इंडेन गैस एजेंसी पर भारी हंगामा, कालाबाजारी के आरोप और उपभोक्ताओं का दर्द

बिजनौर के बैराज रोड स्थित इंडेन गैस एजेंसी पर गैस की भारी किल्लत। बुकिंग नंबर फेल, 25 दिन से उपभोक्ता परेशान। कालाबाजारी के आरोपों के बीच जनता का फूटा गुस्सा। विस्तृत रिपोर्ट।

बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक विचलित करने वाली खबर सामने आ रही है, जहाँ आम आदमी की रसोई का बजट और व्यवस्था दोनों ही पटरी से उतर चुकी हैं। शहर के बैराज रोड स्थित इंडेन गैस एजेंसी पर पिछले कई दिनों से उपभोक्ताओं का भारी जमावड़ा लग रहा है। स्थिति यह है कि कड़कड़ाती धूप और धूल के बीच लोग सुबह 4 बजे से ही लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन शाम को उनके हाथ केवल मायूसी लग रही है।Read also:-बिजनौर में कानून को ठेंगा: कीरतपुर के सरायइम्मा में 'तालिबानी' अंदाज में मारपीट, वायरल वीडियो ने उड़ाए पुलिस के होश

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डिजिटल इंडिया के दावों की पोल खोलती 'बुकिंग'

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उपभोक्ताओं का सबसे बड़ा आक्रोश गैस बुकिंग की ऑनलाइन व्यवस्था को लेकर है। सरकार और कंपनियां दावा करती हैं कि एक 'मिस कॉल' या 'वॉट्सऐप मैसेज' से सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन बिजनौर के जमीनी हालात इसके उलट हैं। ग्राहकों का आरोप है कि ग्राहक सेवा नंबर (IVR) पर गैस बुक ही नहीं हो रही है। जब पोर्टल पर प्रयास किया जाता है, तो सर्वर एरर या तकनीकी खामी बता दी जाती है। ऐसे में जो उपभोक्ता तकनीक के जानकार नहीं हैं, उनके लिए स्थिति और भी बदतर है।

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@Shakeel57767846 बिजनौर के बैराज रोड स्थित इंडेन गैस एजेंसी पर गैस की भारी किल्लत। बुकिंग नंबर फेल, 25 दिन से उपभोक्ता परेशान। कालाबाजारी के आरोपों के बीच जनता का फूटा गुस्सा। pic.twitter.com/NZFP3Aqt7s
\r\n— MK Vashisth (@vadhisth) March 12, 2026

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25 दिन का लंबा इंतजार: "क्या लकड़ी पर बनेगा खाना?"

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एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े एक बुजुर्ग उपभोक्ता ने रुंधे गले से बताया, "आज 25 दिन हो गए हैं बुकिंग कराए हुए, लेकिन सिलेंडर का कहीं पता नहीं है। जब भी एजेंसी पर आते हैं, तो कहा जाता है कि पीछे से सप्लाई कम है। अगर सप्लाई कम है, तो फिर रसूखदारों के घर सिलेंडर कैसे पहुँच रहे हैं?"

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यह सवाल केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उन सैकड़ों लोगों का है जो अपनी दिहाड़ी छोड़कर गैस की कतार में खड़े हैं। मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए 25 दिन तक बिना गैस के गुजारा करना नामुमकिन है। लोग अब मजबूरन फिर से मिट्टी के चूल्हों और महंगी लकड़ियों की ओर रुख कर रहे हैं, जो 'उज्ज्वला योजना' के उद्देश्यों पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है।

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कालाबाजारी का 'खूनी खेल': एजेंसी मालिकों पर गंभीर आरोप

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बिजनौर की इस अव्यवस्था के पीछे केवल 'सप्लाई की कमी' कारण नहीं है। स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारी उपभोक्ताओं का सीधा आरोप है कि गैस की कालाबाजारी (Black Marketing) चरम पर है।

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आरोप के मुख्य बिंदु:

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पर्दे के पीछे का खेल: उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी के गोदाम से रात के अंधेरे में सिलेंडर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (होटलों, ढाबों और शादियों) में ऊंचे दामों पर सप्लाई किए जा रहे हैं।
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दामों में हेराफेरी: जो सिलेंडर घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित रेट पर मिलना चाहिए, उसे कालाबाजारी में 200 से 500 रुपये अतिरिक्त लेकर बेचा जा रहा है।
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एजेंसी मालिकों की मनमानी: आरोप है कि जब आम ग्राहक अपना हक मांगता है, तो एजेंसी के कर्मचारी और मालिक उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और स्टॉक खत्म होने का बहाना बना देते हैं।
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घंटों का इंतजार और मायूसी का सफर

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बैराज रोड स्थित इस एजेंसी का नजारा किसी युद्ध क्षेत्र जैसा नजर आता है। यहाँ केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं और छोटे बच्चे भी अपने माता-पिता के साथ सिलेंडर की जुगत में खड़े देखे जा सकते हैं।

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शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना: घंटों लाइन में खड़े रहने के कारण कई बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ रही है।
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कामकाज का नुकसान: लाइन में खड़े अधिकांश लोग मजदूर या रोजाना कमाने वाले हैं। गैस के चक्कर में उनकी पूरे दिन की दिहाड़ी मारी जाती है, और अंत में सिलेंडर न मिलने पर आर्थिक बोझ दोगुना हो जाता है।
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"हम सुबह अपना काम छोड़कर यहाँ आते हैं कि आज तो चूल्हा जलेगा, लेकिन शाम को खाली सिलेंडर लेकर ही वापस जाना पड़ता है। क्या प्रशासन सो रहा है?" - एक पीड़ित गृहिणी
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प्रशासनिक चुप्पी पर उठते सवाल

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बिजनौर के जिला प्रशासन और जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) की भूमिका पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। जब शहर की एक प्रमुख गैस एजेंसी पर इतने दिनों से हंगामा हो रहा है, तो अभी तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

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स्टॉक की जांच क्यों नहीं?: क्या प्रशासन ने कभी औचक निरीक्षण किया कि एजेंसी के पास कितना स्टॉक आया और कितना आधिकारिक तौर पर वितरित हुआ?
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लॉग बुक में हेराफेरी: उपभोक्ताओं का संदेह है कि कागजों पर सिलेंडर का वितरण दिखा दिया जाता है, जबकि वास्तविकता में वे काले बाजार में चले जाते हैं।
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शिकायत निवारण का अभाव: जिला स्तर पर कोई ऐसा प्रभावी हेल्पडेस्क नहीं दिख रहा जहाँ उपभोक्ता अपनी बात रख सकें और उन्हें तुरंत समाधान मिले।
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व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

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गैस की यह किल्लत केवल रसोई तक सीमित नहीं है। इसका असर बिजनौर की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है:

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महंगाई की मार: गैस न मिलने से लोग बिजली के हीटर या इंडक्शन का उपयोग कर रहे हैं, जिससे बिजली के बिल में बढ़ोतरी हो रही है।
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स्वास्थ्य पर असर: जो लोग लकड़ी के चूल्हे पर वापस जा रहे हैं, उनमें धुएं के कारण सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।
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छात्रों की परेशानी: सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों का टिफिन तैयार करने में माताओं को भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है।
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समाधान की राह: क्या होना चाहिए?

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इस संकट को दूर करने के लिए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है:

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पारदर्शी वितरण: वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और सार्वजनिक किया जाए। हर दिन कितना स्टॉक आया और कितने लोगों को मिला, इसकी जानकारी एजेंसी के बाहर बोर्ड पर दर्ज हो।
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छापेमारी और दंडात्मक कार्रवाई: दोषी एजेंसी मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और यदि कालाबाजारी सिद्ध होती है, तो लाइसेंस रद्द किया जाए।
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बैकलॉग क्लियरेंस: 25-30 दिनों से लंबित बुकिंग को प्राथमिकता के आधार पर घर-घर पहुँचाया जाए।
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बिजनौर के बैराज रोड की यह घटना एक बानगी है कि कैसे आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा करके आम जनता का शोषण किया जाता है। यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो यह आक्रोश बड़े जनांदोलन का रूप ले सकता है। उपभोक्ता केवल अपना हक मांग रहे हैं—एक भरा हुआ गैस सिलेंडर और पारदर्शी व्यवस्था।

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(यह खबर स्थानीय संवाददाताओं और उपभोक्ताओं से मिली जानकारी पर आधारित है।)

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उपभोक्ताओं के लिए विशेष निर्देश (How to File a Complaint)

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यदि आप भी इस समस्या से पीड़ित हैं, तो चुप न बैठें:

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Indane Helpline: 1800-233-3555 पर शिकायत दर्ज कर 'शिकायत संख्या' (Complaint ID) जरूर लें।
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Portal: PMEGP पर भारत सरकार को सीधे शिकायत भेजें।
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Social Media: अपनी समस्या का वीडियो बनाकर @Indane121 और @dmbijnor को टैग करते हुए X (Twitter) पर पोस्ट करें।
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