बिजनौर। जिले में संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति एवं पारदर्शी क्रियान्वयन की समीक्षा के उद्देश्य से विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ('दिशा') की एक महत्वपूर्ण और विस्तृत बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगीना लोकसभा सीट से मा0 सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने की, जबकि सह-अध्यक्षता बिजनौर लोकसभा सीट से मा0 सांसद चंदन चौहान ने की।
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​बैठक के दौरान नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक की बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, खाद्यान्न वितरण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की विभागवार गहन समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को दोटूक शब्दों में निर्देशित किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर हाल में अंतिम पायदान पर खड़े पात्र एवं वंचित व्यक्तियों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचना चाहिए।
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​मा0 सांसद नगीना चंद्रशेखर के सख्त निर्देश: शौचालय, सफाईकर्मियों के वेतन और विद्युत लाइनों पर बनी रणनीति:
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​बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने अधिकारियों से कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं केवल फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर उनका पारदर्शी लाभ नजर आना चाहिए।
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    ​15 दिनों में शौचालय निर्माण की समीक्षा: जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) को कड़े निर्देश दिए गए कि वे गांवों में शौचालय निर्माण की वास्तविक स्थिति का पुनः आकलन करें। अगले 15 दिनों के भीतर जितने भी पात्र एवं वंचित परिवार रह गए हैं, उन्हें योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए।
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    ​सफाई कर्मचारियों के वेतन में एकरूपता: विभिन्न नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के मानदेय व वेतन में असमानता की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सांसद ने सभी नगर निकायों में सफाईकर्मियों के वेतन में एकरूपता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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    ​प्राथमिक शिक्षा एवं राशन वितरण: बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को परिषदीय विद्यालयों (सरकारी प्राइमरी स्कूलों) के भवनों की मरम्मत, शौचालयों की स्वच्छता, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर स्थिति में रखने का आदेश दिया गया। इसके अलावा, जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) को निर्देशित किया गया कि सभी कार्डधारकों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न का वितरण हर हाल में सुनिश्चित कराया जाए।
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    ​NHAI और बुनियादी ढांचे की प्रगति: पूर्व की बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए सांसद ने एनएचएआई (NHAI) के अधिकारियों से किरतपुर मार्ग के निर्माण की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों ने अवगत कराया कि निर्माण से संबंधित सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं और आगामी माह से सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा।
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    ​विद्युत सुरक्षा और वन्यजीव हमले: बिजली विभाग को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में झूलते और ढीले तारों को तत्काल दुरुस्त करने तथा रिहाइशी मकानों के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइनों को स्थानांतरित/सुरक्षित करने के कड़े निर्देश दिए गए। वन विभाग के अधिकारियों से जिले में गुलदार (लेपर्ड) के हमलों में हुई जनहानि एवं घायलों की स्थिति का ब्यौरा मांगा गया और प्रभावी कदम उठाने को कहा गया। साथ ही, पिछले 5 वर्षों में किसानों को दिए गए पट्टों की सूची भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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मा0 सांसद बिजनौर चंदन चौहान का जोर: बाढ़ प्रभावित किसानों को मिले मुआवजा, एमडीएम की हो औचक जांच

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​बैठक की सह-अध्यक्षता कर रहे बिजनौर सांसद चंदन चौहान ने मुख्य रूप से किसान कल्याण और स्कूली शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित किया:
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    ​फसल नुकसान का आकलन और मुआवजा: सांसद चंदन चौहान ने चांदपुर विधानसभा क्षेत्र सहित जिले के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ से प्रभावित किसानों की फसलों के नुकसान का तत्काल और निष्पक्ष सर्वे/आकलन कराया जाए तथा नियमानुसार शीघ्र अति शीघ्र मुआवजा दिलाया जाए।
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    ​मिड-डे मील (MDM) की गुणवत्ता जांच: बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को दिए जाने वाले 'मध्यान्ह भोजन' की गुणवत्ता की अधिकारी स्वयं समय-समय पर स्कूलों का औचक निरीक्षण कर जांच करें, ताकि बच्चों को पौष्टिक और स्वच्छ भोजन मिल सके।
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चांदपुर विधायक स्वामी ओमवेश ने उठाया चांदपुर-बास्टा मार्ग का मुद्दा

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​बैठक में मौजूद चांदपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक स्वामी ओमवेश ने अपने क्षेत्र की सड़कों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों से चांदपुर-बास्टा मार्ग के निर्माण कार्य की वर्तमान प्रगति की जानकारी मांगी। विधायक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस मार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और इसे निर्धारित गुणवत्ता मानकों के साथ शीघ्र पूर्ण कराया जाए, ताकि क्षेत्रीय जनता को आवागमन में हो रही असुविधा से मुक्ति मिल सके।
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​जिलाधिकारी जसजीत कौर ने प्रस्तुत किया योजनाओं का प्रगति कार्ड: 'जीराम जी' और 'NRLM' में बिजनौर का बेहतर प्रदर्शन
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​जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बैठक में पधारे सभी मा0 जनप्रतिनिधियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाया कि बैठक में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का जिला प्रशासन द्वारा शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद भेंट स्वरूप प्रदान किए। जिलाधिकारी ने यह भी घोषणा की कि दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे जिले के जिन चार दिव्यांग युवकों का चयन सरकारी नौकरी में हुआ है, उन्हें जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
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​जिलाधिकारी ने जिले में संचालित प्रमुख योजनाओं के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया:
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    ​जीराम जी योजना (Jiram Ji Scheme): 1 जुलाई 2026 से लागू हुई इस नई योजना के अंतर्गत बिजनौर जिले में 500 तालाबों के जीर्णोद्धार एवं सुंदरीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके सापेक्ष अब तक 250 तालाबों पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। अधिकारियों को यह कार्य दिसंबर 2026 तक पूर्ण कराने तथा मानव दिवस सृजन के लक्ष्य को भी दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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    ​राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM): वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जिले की 1,39,348 महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 28,824 महिलाओं को समूहों से जोड़ा जा चुका है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं के लिए अलग से 'रोजगार मेलों' का आयोजन करने के निर्देश दिए।
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    ​पीएमजीएसवाई (PMGSY): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिले से भेजे गए 5 सड़क प्रस्तावों में से 2 प्रस्तावों को शासन से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
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    ​वित्तीय समावेशन एवं पेंशन योजनाएं:
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      ​प्रधानमंत्री जनधन योजना: जिले में अब तक कुल 19,72,098 बैंक खाते खोले जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जुलाई 2026 तक 50,798 नए खाते खोले गए हैं।
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      ​अटल पेंशन योजना: योजना के तहत अब तक 26,165 लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है।
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      ​सुकन्या समृद्धि योजना: जिले में अब तक 1,28,009 बालिकाओं/लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।
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विभिन्न जनकल्याणकारी विभागों की विस्तृत समीक्षा

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​दिशा समिति की इस मैराथन बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी बिंदुवार चर्चा की गई:
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    ​आवास एवं स्वच्छता: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण) तथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी एवं ग्रामीण) के तहत निर्माणाधीन मकानों और शौचालयों की गुणवत्ता की समीक्षा की गई।
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    ​जल जीवन मिशन: 'हर घर जल' योजना के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति और खोदी गई सड़कों की मरम्मत की स्थिति जांची गई।
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    ​स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण: विभिन्न पेंशन योजनाओं (वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन), स्वास्थ्य सुविधाओं और उद्योग विभाग की स्वरोजगार योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा कर अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए।
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​डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई शुरुआत

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​दिशा बैठक प्रारंभ होने से पूर्व, मुख्य अतिथि एवं नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने विकास भवन परिसर में स्थापित संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की
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प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

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​इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी (CDO) रणविजय सिंह, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, वन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का समापन जिले के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ हुआ।
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